मन्त्रिपरिषद्ले थप नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्तावलाई फर्काइदिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार पुगेका ३४ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणाका लागि सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।

सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाङ्कन निर्धारण गर्न पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णयसँगै नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्य स्थगन भएको हो ।

नेपालको संविधानमा संविधान घोषणा भएको ६ महिनाभित्रै उक्त आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भएअनुरुप सरकारले यही चैत १ गते आयोग गठन गरेको थियो ।

यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत माघमा नगरपालिकाका लागि मापदण्ड पूरा गरेका गाविसलाई फागुन ६ गतेभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचनाअनुसार ४७ वटा थप नयाँ नगरपालिका घोषणाका लागि अनुरोध भई आएकामा आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेका ३४ वटा प्रस्तावलाई मन्त्रालयले अघि बढाएको थियो ।

आयोग गठन गरेपछि नगरपालिका घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अघि नबढेको स्थानीय विकास मन्त्रालय नगरपालिका व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव चिरञ्जीवी तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय नयाँ नगरपालिका घोषणाका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई चर्को राजनीतिक दबाब परिरहेको थियो ।

पछिल्लो तीन वर्षयता मात्रै सरकारले पहिलो चरणमा ७२, दोस्रो चरणमा ६१ र तेस्रो चरणमा २६ गरी १५९ नयाँ नगरपालिका थपिसकेको छ ।

अहिले मुलुकमा एक महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिकासहित २१७ नगरपालिका कायम रहेका छन् ।

अघिल्लो पटक मापदण्ड नपुगेर स्थगन भएका दुईसहित ३४ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।

एकै जिल्लाबाट ६ वटा नगरपालिकाको माग
सिन्धुली जिल्लाबाट मात्रै तीनपाटन, मरिण, सुनकोसी, सिन्धुलीगढी, सिर्थौली र मधुगङ्गारी छवटा नयाँ नगरपालिकाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन परेको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयकाअनुसार बागलुङको गलकोट, बुर्तिवाङ, बलेवा, गुल्मीको चन्द्रकोट, रुरुक्षेत्र, कालिकामदाने, नवलपरासीको त्रिवेणीसुस्ता र अराङ्खोला, भोजपुरको हतुवागढी र अरुण, कालीकोटको रास्कोट र खाँडाचक्र, धादिङको धनीबेँसी र सल्यानटार, धनकुटाको चौबीसे र मूर्तिनागेश्वरलाई नयाँ नगरपालिका घोषणाका लागि प्रस्ताव आएको हो ।

पाँचथरको याशोक, सिरहाको जयगोविन्दपुर कर्जनाह, कैलालीको सतीगौडी, बाजुराको बुढीनन्दा, बझाङको छान्नाखप्तड, अछामको विनायक, डोटीको जोरायल, दार्चुलाको चौलानी, खोटाङको हलेसीमहादेवस्थान, रुकुमको रुकुमकोट, प्युठानको स्वर्गद्वारी, पाल्पाको माडिमाण्डप, महोत्तरीको रामगोपालपुर, स्याङ्जाको गल्याङ र दाङको कालिकामालिकालाई पनि नगरपालिका घोषणा गर्न मन्त्रालयमा दबाब परेको छ ।

उदयपुरको महाभारत, मुगुको छायानाथ, तनहुँको म्याग्दे, कपिलवस्तुको महाराजगन्ज, दैलेखको मालिका, झापाको कमल र बाँकेको खजुरालाई पनि नयाँ नगरपालिकोको रुपमा घोषणा गर्न प्रस्ताव आएको छ ।

मापदण्ड जनसङ्ख्या र आयस्रोत
नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न तराईमा २० हजार जनसङ्ख्या र कम्तीमा पनि रु ५० लाख आफ्नो आयस्रोत हुनुपर्दछ भने पहाड तथा हिमालको हकमा भने १० हजार जनसङ्ख्या र न्यूनतम रु पाँच लाख आयस्रोत कायम गरिएको छ ।

नगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन इच्छुक गाविस मिलाउँदा तोकिएको मुख्य मापदण्डका अतिरिक्त उद्योग, बाटोघाटो, कालोपत्रे सडक, बैंकिङ, शिक्षण संस्थाको पक्षलाई पनि हेरिने व्यवस्था रहेको छ ।

अरु पर्याप्त आधार भए पनि गुल्मीको रिडी र कैलालीको धनसिहनगरपालिका जनसङ्ख्या नपुगेर नगरपालिका घोषणा हुन नसकेका स्थान हुन् ।

नगरपालिका घोषणाका लागि मन्त्रालयस्तरमा सहसचिवको नेतृत्वमा एक तथा राजनीतिकस्तरमा विशेषज्ञसहितको एक समिति रहेको छ ।

केशवानन्द गिरीको अध्यक्षतामा रहेको नगरक्षेत्र निर्धारण प्राविधिक समितिले केही समयअघिसम्म काम गर्दै आएको थियो । सरकारले कम्तीमा दुई र बढीमा छवटा गाविसलाई जोडेर नगरपालिका घोषणा गर्दै आएको छ ।

पूर्व सचिव पौडेल रहनुभएको आयोगले दिने रायसुझावसहितको प्रतिवेदन लागू हुनुपूर्व कायम हुने नगरपालिकालाई यताउता पर्ने गरी चलाउन र टुक्र्याउन नमिल्ने हुनाले पनि नगरपालिका घोषणालाई दलहरुले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

नयाँ नगरपालिका घोषणा हुँदा समाहित भएका गाविसलाई कम्तीमा पनि एउटा वडा बनाउने गरिएको छ ।

नगरपालिकाको एउटा वडालाई फरक निर्वाचन क्षेत्रमा पर्न नदिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरिएको छ ।

पूर्वाधारको विकासबिना किन नगरपालिका घोषणा गरियो भनी विगतमा सरकारको आलोचना हुने गरेकामा पछिल्लो समय नगरपालिका घोषणाका लागि हारगुहार गर्दै सांसद्हरु लर्काे लागेर स्थानीय मन्त्रालय पुग्ने क्रम बढेको छ ।

जग्गाको मूल्य बढ्ने भएर पनि…
सोही काममा मन्त्रालय पुगेका दैलेखका सांसद् अम्मरबहादुर थापा भन्छन् – “नगरपालिका भएपछि भौतिक संरचनाको निर्माण व्यवस्थित, जग्गाजमिनको मूल्य बढ्ने र कम्तीमा पनि एउटा दमकल, स्काभेटरसहित कार्यकारी अधिकृत रहने गाविसको तुलनामा बजेट धेरै जाने भएकाले जनताले नगरपालिका घोषण गर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

मुलुकका धेरै गाविसमा सचिवको पद रिक्त रहेका कारण गाविसमा सचिव नहुँदा सामान्य कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्थाले पनि नगरपालिका घोषणाको मागलाई थप बल पुर्‍याइरहेको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस