२६ वर्षअघि शुरू भएको रिडी–वामी सडक योजनालाई दलीय द्वन्द्वले रोकेको छ।

रुद्रवेनी–दरमखोला सडकखण्डमा फसेको मालबाहक ट्रक। तस्वीरः रविलाल पौडेल

पश्चिमाञ्चलमा सबभन्दा बढी सवारी साधन चल्ने कच्ची सडक हो– गुल्मीको रिडी बजार–वामीटक्सार–दरमखोला सडक। राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग र नेपाल–भारत सिमाना सुनौलीदेखि नेपाल–चीन सिमाना कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको यो सडकमा दैनिक २५० वटा साना–ठूला गाडी चल्छन्।

पूर्वी गुल्मीका विभिन्न गाविसहुँदै बाग्लुङ सिमानामा पर्ने दरमखोलासम्म पुग्ने यो कच्ची सडकमा यात्रुहरू २६ वर्षदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन्। “मैले जान्दा ट्याक्टर गुडाउन खनिएको यो बाटो अहिले पनि उस्तै छ”, रूपाकोटका कृष्ण भण्डारी भन्छन्, “फरक के छ भने अहिले यसैमा बसहरू चलिरहेका छन्।”
बालुवामा पानी

५४ किलोमीटर लामो रिडी–दरमखोला सडकमध्ये रुद्रवेनी–दरमखोला सडकखण्डका लागि २०७० सालयता पटक–पटक गरी झ्ण्डै रु.२५ करोडको टेन्डर आह्वान भएको छ। सडक निर्माणका लागि काम बाँडेर विभिन्न मितिमा विभिन्न तीन ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झाैता पनि गरियो।

८ चैत २०७० मा हिमदुङ थोकर–जय रक्तकाली कम्पनी काठमाडौंसँग रु.९० लाख, रसुवा–एसबीए जेभी काठमाडौंसँग ३१ असार २०७१ मा रु.१३ करोड ३५ लाख र ६ साउन २०७२ मा एसबीए जेभी–इलाइट काठमाडौंसँग रु.९ करोडमा ठेक्का सम्झौता भयो तर परिणाममुखी काम भएन।

सम्झाैता अनुसार १५ असार २०७० मा आफूले पाएको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हिमदुङ थोकर–जय रक्तकाली कम्पनीले आ.व. २०६९/७० सम्मको काम गरेको भन्दै रु.१० लाख ८२ हजार ३७८ भुक्तानी लिएर गयो तर फर्केर आएन। कम्पनी र ठेकेदार रामप्रसाद भट्ट सम्पर्कविहीन भए।

सडकका इन्जिनियर चण्डेश्वर शाह पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनी सम्पर्कमा नआएको बताउँदै भन्छन्, “रकम लिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि सडक ग्राभेल गरेर पीच गर्ने काम अधुरो बन्यो।” त्यस्तै आफूले पाएको काममध्ये ५० प्रतिशत काम सकेको भन्दै रु.४ करोड ८८ लाख ९७ हजार ४४७ लगिसकेको रसुवा–एसबीए जेभी कम्पनीले पनि अहिलेसम्म पर्खाल बनाउने, जाली लगाउने र नाली काट्ने भन्दा बढी काम गरेको छैन।

चालू आवमा विभाग मातहत यही सडक अन्तर्गतको रुद्रवेनी–आँपचौर खण्डका लागि थप साढे एक करोड रकम विनियोजन भएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत २०७०/७१ मा सम्पूर्ण सडकका लागि रकम अपुग भएपछि प्राप्त रकमबाट रुद्रवेनी–आँपचौर खण्डको मर्मतसम्भार गरिएको यस सडक निर्माण समितिका पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ सापकोटा बताउँछन्।

यसअघि पनि २०५४ देखि २०६३ सालबीचको अवधिमा पटकपटक गरी फराकिलो बनाउने नाममा जिल्ला विकास समितिमार्फत करीब रु.३५ लाख यही सडकमा खर्च भइसकेको छ।

यसरी विभिन्न ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर काम नसकिएको यही सडकका लागि यसअघि नै पनि क्षमता नै नभएको परियोजनालाई समेत जिम्मा दिइएको थियो। जिल्लामा परिचालित दलीय संयन्त्रले २०६९ सालमै ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण (आरएआईडीपी) नामक परियोजनालाई सडक ग्राभेल गर्ने जिम्मा दिएको थियो।

ग्रामीण क्षेत्रमा १२ किलोमीटरसम्मका सडक स्तरोन्नति गर्ने हैसियत मात्र रहेको आरएआईडीपीलाई ५४ किमी लामो सडक पक्की बनाउन जिम्मा लगाउनु सडक नबनाउने खेलकै पाटो थियो। जिविसको रेकर्ड अनुसार परियोजनामार्फत आव २०६९/७० देखि २०७०/७१ सम्म सडकको सामान्य मर्मत सम्भारका लागि छुट्टै झ्ण्डै रु.३ करोड ६७ लाख खर्च भयो।

राप्रपाका स्थानीय नेता भरत चन्द परियोजनाको कार्यक्षेत्र र सडकको क्षमता नमिल्दा काम अलपत्र परेको बताउँछन्। सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल भने आरएआईडीपी परियोजनालाई सडक बनाउने जिम्मा दिनु नै गलत भएको बताउँछन्। पौडेल भन्छन्, “सडक बनाउन सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट भएको लगानीलाई दलीय संयन्त्रले दुरुपयोग गर्न खोजे।” आरएआईडीपीबाट नबन्ने भएपछि यसलाई अहिले सडक विभाग मातहत ल्याइएको पौडेल बताउँछन्।

प्रयोग मात्र
सहायक राजमार्ग अन्तर्गत रहेको रिडी–दरमखोला सडक २०४७ सालदेखि जिल्ला सम्पर्क सडकमा परिणत भएपछि टुक्राटाक्री बजेट पर्न थालेको हो। यही बाटोलाई बाग्लुङको ढोरपाटनसम्म पुर्‍याउन लबिङ गर्दै आएका स्थानीय टीकाराम ढकाल नेताहरूका स–साना झ्गडाका कारण सडक निर्माणकार्य अलपत्र परेको बताउँछन्। ढोरपाटनहुँदै बाग्लुङ सदरमुकाम जोड्ने गरी २०५२ सालमा उक्त सडकलाई पुनः सहायक राजमार्गका रूपमा निर्माण अघि बढाउन गुल्मी र बाग्लुङका नेताबीच सहमति हुन सकेन।

त्यस्तै एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को लगानीमा रुद्रवेनी–वामीहुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडक पनि स्थानीयको विरोधपछि बाग्लुङको खरबाङहुँदै लगियो। वामीको तल्लो भाग झेंदी खोलाको तीरहुँदै ढोरपाटन जोड्ने तयारी भएपछि वामी बजार क्षेत्रबाट सडक लैजानुपर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेकोमा एडीबीले त्यसरी बाटो लैजान नसक्ने जनाउ दिएपछि अवसर फुत्कियो। अन्ततः एडीबीले खरबाङहुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडक निर्माण गर्‍यो। सानो कुरामा अल्झिंदा वामी–खरबाङ–ढोरपाटन जोड्ने अवसर गुमेको ढकालले बताए।

२०६७ सालमा रिडी–रुद्रवेनी खण्डलाई चार लेनको कालीगण्डकी करिडोर (राष्ट्रिय गौरवको आयोजना) ले छोएपछि रिडी–दरमखोला सडकलाई २०६९ माघयता रुद्रवेनी–दरमखोला सडक अन्तर्गत राखेर ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्कामा दिइयो। बहुवर्षीय ठेक्कामा दिने निर्णय भएसँगै स्थानीयस्तरमा कांग्रेस–एमालेका नेताबीच जस लिने होड चलेको छ। उता कालीगण्डकी करिडोरमा जोडिएपछि भने रिडी–रुद्रवेनी ६ किलोमीटर सडक नेपाली सेनाले रु.५ करोड ८ लाख खर्चेर गत आर्थिक वर्ष भित्रै फराकिलो बनायो।

जस लिने जुहारी
२०७० सालमा डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले सडक पक्की बनाउन रु.५६ करोड लाग्ने अनुमान गरेको थियो। र, त्यसयता काम शुरू गरेको आरएआईडीपीले पाँच मीटर विस्तार गरिसकेका कारण हाल त्यति रकम नलाग्ने कार्यालयको दाबी छ। र, अहिले डिभिजन सडक कार्यालयले यसका लागि जम्मा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

तर, राजनीतिक द्वन्द्वका कारण काम अगाडि बढेको छैन। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली निर्वाचित निर्माणाधीन सडक रहेको जिल्लाको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट २०७० सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी विजय भएपछि सडक निर्माणको जस लिने प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ।

सडक बनाउने काममा पनि राजनीतिक जस लिने होड चल्दा कुरा बिग्रिएको राप्रपाका स्थानीय नेता भरत चन्द बताउँछन्। पूर्व मुख्य सचिव पौडेल पनि करोडौं रुपैयाँ बजेट परेको सडकमा स्थानीय नेताहरूको जुहारीका कारण यात्रुहरूले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको बताउँछन्। नेताहरूले सडकको बजेटबाट कार्यकर्ता पोस्न थालेपछि विकृति मौलाएको बताउँदै पौडेल भन्छन्, “दलका नेताहरू आफू निकटकालाई ठेक्का पार्ने र पैसा उठाउने ध्याउन्नमा लागे।”

यसरी ग्राभेल गर्न भएका सरकारी र गैरसरकारी प्रयासहरू विफल भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काबाट रुद्रवेनी–दरमखोला सडक स्तरोन्नति गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु.४८ करोड ४५ लाख बजेटमा सहमति दिन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ।

तर एमाले र कांग्रेसका स्थानीय नेताबीच चलेको जस लिने होडबाजीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि निर्माण अघि बढ्ने कुरामा शंका नै रहेको राप्रपाका स्थानीय नेता चन्द बताउँछन्।

साथमा भरत पाण्डे

प्रतिकृया दिनुहोस