सिंचाइ मन्त्रालयले व्यवस्थापिका–संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा २४५ मेगावाटको नौमुरे बहुउदेश्यीय जलविद्युत आयोजनामा भारतीय स्वार्थ भएको ‘ब्रिफिङ’ गरेको छ ।

१९ चैतमा बसेको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले राप्तीको पानीमा भारतीय चासो रहेको भन्दै नौमुरेमा भारतीय चासोबारे उल्लेख गरेका हुन् ।

नौमुरेमा भारतीय चासोबारे थप ब्रिफिङ सहसचिव माधव बेल्वासेले गरेका हुन् । “हामी भारतको सहयोगमा नौमुरे बनाउन चहाँदैनौ,” उनले भने, “भारतले यो आयोजनाबाट कपिलबस्तुमा सिंचाइ गर्न पानी दिन चहाँदैन ।”

उनले सम्पूर्ण नदी ‘अन्तराष्ट्रिय नदी’ भएकाले जलस्रोत उपयोगमा नेपाल स्पष्ट हुन नसकेको पनि बताए । “जलस्रोत उपयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन नसकेकाले कन्काई डाइभर्सन र राप्ति डाइभर्सन हावामा गयो,” उनले भने, “जब दुई देशको कुरा उठ्छ, यस्ता आयोजना गौण बन्छन् ।”

राप्ती नदीमा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजना र नौमुरे जलविद्युत आयोजना पनि पर्छ ।

सिक्टा सिंचाइको भौतिक प्रगति चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म २९ दशमलव ०६ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति २३ दशमलव ४९ प्रतिशत छ ।

यो सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा कम भौतिक र वित्तीय प्रगति प्राप्त गर्ने आयोजना हो ।

२०६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका बेला भारतले नौमुरे जलविद्युत आयोजना उपहारस्वरुप बनाइदिने सहमति गरेको थियो ।

तर, भारतले उक्त आयोजना नदीको जलाशययुक्त नभएर वहावमा आधारित आयोजनाका रुपमा बनाइदिने भएपछि नेपाल पछि हटेको हो ।

नौमुरे जलाशयमा आधारित आयोजनाका रुपमा विकास गर्न सके कपिलबस्तुको ३० हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्न सकिन्छ । कपिलबस्तुमा नौमुरेबाहेक सतह सिंचाईको अर्को विकल्प छैन ।

प्युठानमा पर्ने नौमुरेको सर्वेक्षण २०४४ मै भएको हो । ९० मिटरको बाँध निर्माण गरी नौमुरेलाई बहुउदेश्यीय आयोजनाका रुपमा विकास गर्न सन् २००७ मा करिब ३२ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार करिब रू. ३३ अर्ब ९२ करोड) लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

भारतले नौमुरे जलाशययुक्त बनाइदिने तर पानी भारतको विहार लैजाने प्रस्ताव राखेपछि सरकारले यो आयोजना आफैँ बनाउने निर्णय गरेको बताइन्छ । सरकारले गत वर्ष साउनमा नौमुरे आफैँ बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

नदीको क्षेत्राधिकार विवाद
बैठकमा नदीको क्षेत्राधिकार विवादबारे पनि कुरा उठेको थियो । सहसचिव बेल्बासेले राप्तीको पानीमा सरकार के गर्न चहान्छ भन्नेमा अन्यौल रहेको बताए ।
“नौमुरेलाई विद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बनाउने कि सिंचाइलाई प्राथमिकता दिएर बनाउने भन्नेमा हामी अन्यौल छौं,” उनले भने, “उता विद्युत प्राधिकरणले नौमुरे बनाउन परामर्शदाता खोजिरहेको छ ।”

बैठकमा सिंचाइ मन्त्रालयले सिंचाइमात्र हेर्ने र उर्जा मन्त्रालयले उर्जामात्र हेर्ने भएकाले नदीको क्षेत्राधिकारमा विवाद उठेको तथा जलस्रोतलाई एकिकृत रुपमा हेर्ने निकाय नभएको कुरा उठेको थियो ।

त्यसपछि सिंचाइमन्त्री उमेश यादवले सिंचाइ मन्त्रालयको नाम फेरेर जलस्रोत मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरे । उनले समितिलाई एकिकृत जलस्रोत ऐन बनाउन निर्देशन दिन आग्रह पनि गरे ।

सहसचिव बेल्बासेले त्यस्तो निर्देशन पाए २ महिनाभित्र एकिकृत जलस्रोत ऐन बनाइदिने बताए । जलस्रोत समितिले गत वर्ष उर्जा मन्त्रालयलाई जलस्रोत ऐनको मस्यौदा बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, तत्कालीन उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले ‘परिवर्तित सन्दर्भ’ भन्दै पटक पटक आफैँले मिति तोकेर समितिमा ऐनको मस्यौदा पेश गरेनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस