प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको बेइजिङ भ्रमणले नयाँदिल्लीमा तरंग उत्पन्न गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको एक साता लामो चीन भ्रमणबारे भारतीय सुरक्षा विश्लेषक सी राजामोहन र नेपालविज्ञ एसडी मुनिदेखि नेपालका लागि पूर्व राजदूत श्यामशरण र कंग्रेस (आई) का नेता मणिशंकर ऐय्यरसम्मले विभिन्न छापामा लेखमार्फत प्रतिक्रिया जनाए, यो क्रम जारी छ । महाभूकम्पबाट शुरू भएको नेपालको २०७२ साललाई नयाँ संविधान, भारतीय नाकाबन्दी र वर्षको अन्तिम महीना भएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले चिरस्मरणीय बनाउने भएको छ ।

भूपरिवेष्ठित भनिए पनि नेपाल सुगौली सन्धियता भारतवेष्ठित रहँदैआएको छ भने नयाँदिल्लीले बेलायती उपनिवेशकालीन नेपाल नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । यो अवस्थामा प्रम ओलीको चीन भ्रमण र त्यहाँ भएका सम्झैताहरूप्रति भारतीय जनस्तरलाई समेत जिज्ञासु बनाएको छ । र, नेपालको भूराजनीतिक तथा चीनसँग भएका सम्झैताले मूर्तरूप लिन लाग्ने समयलाई ख्याल नगरी भारतीय जनमानस बेइजिङसँग काठमाडौं लहसिएकोमा चिन्तित बन्न पुगेको छ ।

यसरी चिन्ता गर्नेहरूले नेपाललाई एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका रूपमा भने नबुझेको देखिन्छ । मुगल कालदेखि नै दिल्लीका शासकहरूले अफगानिस्तानदेखि पाकिस्तानहुँदै बर्मा (म्यानमार) सम्म आफ्नो राज्यको अंगका हिसाबले हेर्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइमा सत्यताको अंश पक्कै छ । तर, जनस्तरको अटुट सम्बन्धका हिसाबले नेपाल–भारत सम्बन्ध बढी ‘इमोसनल’ र कम ‘र्‍यासनल’ छ । जबकि, परराष्ट्र मामिलामा ‘आइडेलिजम’ भन्दा ‘रियालिजम’ हावी हुन्छ ।

संविधान र ओली सरकार
आफ्नो मध्यस्थको बाह्रबुँदे समझदारी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने मितिसम्म आइपुग्दा भारत नेपालका तीन मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग एकैपटक असन्तुष्ट भएको थिएन ।

तर वैशाखको महाभूकम्पलगत्तै १६ बुँदे समझदारीमार्फत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी एकठाउँमा उभिन पुगेपछि भारतको ‘ट्यासिट अप्रुभल’ विनै संविधान जारी हुने अवस्था बन्यो । परिणाम, भारतको आपत्तिका बाबजूद असोजमा नयाँ संविधान जारी भयो ।

१२ बुँदे समझदारी हुँदा परिदृश्यमै नरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू २०६२/६३ पछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रभावशाली शक्तिका रूपमा देखा परे । दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फका सीटमा खुम्चनु परे पनि समानुपातिक आधारमा उनीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित रह्यो ।

एक हिसाबले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरू जनताबाट बढारिए र कांग्रेस–र एमालेले सरकार बनाउँदा उनीहरूलाई सहभागी गराउन जरूरी ठानेका थिएनन् । संविधान निर्माणका क्रममा एमाओवादी पनि कांग्रेस–एमालेसँग मिलेपछि परित्यक्त नै भएका मधेशकेन्द्रित दलहरू भारतका लागि ‘ट्रम्प कार्ड’ बन्न पुगे ।

अन्तरिम संविधानले दिएको नागरिकता सम्बन्धी हक खोस्नु तीन ठूला दलको त्रुटि भए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू सिंगो नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने गरी पाँच महीनासम्म आन्दोलनमा उत्रनु शोभनीय भएन ।

संविधान जारी भएलगत्तै संशोधन विधेयक पेश गरेर कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाओवादीसहित संसद्‍मा रहेका सबै वामपन्थी दललाई साथ लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । ‘राष्ट्रवादी’ भनिएको ओली सरकारमा हिन्दू राज्यको माग गर्ने राप्रपा नेपाल पनि समाविष्ट भयो । भारत विरोधलाई नेपाली राष्ट्रियताको आधार मान्ने शक्तिहरू मिलेर बनेको सरकारलार्ई भारतले निको नमानेको कुरा प्रम ओलीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा संयुक्त विज्ञप्ति जारी नभएबाट प्रष्ट भयो ।

नेपाल मामिलामा भारत यसअघि कहिल्यै यति तल्लोस्तरमा ओर्लिएको थिएन । भारतको यो रवैया एउटा सार्वभौम देशसँग गरिनका लागि लायक थिएन । उसले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना ‘सुझव’ बेवास्तामा परेको बदलामा नेपाललाई नाकाबन्दी गर्‍यो, जसबाट नेपालमा भारत विरोधी जमात तयार भयो ।

नेपालको हैसियत
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपश्चात् भारतले तीन–तीन पटक नाकाबन्दी गरेको देश नेपाल मात्र हो । भारतले एकपटक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकेर भूटानमा सरकार फेरेको उदाहरण भने छ । नेपालमा भने २०२७ र २०४६ सालपछि २०७२ मा लगाइएको नाकाबन्दी बढी प्रत्युत्पादक बन्यो ।

२०४६ मा रक्सौल र जोगबनी बाहेक अरू नाकाहरू बन्द गरिएकोमा २०७२ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा ओगट्ने रक्सौल बन्द गरियो । नाटकीय शैलीमा शुरू भएको नाकाबन्दी प्रम ओलीको भारत भ्रमणलाई मध्यनजर गरेर खुला गरिए पनि चीन भ्रमणपश्चात् पुनः नाकाबन्द हुने संशय यथावत् छ ।

युद्ध नगरिकन कुनै देशलाई दबाबमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कूटनीतिक चाल हो, नाकाबन्दी । नेपाली सेनाका लागि हतियार किन्न खोज्दा बारम्बार भारतबाट बेवास्ता भएपछि नेपालले चीनबाट हतियार ल्याएको र वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि नवीकरणको समय मिलेकाले सन्धि नवीकरण गर्न ढिला÷आनाकानी गरेर २०४५ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यतिवेला नाकाबन्दी पहिला र जनआन्दोलनको आह्वान पछि भएको थियो । यसपालि भने मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन देखाउँदै नाकाबन्दी लगाइयो ।

त्यसक्रममा मोदी सरकारले दशगजा क्षेत्रमा समेत धर्ना बस्न दिएर अन्तर्राष्ट्रिय रमितासँगै नेपालमा भारत विरोधी भावना बढाएको भन्दै विपक्षी दलका सांसद्हरूले राज्य सभामा भाजपाको विदेश नीतिको आलोचना गरे ।

भारतका मुख्य पार्टीहरूका लागि नेपाल नीति सदैव राजनीतिक र चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ । नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गरेको भन्दै बिहार विधानसभाको निर्वाचनमा भाजपाको आलोचना भयो र नराम्रोसँग हार्‍यो पनि ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतले सानो कूटनीतिक चलखेल गर्दा नेपालको प्रतिरोध ज्यादै झिनो हुन्छ । मोदी चीन जाँदा लिपुलेकबारे उठाएको विषय होस् वा बेलायतमा नेपालको संविधानप्रति असहमति जनाउँदा वा भारत–ईयू सम्मेलनका क्रममा संविधानलाई पूर्णता दिन अग्रसर हुन गरिएको आग्रह; भारतले नेपाललाई सदैव ‘हैसियत’ देखाइरहेको हुन्छ ।

त्यस्ता संयुक्त विज्ञप्तिको नेपालले खण्डन त गर्छ तर सम्बन्धित दोस्रो पक्षलाई भारतबाट अलग गर्न नसक्दा कूटनीतिक असफलता सिवाय केही हात पर्दैन । आर्थिक समृद्धि र घरेलु राजनीतिमा स्थिरता नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल हैसियतमा रहनेछ ।

सार्वभौमसत्ता र नेपाल कार्ड
भारतलाई दक्षिणएशियाको ठूल्दाइ स्वीकारेका नेता देङ स्याओ पिङको आर्थिक नीति अँगालेर चीन अहिले आफ्नो परम्परागत सुरक्षा घेराभन्दा पर धावा बोल्ने हैसियतमा आइपुगेको छ ।

२०४६ सालमा तियानान्मेन चोकमा विद्यार्थीमाथि बुल्डोजर चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एक्लिएको चीनले अहिले आर्थिक समृद्धिका कारण विश्वमा दबदबा कायम गरेको छ ।

देङको समयमा तिब्बत जोड्ने सामान्य बाटो बनाएको चीनले अहिले अत्याधुनिक रेल्वे बनाएको छ । त्यो रेल नेपाली नाकामा आइपुगेमा नेपाल–चीन व्यापार ह्वात्तै बढ्नेमा शंका छैन ।

प्रम ओलीले गरेको दशबुँदे सहमतिमा एउटा बुँदा रेल सेवासँग सम्बन्धित छ । तर, ओलीले बेइजिङसँग इन्धन आपूर्ति सम्झैता गरेनन्, जसलाई उनको कूटनीतिक कौशल भनिएको छ । यो प्रसंगमा भारत भित्रभित्रै रमाएको हुनुपर्छ ।

नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने कोशिश गर्दा भारतले जहिल्यै असजिलो महसूस गरेको छ । भारतले सधैं नेपाल भारतीय हितलाई सुरक्षित राखेर चलिदेओस् भन्ने चाहेको छ, जुन सम्भव देखिंदैन ।

नेपालले चनाखो भएर राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा भारतसँग ठाकठुक हुँदा मात्र चीनको याद गर्न पुग्छ । नेपालले आगामी दिनमा ‘भारत कार्ड’ या ‘चाइना कार्ड’ नभई राष्ट्रिय स्वार्थ भएको ‘नेपाल कार्ड’ प्रयोग गर्नुपर्नेमा सचेत हुनैपर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको विषयमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिषद्, इन्डिया पोलिसी फाउन्डेसन र नीति अनुसन्धान परिषद् (नेपाल) ले यसै साता नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भारत सरकारका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर एउटा सार्वभौम देशले जुनसुकै देशसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने बताइरहँदा उनको बोली र हाउभाउमा प्रष्ट असहजता झल्किन्थ्यो ।

नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको भारतले सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई स्वागत गर्न आनाकानी गरेर पनि राम्रो संकेत दिएन ।

चीनसँगको विस्तारित सम्बन्धबाट ज्यादा नहौसिकन भारतलाई विश्वासमा लिन आवश्यक कदम चाल्नुमा नेपालको हित सुरक्षित छ । आंशिक परिवर्तन भएको चीनको परिस्थिति पूर्ण रूपमा बदलिन समय लाग्ने भएकाले त्यही अनुसार चल्दा बुद्धिमत्तापूर्ण ‘नेपाल कार्ड’ ठहरिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस