नेपालसँगको अन्तरसम्बन्धलाई आफ्नो संवेदनशील क्षेत्रसम्म विकास–विस्तार गर्न तयार भएको बेइजिङलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने चुनौती नेपालसामु छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण (७–१४ चैत) को अवसरमा १० बुँदे सम्झौतासँगै संयुक्त विज्ञप्ति पनि आयो। पारवहन, कनेक्टिभिटी (अन्तरसम्बन्ध), सुपुर्दगी तथा कानूनी सहायता सम्झौता प्रस्ताव संयुक्त विज्ञप्तिका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

यी तीनवटै पक्ष चीनको संवेदनशील भूगोल तिब्बतसँग सम्बन्धित छन्। चीनले तिब्बत मात्र नभई युनान र सिचुवान प्रान्तलाई समेत आफ्नो संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र मान्छ। तिब्बतसँग नेपालको भौगोलिक सम्पर्क छ भने युनान (कुन्मिङ्ग) र सिचुवान (छेन्दु) सँग हवाई।

१९ कात्तिक २०७२ मा सम्पन्न २८औं नेपाल–चीन भन्सार बैठकमा रसुवा र तातोपानी बाहेक सात वटा नाका खोल्न मात्र नभई छेन्दुमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास खोल्न समेत चीन सहमत भएको थियो। कुन्मिङ्गमा हुने दक्षिण एशियाली व्यापार मेलामा पनि नेपाललाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ, चीनले।

परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले गत ९ पुुसमा गरेको चीन भ्रमणलगत्तै छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ। यसले देखाउँछ– चीन नेपालसँगको अन्तरसम्बन्धलाई आफ्नो संवेदनशील क्षेत्रसम्म विकास–विस्तार गर्न सकारात्मक भएको छ।

प्रम ओलीको भ्रमणमा नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौता भयो, जसबाट नेपालले तेस्रो देशबाट आयात/निर्यातका लागि चिनियाँ भूमि प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको छ। ४० विलियन डलरको ‘एक क्षेत्र, एक राजमार्ग’ परियोजना अन्तर्गतको चिनियाँ रेलमार्ग केरुङहुँदै काठमाडौं जोडिएपछि नेपाललाई मध्य एशियाली राष्ट्र काजखस्तानबाट समेत इन्धन आयात गर्न सुविधा प्राप्त हुनेछ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी सन् २००१ मा काठमाडौं आउँदा नै यस किसिमको यातायात सन्धि गर्नेबारे समझ्दारी भएको थियो। त्यसैगरी, गत पुसमा परराष्ट्र मन्त्री थापा बेइजिङ पुग्दा चिनियाँ उप–राष्ट्रपति ली झुआन चाओले भारतबाट मात्र होइन, नेपालले चीनबाट पनि पारवहन सुविधा लिन सुझाएका थिए। सन् २००१ मा प्रधानमन्त्री झु रोङ्जीको काठमाडौं भ्रमणको अवसरमा भएको समझ्दारीपत्रमा उल्लिखित पारवहन सम्बन्धी प्रस्तावलाई चीनले यातायात सन्धि अन्तर्गत राखौं भनेको थियो।

त्यसपछि नेपाली कर्मचारीतन्त्रले दराजमा थन्क्याएको त्यो समझ्दारीको मस्यौदालाई पाँच महीने भारतीय नाकाबन्दीले बाहिर निकाल्न बाध्य पार्‍यो, ओली सरकारलाई। र, १५ वर्षपछि दुई देशबीच सम्झौता भयो, जसले मध्य एशियाली देशहरूसँग पनि नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’ विकास गर्ने ढोका खोलेको छ। यो ‘कनेक्टिभिटी’ र पारवहन तथा यातायात सम्झौताको सीधा सम्बन्ध तिब्बतको चिनियाँ सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ। त्यसकारण, चीनले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चितता (सेफगार्ड) को लागि सुपुर्दगी तथा कानूनी सहयता सम्झौताको प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ।

आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चितता सम्बन्धी चिनियाँ चिन्ता ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधिसँग मात्र नभएर सिन्जियाङ्ग प्रान्तको यूगोर पृथकतावादी आन्दोलनप्रति पनि लक्षित छ। ती आन्दोलनकारीहरूले चीनको आन्तरिक सुरक्षामा खलल पार्न नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नसकुन् भन्ने उद्देश्यले चीनको यो प्रस्ताव आएको बुझन सकिन्छ। अर्थात्, चिनियाँ सुरक्षा चासोको रूपमा आएको यो प्रस्ताव सम्झौतामा विकसित भएपछि मात्र तिब्बतसँगको नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’ फलदायी हुनेछ।

‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को आन्दोलनलाई निष्त्रि्कय पार्न चीनले नेपाल र तिब्बत दुवैतिर प्रभावकारी कदम उठाएको छ। त्यसका लागि तिब्बतमा सडक सञ्जालसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। त्यस्तै, नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरूको तालीम–भ्रमण र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।

तिब्बतको आन्तरिक सुरक्षा मजबूत बनाउने उद्देश्यबाटै चीनले कुन्मिङ्गको युनान पुलिस एकेडेमीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीहरूलाई सालैपिच्छे तालीमको अवसर वृद्धि र तिब्बतसँग जोडिएका १५ जिल्लाको विकासमा प्रति वर्ष एक करोड युआन खर्च गरिरहेको छ। यो अवस्थामा, पारवहन तथा यातायात सम्झौताबाट बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न यो सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन गर्ने गरी ‘फ्रेमवर्क’ बनाई बेइजिङलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने चुनौती छ, नेपालसामु।

पारवहन तथा यातायात सम्झौता लागू हुँदा नेपाललाई रणनीतिक फाइदा पनि पुग्छ। तिब्बतले पनि नेपाली कृषिजन्य उत्पादन सहज आयात गरेर फाइदा लिन सक्छ। तिब्बतमा निर्यातका लागि नेपालले कृषिमा आधुनिकीकरणमार्फत फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नेपालले अब सन् २००१ को कृषि सम्बन्धी समझ्दारीलाई पनि सम्झौता बनाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस