ब्रसेल्समा सम्पन्न यूरोपियन युनियन (ईयू) र भारतको १३ औं सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा ‘नेपालको संविधान अपूरो भएको’ भनिएकोमा नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ती जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले १८ चैतमा विज्ञप्ती निकालेर ईयू र भारतको संयुक्त विज्ञप्तीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

‘नेपालले सबै क्षेत्रका जनताको भावना समेट्दै संविधानसभामार्फत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान बनाएको’ परराष्ट्रको विज्ञप्तीमा छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधान जारी भएपछि सन् २००६ देखि शुरु भएको शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको तथा संघीयता र गणतन्त्र जस्ता प्रणाली स्थापना भई महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ ।’

संविधान निर्माण र जारी गर्नु कुनै पनि देशको नितान्त आन्तरिक मामिला भन्दै मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढेको छ ।’

मन्त्रालयले ईयू र भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित अहस्तक्षेपको सिद्धान्त पालना गर्न सम्झाएको छ । ‘ईयू र भारतको संयुक्त विज्ञप्तीले नेपाली जनताको भावनामा चोट पु¥याएको मात्रै छैन, कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘चार्टर’ मा उल्लेखित आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनकोसमेत उल्लंघन भएको छ ।’

नेपालको सार्वभौमसत्ता र प्रजातान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न सबैलाई सरकारले आग्रह गरेको छ । नेपाली जनता र सरकार संविधानको संरचनाभित्र रहेर आफ्ना मुद्दा समाधान गर्न सक्षम रहेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस