आयोजना बनाउन जग्गा सट्टाभर्ना गरी रुख रोप्नुपर्ने कानूनी ब्यबस्थाका कारण ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको काम रोकिएपछि यस्तो ब्यबस्था गर्न लागिएको हो ।

प्रबर्द्धकले तिरेको शुल्कबाट सरकार आफैँले जग्गा किनेर रुख रोप्ने ब्यबस्था गर्ने ।

विकास निर्माणका आयोजनाका प्रबर्द्धकले आयोजना निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने जग्गा र काटिने रुख सट्टा भर्ना गर्न नपर्ने ब्यबस्था गर्न गरेको छ । १४ चैतमा बस्ने संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति, वातावरण संरक्षण समिति र विकास समितिको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो ।

पछिल्लो समय भारतको सतलज जलविद्युत निगमले बनाउन लागेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो र भारतकै जीएमआर ग्रुपले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना जग्गा सट्टा भर्ना र रुख रोप्नुपर्ने कानूनी ब्यबस्थाका कारण रोकिएको छ ।

प्रबद्र्धकले वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा आयोजना बनाउन त्यसले ओगट्ने जग्गा सट्टा भर्ना दिनुपर्ने र कटान गरिएका रुख रोपेर हुर्काउनुपर्ने ब्यबस्थाका कारण ती आयोजनाको काम रोकिएको लगानी बोर्ड स्रोतको भनाइ छ । “वनको जग्गा सट्टाभर्ना दिनका लागि जग्गा किन्न दौडिनुपर्दा प्रबद्र्धक हैरान बनेका छन्,” स्रोतको भनाइ छ, “त्यसले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको काम प्रभावित भएको छ ।”

लगानी बोर्डले प्रबर्द्धकलाई यस्तो झण्झटबाट मुक्ति दिन करिब ३ महिना अघि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा वन र वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनीधि पनि थिए ।

समितिले वन र वातावरण संरक्षण गर्न आयोजना प्रबद्र्धकले शुल्क तिर्नुपर्ने र त्यही शुल्कबाट सरकार आफैँले जग्गा ब्यबस्था गरी कटान भएको रुख ब्यबस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिको सिफारिस अनुसार प्रबद्र्धकले तिरेको शुल्कबाट जग्गा ब्यबस्थापन गरी रुख रोप्न नीजि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट छनौट गरिनेछ ।
छानिएको नीजि कम्पनीले आयोजनाले ओगटे बराबरको जग्गा खरिद गरी रुख रोप्ने र हुर्काउने काम गर्नेछ । “बोलपत्र आह्वान गरि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नीजि कम्पनी छान्ने र त्यस्तो कम्पनीलाई जग्गा किन्ने र रुख रोप्ने जिम्मा दिने सिफारिस गरिएको छ,” स्रोतको भनाइ छ ।

कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले समितिको अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार बस्ने ३ वटा समितिको संयुक्त बैठकमा लगानी बोर्डले पेश गर्ने बताए । “त्यस विषयमा ३ वटा समितिले छलफल गरी उचित निर्णय गर्नेछ,” उनले भने ।

अघिल्लो ब्यबस्थापिका संसद अन्तर्गत गठीत तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले आयोजना निर्माण गर्दा प्रयोग हुने वनको जग्गा प्रबद्र्धकबाट सट्टा भर्ना लिई रुख रोप्ने ब्यबस्था गराउने कानूनी ब्यबस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही निर्देशनका आधारमा यस्तो कानूनी ब्यबस्था गरिएको थियो । यस्तो कानूनी ब्यबस्थाको नीजि क्षेत्रका जलविद्यूत आयोजना प्रबद्र्धकले विरोध गर्दै आएका थिए ।

“संयुक्त बैठकले प्रबर्द्धकबाट जग्गा सट्टाभर्ना नलिने र रुख रोप्नु नपर्ने निर्णय गरे त्यतिबेला संसदीय समितिले गरेको निर्णय खारेज हुन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नयाँ नियम बनाउने बाटो खुल्छ,” सभापति थापाले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस