काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्ने नाममा भएको ‘गुण्डागर्दी शैली’ लाई सर्वोच्चले गैरकानूनी घोषित गरिदिएको छ ।

काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्ने नाममा ७ कात्तिक २०६८ देखि सरकारले घर–घरमा डोजर चलाउन थालेको थियो। २०३३ सालदेखि लागू भएको ‘नगर विकास कार्यान्वयन ऐन, २०२९’ लाई आधार देखाउँदै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ‘सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी ती संरचना बनाइएको’ भन्दै हटाएको थियो।

घर बनाउँदा कायमै नरहेको मापदण्डका आडमा पूर्व सूचना नदिई, वैकल्पिक बासको व्यवस्था नगरी, क्षतिपूर्ति र मुआब्जाविनै घरमा डोजर लगाउने सरकारी कदम ‘निरंकुश’ भएको भन्दै हिमाल ले समाचार छापेको थियो।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको उक्त ‘पपुलिस्ट’ कदमबाट पीडित राजधानीवासीले अदालत गुहारे। पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुगेको उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै २ पुसमा न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीले त्यस्तो सरकारी कदमलाई गैरकानूनी घोषित गरिदिएका छन्। १२ चैतमा तयार फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘बृहत् सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा समेत राज्यले आफूलाई निरंकुश वा असीमित रूपमा प्रस्तुत गर्न हुँदैन।’

सम्पत्तिमा अतिक्रमणः अकल्पनीय
सरकारले बाटो विस्तारको नाममा आफ्नो घर र जग्गा कब्जा गरेर डोजर लगाएपछि काठमाडौं–३४ स्थित कित्ता नम्बर १८५ को ०–११–०–१ क्षेत्रफलको जग्गाका धनी चतुर्भुज भट्ट, कित्ता नम्बर १०६ को जग्गा र घरधनी मन्जुला खनाल र कित्ता नम्बर १११ को जग्गा र घरधनी श्यामचरी भण्डारी पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे। उनीहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाउँदै आफ्नो जग्गामा कानून बमोजिम बनाएको घर अतिक्रमण गरी बाटो विस्तार गर्दा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक हनन् भएको दाबी गरेका थिए।

पुनरावेदनले २० कात्तिक २०७० मा ‘व्यक्तिको सम्पत्तिमा उसको इच्छाविरुद्ध कानूनबमोजिम बाहेक हस्तक्षेप गर्न नपाउने सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको सिद्धान्त’ व्याख्या गर्दै ‘कानूनबमोजिमको रीत नपुर्‍याई व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, कब्जा गर्ने, भत्काउने, बाटो विस्तार गर्ने जस्ता कार्य नगर्नू’ भन्ने आदेश दियो। फैसला चित्त नबुझेर प्राधिकरण सर्वोच्च पुग्यो।

सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसला सदर गर्दै ‘नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सृजना गरेको सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्नु सामान्य अवस्थामा कल्पना समेत गर्न नसकिने’ भन्दै सरकारको कदम हदैसम्मको स्वेच्छाचारी भएको बताएको छ। (हे. बक्स) ‘सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’, फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति लिन सक्ने तर यसका लागि कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु अनिवार्य भएको बताएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘विकासका नाममा राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति जबर्जस्ती मर्का पर्ने गरी लिन र कब्जा गर्न सक्दैन। क्षतिपूर्ति/मुआब्जा दिएर मात्र निजहरूको घरजग्गा प्राप्त गर्नुपर्दछ।’

………………………………………………..
यस्तो छ आदेश

संविधानले नै नागरिकको बसोबासको अधिकार कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भनेको छ। यस्तोमा, नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सृजना गरेको सम्पत्तिको हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पना समेत गर्न सकिंदैन।

ल बृहत् सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा समेत राज्यले आफूलाई निरंकुश वा असीमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने नभई संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेका सीमाहरूको अधीनमा रहनुपर्दछ।

ल बसोबास गर्दा कायमै नरहेको मापदण्डका आडमा कुनै पूर्व सूचना वा जानकारीसम्म नदिई डोजर लगाई घर भत्काउने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिंदैन। शहरीकरणको क्रममा व्यक्तिको बसोबास सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थामा सरोकारवालालाई पूर्व सूचना दिने, मञ्जुरी लिने र बसोबास प्रभावित हुने अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति तथा समयसमेत प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ।

ल विकास निर्माणका योजना छनोटदेखि नै सरोकारवाला नागरिक वा प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई सुसूचित गराउनुपर्दछ। प्रचलित कानूनबमोजिम उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिई राज्यले शक्तिको आडमा जबर्जस्ती व्यक्तिगत सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न सक्दैन।

ल दीर्घकालीन नीति र योजना अभावमा शहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास भएको र त्यसबाट सडक आवागमन, ढल निकास, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायत आधुनिक पूर्वाधारका सेवा विस्तारमा कठिनाइ परेको हुन सक्छ। तर राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण सिर्जित यस्ता जटिलताको दोष निर्दोष नागरिकले मात्रै वहन गर्नुपर्दछ भन्ने सोच र कार्यशैली न्यायपूर्ण होइन।

ल विकासका नाममा विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन। राज्यको जिम्मेवार निकायले संविधान र कानूनप्रदत्त नागरिकको हकको संरक्षण गरेको भन्ने नभई उल्टै प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि र सीमा नै उल्लंघन गरी एकतर्फी रूपमा घर बसोबास प्रभावित हुने गरी बाटो विस्तार गर्ने कार्य कानूनसम्मत छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस