विकास निर्माणका आयोजनाका प्रबर्द्धकले आयोजना निर्माण गर्दा प्रयोग हुने जग्गा र काटिने रुख सट्टाभर्ना गर्न नपर्ने गरी हालको ब्यबस्था खुकुलो पारिने भएको छ ।

जग्गा सट्टाभर्ना गर्न नसक्ने प्रबर्द्धकले त्यसको बदला न्यूनतम शुल्क तिर्ने ब्यबस्था गर्न आइतबार बसेको संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति, वातावरण संरक्षण समिति र विकास समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो समय भारतको सतलज जलविद्युत निगमले बनाउन लागेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो र भारतकै जिएमआर ग्रुपले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना जग्गा सट्टाभर्ना र रुख रोप्नुपर्ने कानूनी ब्यबस्थाका कारण रोकिएको छ ।

प्रबर्द्धकले वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा आयोजना बनाउँदा त्यसले ओगट्ने जग्गा भौगोलिक र पर्यावरणीय अबस्था मिल्ने स्थानमा किनेर सट्टाभर्ना दिनुपर्ने र कटान गरिएका एउटा बराबर दुईवटा रुख रोपेर ५ वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने ब्यबस्थाका कारण ती आयोजनाको काम रोकिएको थियो ।

खासगरी जग्गा सट्टाभर्ना दिनका लागि जग्गा किन्न दौडिनुपर्दा प्रबद्र्धक हैरान बनेका थिए ।

लगानी बोर्डले प्रबद्र्धकलाई यस्तो झण्झटबाट मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा करिब ३ महिना अघि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ, उर्जा, वन र वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य तथा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक संयोजक थिए ।

समितिले वन र वातावरण संरक्षण गर्न आयोजना प्रबद्र्धकले जग्गा सट्टाभर्ना दिन नसके चलेको दर अनुसार जग्गाको न्युनतम शुल्क तिर्नुपर्ने कानूनी ब्यबस्था गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको हो ।

“वन र वातावरण जोगाउनै पर्ने भएकाले प्रबद्र्धकले तिर्ने पैसाबाट जग्गा खरिद गरी रुख रोप्ने सम्बन्धमा कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा एक महिनाभित्र अध्ययन गरि समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नु,” बैठकको संयोजन गरेका जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले भने ।

अघिल्लो ब्यबस्थापिका संसद अन्तर्गत गठित तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले २०६७ मा आयोजना निर्माण गर्दा प्रयोग हुने वनको जग्गा प्रबर्द्धकबाट सट्टाभर्ना लिई रुख रोप्ने ब्यबस्था गराउने कानूनी ब्यबस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही निर्देशनका आधारमा यस्तो कानूनी ब्यबस्था गरिएको थियो । यस्तो कानूनी ब्यबस्थाको नीजि क्षेत्रका जलविद्यूत आयोजना प्रबर्द्धकले विरोध गर्दै आएका थिए ।

“संयुक्त बैठकले प्रबर्द्धकबाट जग्गा सट्टाभर्ना नलिने र रुख रोप्नु नपर्ने निर्णय गरे त्यतिबेला संसदीय समितिले गरेको निर्णय खारेज हुन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नयाँ नियम बनाउने बाटो खुल्छ,” सभापति थापाले भने ।

त्यस्तै, पुरक वातावरणीय परिक्षण (आइइर्ई) र पुरक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) ३ महिनादेखि ६ महिनाभित्र गर्न सकिने÷नसकिने संभाव्यता अध्ययनका सम्बन्धमा पनि एक महिनाभित्र अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न तीन वटै समितिले निर्देशन दिएका छन् ।

आइइइ र इआइए गरेलगत्तै आयोजना निर्माणमा जान प्रबर्द्धक बाध्य नहुने तथा प्रबद्र्धकले आफ्नो सुविधा अनुसार आइइइ र इआइए गरेको वर्षौं पछि आयोजना बनाउन सुरु गर्दा पूरक आइइइ र इआइएको समस्या देखिने गरेको छ ।

आइइइ र इआइएमा कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्या र आयोजनाले ओगट्ने जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर, खासगरी जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स ओगट्न प्रबर्द्धकले थोरै क्षमतामा आइइइ र इआइए अध्ययन गर्ने र आयोजना बनाउने बेला पूर्ण क्षमतामा बनाउन खोज्दा चाहिने जग्गाको क्षेत्रफल बढ्ने गरेको छ ।

साथै लामो समयपछि आयोजना बनाउँदा साना विरुवा रुखमा परिणत भइसक्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा बढाउन पर्दा र थप रुख काट्न पर्दा पुरक आइइइ र इआइए गरिने गर्नुपर्ने माग प्रबर्द्धकले गर्दै आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस