आँखा देख्नेलाई समेत समाजका कतिपय कठिन अव्यवस्था दृष्टिविहीनमुखी बनाउनुको विकल्प छैन।

सार्वजनिक यातायातमा फरक क्षमताका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको ‘अपांग आरक्षण सीट’ मा प्रायः सबलांग नै बसिरहेका हुन्छन्। आफूले नभनेसम्म सीट छोड्न नमान्नेसँग दृष्टिविहीन इच्छा केसी (४५) को सधैंजसो भनाभन पर्छ।

फागुनको अन्तिम साता यस्तै भयो, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको सीटमा बसेका एक यात्रु सीटबाट टसमस नै नगरेपछि फर्पिङ चेकपोस्टमा बस रोकिएको मौका पारी केसीले प्रहरी गुहारिन्। “आँखा नदेख्नेले थाहै पाउँदैनन् भन्ठानेर आरामले बसिरहेका हुन्छन्”, केसी भन्छिन्, “धेरैले सीट छोड्न आनाकानी गर्छन्।”

पाँच वर्षको उमेरमै दृष्टि गुमाएकी केसीले अपांगतालाई जीवनको अवरोध बन्न दिइनन्। अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर उनले केही वर्ष बेलायती सहयोग नियोग युकेएडमा काम गरिन्। अहिले अर्को जागीरको खोजीमा छिन्।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालका ९६ हजार दृष्टिविहीनमध्ये ०.५ प्रतिशत पटक्कै आँखा देख्दैनन्। तिलगंगा आँखा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्दुक रुइतका अनुसार यीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीलाई उपचारपछि राम्ररी आँखा देख्ने बनाउन सकिन्छ। “मोतिबिन्दु, जलबिन्दु, मधुमेह, दुर्घटनापछिको आघात र परावर्तनसम्बन्धी समस्याका कारण नेपालमा आँखा नदेख्नेको संख्या बढिरहेको छ”, रुइत भन्छन्।

पाइलैपिच्छे सास्ती
राजधानीको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा मनोविज्ञान विषयकी विद्यार्थी सुप्रभा अर्याल कक्षा १० सम्म ब्रेल पुस्तक भए पनि उच्चशिक्षा अध्ययनमा पाठ्यपुस्तककै समस्या रहेको बताउँछिन्। अर्याल भन्छिन्, “कापी जाँच्नेले ब्रेल नबुझ्ने भएकाले जाँचमा लेखिदिने व्यक्ति नखोजी हुँदैन।”

वर्षैपिच्छे पुस्तक पुनरावलोकन गरिदिनाले पनि अन्धा कल्याण संघ जस्ता संस्थालाई पाठ्यपुस्तक बे्रलमा अनुवाद गर्न कठिन भइरहेको छ। “प्रकाशकहरू बजारमुखी छन्”, सेभ द चिल्डे्रनकी शिक्षा विज्ञ गोपिनी पाण्डे भन्छिन्, “उनीहरू आँखा देख्नेका लागि मात्रै पुस्तक छाप्छन्।”

कीर्तिपुरमा रहेको ल्याबरोटरी स्कूलले भने सन् १९६४ तिरै आफ्नो पाठ्य सामग्रीमा ब्रेल भाषा समावेश गरेको थियो। ल्याबरोटरीमा हाल ५३ जना दृष्टिविहीन विद्यार्थी छन्।

“विद्यालयमा स्रोत कक्षा चलाउन धेरै लगानी चाहिन्छ”, शिक्षक बिन्दिया श्रेष्ठ भन्छिन्, “सबै विद्यालयले लगानी गर्न चाहँदैनन्।” ल्याबरोटरीमा भने श्रेष्ठसहित दृष्टि भएका र दृष्टिविहीन, दुवैथरी शिक्षकले विद्यार्थीलाई बे्रलजडित इम्बोसर्स भएका कम्प्युटर, स्लेट र स्टाइलुसेजबाट अध्यापन गराउँदै आएका छन्।

सेभ द चिल्ड्रेनकी पाण्डे भने विद्यालय–शिक्षा प्रवेशद्वार मात्रै भएकाले दृष्टिविहीनका लागि रोजगारी र सीपमूलक तालिम अत्यावश्यक भएको बताउँछिन्। त्यसो त लोक सेवा आयोगले बजेटको ५ प्रतिशत अपांगता भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउँदै अएको छ।

निजी संघ/संस्थाले पनि २५ जनामध्ये न्यूनतम एक जना कर्मचारी अपांगता भएका राख्नुपर्ने सरकारी प्रावधान छ। तर, यस्ता प्रावधान पालना भए/नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमन गरिएको छैन।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सह–सचिव हुमकला पाण्डे कर्मचारीसम्बन्धी कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन नसकिएको स्वीकार गर्छिन्। अन्धा कल्याण संघका अध्यक्ष कुमार थापा हिंडडुल गर्नै सबैभन्दा गाह्रो भइरहेको बताउँछन्। “सडकका बीचमा बिजुलीका खम्बा गाडिएका छन्, पेटीभरि गाडी पार्किङ गरिएको हुन्छ”, उनी भन्छन्, “खाल्डाखुल्डी र ढलका मण्डल खुलै भइदिनाले हिंड्नै जोखिम छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस