उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले संयुक्त वक्तब्यको विषयमा सरकारले भारत र यूरोपियन यूनियनका राजदुतहरुसँग स्पष्टिकरण लिने निर्णय भईसकेको खृुलासा गरेका छन ।

महिला, बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री समेत रहेका मैनालीले २० चैतमा रिपोर्टर्स क्लबले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन । उनले भने, “भारत र ईयू विज्ञप्तिको विषयमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । एक दुई दिनमै परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुलाई बोलाएर यस विषयमा बयान लिन्छ ।”

ब्रसेल्समा नेपालको विषय एजेण्डा नबनोस् भनेर सरकारले पहिला नै यूरोपीयन यूनियनका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको पनि मैनालीले जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री मैनालीले भारतीय राजदुत रञ्जित रेले होलीको दिन मधेसी मोर्चालाई भारत मधेसीको साथमा रहेको भन्नु कुटनीतिक अभिव्यक्ति नभएको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रमका अर्कावक्ता कुटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईले विदेश नीतिमा प्रो–एक्टिभ हुनु पर्नेमा जोड दिए । भट्टराईले भने “यूरोपीयन यूनियनकी नेपाल प्रतिनिधिले ब्रसेल्समा नेपाल पनि एजेण्डामा रहेको बताईसकेपछि सरकारले त्यस विषयमा पहिला नै पहल गर्नु पर्दथ्यो ।”

तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भने ब्रसेल्स विज्ञप्तिविरुद्ध मन्त्री परिषदको निर्णय उचित नभएको जिकिर गरे । डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदुत विजयकान्त कर्णले ब्रसेल्स बक्तब्य नेपाली जनताको हितमा भएको दावी गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस