ठूला व्यवसायीले स्थानीय निकायमा तिर्नुपर्ने कर छलेका छन् ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम एनसेल ले मुनाफा, सम्पत्ति र आयकर छल्न खोजेको चर्चा भइरहँदा त्यही कम्पनी बसेको घरका मालिकले पनि घरबहाल कर नतिरेको भेटिएको छ।

एनसेलले नयाँबानेश्वरको कृष्ण टावरलाई मासिक करीब रु.२१ लाख घरभाडा तिर्दै आएकोमा टावरले काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा) लाई दुई प्रतिशतका दरले १२ वर्षको रु.६० लाख ४८ हजार नतिरेको पाइएको छ। घरजग्गाका कागजातसमेत नबुझाएको टावरले रु.३० लाख घरजग्गा कर पनि तिर्न बाँकी रहेको कामनपाको रेकर्डमा देखिन्छ।

कामनपा, राजश्व विभागको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा घरबहाल, मालपोत, घरजग्गा, व्यवसाय कर, पर्यटन शुल्क दस्तुरलगायत ४९ शीर्षकमा कुल रु.१ अर्ब १२ करोड ६७ लाख ९ हजार ४२२ उठाएको कामनपालाई काठमाडौका ठूला संस्थान, मल र होटलले घर बहाल र घर जग्गा कर अन्तर्गत रु.५२ करोड २० लाख तिरेका छैनन्। कर नतिर्नेमा कहलिएका ११ संस्थान तथा मल र एक होटल छन्।

(हे.टेबल) ती संस्थान तथा होटललाई कामनपाले पटक–पटक कर तिर्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको कामनपाका राजश्व विभागका कर संकलन प्रमुख महेश काफ्लेले बताए।

काठमाडौंका चर्चित होटलहरू एभरेष्ट, शंकर, ल्याण्डमार्क, मार्कोपोलो, याक एण्ड यती र सोल्टीले कामनपालाई व्यवसाय र घरजग्गाको विवरण नै बुझ्ाएका छैनन्। काठमाडाैं प्लाजा, काठमाडौं बिजनेश पार्क, राष्ट्रिय नाचघरको व्यावसायिक कम्प्लेक्स, काठमाडौं मल (सञ्चय कोष), क्षय रोग निवारण संघ र केएल टावर पनि व्यवसाय र घर बहालको विवरण नबुझाएकाले करको दायरामा आएका छैनन्।

२०६५ सालदेखि घर बहाल सम्बन्धी विवरण नबुझाएको काठमाडौं मलले वार्षिक रु.१६ लाखका दरले हालसम्मको गरी कुल रु.२ करोड १८ लाख कर बापतको रकम तिरेको छैन।

वर्ल्ड टे्रड सेन्टरले हालसम्म घर बहाल करसम्बन्धी विवरण समेत नबुझाउँदै सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो। सेन्टर हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा भाडामा लिएर भवन बनाएर बसेको छ।

सरकारी संस्थानहरूलाई घर जग्गा र बहाल कर छूट गर्ने व्यवस्था भएकोमा आफूले पनि छूट पाउनुपर्ने भन्दै सेन्टर कामनपाका विरुद्ध अदालत गएको थियोे। तर कामनपाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १४३ अनुसार सरकारी जग्गामा व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति भवन बनाई व्यापार व्यवसाय गरे घरजग्गा, बहाल र व्यवसाय बापतको कर तिर्नै पर्ने व्यवस्था भएको कामनपा राजश्व विभागका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्ले बताउँछन्।

साझा भण्डार लिमिटेड रहेको भवन सहकारी विकास बोर्डको हो। बोर्डको भवनलाई गैरसरकारी प्रयोजनका लागि लिमिटेडलाई भाडामा दिइँदा बहाल कर तिर्नुपर्छ। तर सहकारी संस्था अन्तर्गत सञ्चालित लिमिटेडले सरकारी भवनमा बसेकाले कर छूट पाउनुपर्ने भन्दै हालसम्म कर तिरेको छैन।

कामनपाले कर नतिरेपछि ताला लगाएकोमा २०७० वैशाखमा तिर्ने सहमति भएपछि एकसातामा ताला खुल्यो। काफ्ले भन्छन्, “सहमति अनुसार ताला खुले पनि लिमिटेडले कर तिर्न मानेन।”

घरजग्गा कर ऐन, २०१९ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार महानगरपालिकालाई २ प्रतिशत र आन्तरिक राजश्व विभागलाई १० प्रतिशत घरबहाल कर बुझाउनुपर्छ।

घर र जग्गाको एकीकृत मूल्यांकनका आधारमा न्यूनतम २० लाख मूल्य भएकोलाई करबापत वार्षिक रु.३०० र अधिकतम दुई करोड मूल्य पर्नेलाई रु.६३ हजार ५०० बुझाउनुपर्छ। दुई करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने घर र जग्गाको थप मूल्यको १.५ प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्छ। यसैगरी, व्यापारिक क्षेत्र र व्यवसायको पूँजीगत लगानी (होलसेलर, रिटेलरलगायत) का आधारमा वार्षिक न्यूनतम ५०० देखि अधिकतम ५० हजारसम्म व्यवसाय बापतको कर तिर्नुपर्छ।

जग्गाको नक्शा पास नहुँदासम्म मालपोत र नक्शा पास भएर भवन बनेपछि घरजग्गा कर लाग्छ। व्यवसाय गरे व्यवसाय दर्ता कर, घरधनीले घर भाडा उठाए बहाल कर र चलचित्र सञ्चालन गरे मनोरञ्जन कर महानगरपालिका वा नगरपालिका र राजश्व कार्यालय वा विभागमा बुझ्ाउनुपर्नेमा ठूला व्यवसाय गर्ने कम्पनी, कार्यालय र मल सञ्चालकले छल्ने हत्कण्डा अपनाउँछन्।

त्यसरी घर बहाल र घर जग्गा अन्तर्गत ठूलो रकम छली हुँदा पनि कामनपाले कारबाही गर्न नसक्नुको कारण हो, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट नियुक्त भएका कामनपाका कार्यकारी अधिकृतमाथिको दबाब।

कर नतिरेका होटल, मल तथा संस्थानहरूलाई कारबाही गर्ने क्रममा उनीहरूले स्थानीय विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर नियुक्त भएका कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही अघि नबढाउन दबाब दिने गरेको कामनपा स्रोत बताउँछ। दबाबमा सम्झाैता गर्नुपरेको पछिल्लो घटना हो, होटल व्यवसायीसँग २८ वैशाख २०७१ मा सम्झ्ौता गर्न बाध्य पारिनु। स्रोत भन्छ, “काम गर्न चाहने मान्छेको पदलाई मन्त्रालयले नै धरापमा पारिदिन्छ।”

छल्ने काइदा
२८ वैशाख २०७१ मा महानगरपालिका, पर्यटन उद्योग महाशाखा र होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिको बैठकले होटलहरूले १५ दिनभित्र कर तिर्ने, घरजग्गाको विवरण बुझाँउने, सहमतिअनुसार नगर्ने होटललाई कारबाही गर्नेलगायत ६ बुँदामा सहमति गर्‍यो।

त्यसमाथि, स्थानीय विकास मन्त्रालयले होटलहरूले घरजग्गा करमा छूट मागे पनि ऐनभन्दा बाहिर गएर नदिन कामनपालाई निर्देशन दियो। र पनि, अधिकांश होटलले घरजग्गा कर नबुझाएको कामनपाका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्ले बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कतिपय होटलले सम्पत्ति विवरण नबुझाई कानूनमै नभएको कर छूट मागेका छन्।”

तिर्ने सहमति हुनुअघि १३ होटल, १७ मल र ६ वटा सिनेमा हलले तिर्नुपर्ने रु.१२ करोड कर नतिरेपछि कामनपाले २०७० वैशाखमा उनीहरूको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई पत्राचार गरेको थियो, तर त्यसबाट पनि कुनै परिणाम आएन।

त्यसअघि घरजग्गा कर असुलीको विवाद लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्यांक लिमिटेड कामनपा विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएकोमा १४ असार २०६६ मा तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले कामनपाले नियमानुसार कर निर्धारण गरेको भन्दै रीट खारेज गरिदियो।

आफूले किनेको होटलको जग्गामा कर छूट हुनुपर्ने ब्यांकको माग थियो भने सञ्चालन नै नभएको होटलको जग्गामा त्यस्तो छूट नहुने कामनपाको भनाइ थियो। त्यसमा अदालतले घरजग्गा मूल्यांकनको आधारमा महानगरले कर उठाउनसक्ने आदेश दिए पनि होटल तथा मलहरूले घरजग्गा कर छलिरहेका छन्।

आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसन्धान शाखा अधिकृत शिवचन्द्र पन्त होटलहरूले अन्तःशुल्क र आयकर पनि छलेको बताउँछन्। “कर र राजश्व रकममा छूट पाउने नाममा छल्ने प्रवृत्ति छ”, पन्त भन्छन्, “राजनीतिक दबाबका कारण कर छलीमा अनुसन्धान हुन सकेन।”

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७१ ले आन्तरिक राजश्व विभागले बक्यौता राजश्व न्यून असुल गरेको, चार वर्षभित्रमा गरिसक्नुपर्ने कर परीक्षण अन्तिम समयमा गर्ने गरेको, सम्पूर्ण कारोबार देखाई आय विवरण पेश नगरेको, सञ्चालकले आफ्नै व्यवसायबाट रकम सापटी लिने क्रम नघटेको, ऋण रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग नभएको, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिंदा आर्थिक ऐन पालना नगरेको औंल्याएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आव २०७०/७१ मा विना कारण रु.४५ अर्ब ७८ करोड ६२ लाख राजश्व छूट दिंदा उपभोक्ता तथा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको विश्लेषण नगरेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही आवमा मन्त्रालयले होटल, सिनेमा, पर्यटन उद्योग, सामाजिक संघ संस्थालगायतलाई पनि रु.१२ करोड २९ लाख राजश्व छूट दियो। पहुँचको आधारमा दिइने यस्तो छूट र ढिलो कर उठाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता थपेको विज्ञहरू बताउँछन्।

विकासमा बाधा
कर छली हुँदा र समयमै नबुझाउँदा स्थानीय विकासमा हुने लगानी र सेवा महँगो पर्ने कामनपाका ध्रुव काफ्ले बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रत्येक वर्ष बढ्ने खर्च र घट्ने आम्दानीले स्थानीय विकास निर्माणमा असर पुग्छ। “विकासमा लगानी नहुँदा एकातिर प्रतिफल आउँदैन भने अर्कातिर कच्चा कामलाई मलजल हुन्छ”, काफ्ले भन्छन्, “जस्तो, होटल तथा मलले समयमै कर नतिर्दा महानगर वा नगरपालिकाले आम्दानी भन्दा बढी खर्च गर्ने अवस्था आउँछ।”

यसरी हुने लगानीको असन्तुलनले स्थानीय निकायको आर्थिक क्षमता कमजोर बन्दै जाने र कर्मचारी मात्र पालेर बस्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्। हाल महानगरपालिकाभित्र करीब दुई लाख ५४ हजार करदाता रहेकोमा तिनीहरूले पहिलो ६ महीनामा ५० प्रतिशत मात्र कर तिरे योजनाअनुसार काम सम्पन्न हुन्छन्।

ढिलो कर उठ्दा महानगरपलिकाले समयमा काम गर्न नसकेर योजना मात्र थपिएका छन्, जसले बक्यौता रकम बढ्ने जोखिम वृद्धि भएको काफ्ले बताउँछन्। कामनपाको अध्ययन अनुसार विभिन्न शीर्षकमा नियमित उठ्नुपर्ने वार्षिक रु.३ अर्ब ४० करोड रकममध्ये रु.२ अर्ब ३० करोड कर उठ्न नसकेर बक्यौता थपिंदै गएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस