नेपालको नयाँ संविधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाकाबन्दी लगाएको भारतले पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग मिलेर नेपालविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरू गरेको छ । बेल्जियमको ब्रसेल्समा सम्पन्न भारत–युरोपियन युनियन (ईयू) सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल मामिला पर्नु मोर्चाबन्दीकै द्योतक हो, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमणमा पारवहन तथा यातायातलगायतका सम्झौता/समझदारी भएलगत्तै आएको छ ।

ईयू–भारत संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, जसले संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दाहरू समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरोस्’ भनिएको छ । यो विज्ञप्ति आएलगत्तै १८ चैतमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघीय बडापत्रको उल्लंघन भएको’ भन्दै ‘नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न’ भनेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि यसलाई ‘सर्वथा अनुचित’ भनेको छ ।

नेपालको संविधानलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतले गरेको यो पहिलो मोर्चाबन्दी होइन । यसअघि २८ कात्तिकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा जारी ‘जोइन्ट कम्यूनिके’ मा ‘नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको महत्वमा जोड दिन आवश्यक छ’ भनिएको थियो । भारतले १९ कात्तिकमा जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षा बैठकमा पनि द्वन्द्वकालीन विषय उठाउँदै नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुदृढ नभएको बताएको थियो । जेनेभामै ४ चैतमा भएको परिषद्को बैठकमा पनि भारतले नेपालको मानवअधिकारको विषय उठाएको थियो ।

नाकाबन्दीबाट पनि नेपालमा आफ्नो चाहना पूरा गर्न नसकेको भारतले मोर्चाबन्दीको पछिल्लो ‘कूटनीतिक’ अभ्यास शुरू गरेको हो । यद्यपि, यसबाट भारतले दुई दशकयताको संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा उठाउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा बनाएको पकड गुमाउँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । सँगै यसले सदियौंदेखि कायम नेपाल–भारत विशेष सम्बन्धको क्षयीकरण तीव्र गराएको छ ।

सार्वभौम राष्ट्रको जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तुष्टि आफैंमा अमर्यादित छ । त्यसमाथि, आफ्नो ‘असन्तुष्टि’ पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दुष्प्रयास शुरू गरेको छ । जुन कूटनीतिमा विरलै हुन्छ । दक्षिणएशियाको सबभन्दा पुरानो सार्वभौम मुलुकविरुद्ध ‘विशेष सम्बन्ध’ मा रहेको छिमेकबाट भएको यो व्यवहार औपनिवेशिक मानसिकताको द्योतक हो, जसले उप–महाद्वीपको स्थिरतालाई कमजोर बनाउन सक्छ । तसर्थ, भारतको यो अभ्यास तत्काल रोकिनु जरूरी छ र यसका लागि स्वयं भारत र नेपाल पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।

भारतको यो अभ्यासविरुद्ध नेपाल प्रतिक्रियात्मक मात्र रहनु समस्याको समाधान होइन । आधिकारिक प्रतिक्रियामा मात्र सीमित हुँदा परिस्थितिको गम्भीरता पर्गेल्न ढीलो हुने भएकोले नेपालले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूलाई सक्रिय तुल्याउँदै भारतीय चाललाई निस्तेज तुल्याउनुपर्छ । सँगै, प्रशासनिक तहमा झ्रेको नयाँदिल्लीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा उकाल्ने पहल हुनुपर्छ ।

नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने अर्को कुरा आन्तरिक राजनीतिलाई ‘अर्डर’ मा ल्याउने हो । भारतले जेनेभामा चलेको चाल होस् या ईयूसँगको जोइन्ट कम्यूनिकेमा राख्न सकेको विषय; त्यसको सार हो– नेपालले एउटा समयसीमाभित्र संविधान सच्याउनुपर्छ । नाकाबन्दी खोल्न ९ माघमा भएको संविधान संशोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको विचारलाई समातेर यो भनाइ आएको बुझन सकिन्छ । प्रम ओलीले ‘अन्य विषयलाई तीन महीनाभित्र संविधानमा समेटिनेछ’ भनेका थिए ।

प्रमको आशय संघीय सीमाङ्कन तीन महीनाभित्र टुंग्याउने भन्ने बुझ्यिो, तर यसबीचमा असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग गम्भीर छलफल भएन । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ । त्यसमाथि, प्रम ओलीले मधेशकेन्द्रित दलहरूको ढाडमा टेकेर नेपाललाई कज्याउन खोजिरहेको भारतसँगको ‘डिल’ मा गतिलो ढंगबाट राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्न सकेका छैनन् । जबकि, भारतको अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दीलाई निस्तेज पार्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि बदलिएको सन्दर्भमा सुमधुर बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रम ओलीकै हो ।

चीन गएर पारवहन तथा यातायात सम्झैता गरेका प्रम ओली दक्षिणी छिमेकीको आक्रामक व्यवहारलाई मधुरतामा बदल्न बाध्य छन् । उनले बुझनुपर्छ, चीनसँग विस्तारित व्यवहार नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई एक तह माथि उठाउँदै एउटा परिस्थितिबाट अर्कोमा पु¥याउने युगसन्धि हो, भारतसँगको सम्बन्धको परिपूरक होइन । चीनसँगको विस्तारित सम्बन्धमार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार फराकिलो बनाएको हो, भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्थापित गरेको होइन । चीनसँगका सम्झौताहरूले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय हदसम्म ओर्लने भारतीय व्यवहारलाई कमजोर बनाउने हो, भारतलाई नै पर धकेल्ने होइन ।

‘विशेष सम्बन्ध’ मा रहेका दुई छिमेकीबीच विरलै हुने अप्रिय सम्बन्धको हदमा नेपाल र भारत पुगेका छन्, यतिखेर । यो अवस्था मूलतः दिल्लीको स्थायी संस्थापनको औपनिवेशिक चिन्तन तथा नेपाल–चीन सम्बन्धको विकासलाई सन् ६० कै दशकको चश्माबाट हेर्ने भारतीय ‘पोलिटी’ का कारण आएको हो । नेपाल–चीन पारवहन सम्झैता भएलगत्तै भारतीय सञ्चारमाध्यममा छाएको संशयबाट पनि यो स्पष्ट भएको छ ।

नेपाल–चीन विस्तारित सम्बन्धबाट भारत आत्तिन नपर्नेमा आश्वस्त पार्ने जिम्मा प्रम ओलीको काँधमा छ । र, सार्वभौम नेपाल मामिलामा औपनिवेशिक चिन्तनप्रेरित अभ्यास त्याग्न भारतलाई सम्झउने दायित्व पनि उनकै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस