निजामती सेवामा सामाजिक–आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको सहभागिता बढाउन शुरु गरिएको आरक्षण  सम्बन्धित जातिका सम्भ्रान्तहरुका लागि  हुनपुगेको छ ।

लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत वा सोसरह) मा एकीकृत सेवामा मागेको ५५१ पदका लागि १८–२२ चैतमा चार हजार २६६ जनाले परीक्षा दिए । कुल २१ हजार ३० आवेदकमध्ये २३ माघको पहिलो चरणको परीक्षाबाट छानिएकाहरूले मात्र दोस्रो/तेस्रो चरणको परीक्षा दिन पाएका हुन् । त्यसमध्ये २४१ पद आरक्षण कोटाबाट पूर्ति गर्नुपर्नेछ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले २०६४ सालमा ‘निजमती सेवा ऐन–२०४९’ संशोधनमार्फत शुरू गरेको आरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिन थालेको हो । यसरी पदपूर्ति गर्नुको उद्देश्य निजामती सेवामा पनि नेपालको जाति र भौगोलिक विविधता झ्ल्कियोस् भन्ने हो, तर लोकसेवाबाट आरक्षण कोटा अन्तर्गत सिफारिश भएका व्यक्तिहरूका सूची र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू केलाउँदा आठौं वर्षमा पनि यो उद्देश्य पूरा भएको देखिंदैन ।

‘आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने’ उद्देश्य बोकेको यो व्यवस्थाबाट सम्बन्धित समुदायका केही व्यक्ति/परिवारलाई निजामती सेवा प्रवेशको ढोका मात्र भएको देखिन्छ ।

प्रशासन सुधार सुझव समितिका अनुसार पनि आरक्षणको सुविधा सम्बन्धित जातजातिका सम्भ्रान्तहरूका लागि मात्र भएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘तल्लो तप्काका व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई समेत आरक्षणबाट कसरी लाभ पुग्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरी सर्वस्वीकृत औजारको विकास गर्न जरूरी छ ।’

शुरूआतै असफलताबाट
दोस्रो जनआन्दोलन पछि जारी अन्तरिम संविधान– २०६३ मा निहित समावेशिताको मर्म अनुसार सरकारी सेवामा सबै क्षेत्र/समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न २३ साउन २०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरियो । त्यस अनुसार, ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला (३३ प्रतिशत), आदिवासी/जनजाति (२७ प्रतिशत), मधेशी (२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपांग (५ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) का उम्मेदबारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ व्यवस्था गरियो ।

ऐनको दफा ७, उपदफा ७ (२) मा रहेको स्पष्टीकरण प्रावधानमा लक्षित समुदाय/समूहको परिभाषामा भनिएको छ– ‘महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित’ भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झ्नुपर्छ ।’

ऐनको यो व्यवस्थाको अर्थ सबै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितलाई आरक्षणको अधिकार दिने भन्ने नभई ती जात/समुदायमा आर्थिक–सामाजिक रूपले पछाडि परेकाहरूलाई यस्तो अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने थियो ।

त्यसवेला लोकसेवाले स्पष्टीकरण खण्डको परिभाषामा को–को पर्छन् र आर्थिक–सामाजिक रूपले पछाडि परेकाको पहिचानको आधार के हो खुलाएर पठाउनू भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सोधेको पनि थियो । “तर, आन्दोलनको राप–तापको समयमा यसबारे बहस गर्दा विवाद हुने ठानेर मन्त्रालयले ‘सबैलाई’ भन्ने जवाफ दिएपछि सबैलाई खुला भयो”, आयोगका तत्कालीन एक सदस्य भन्छन् ।

यसरी आरक्षण सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाको मर्म पहिलो वर्षको भर्ना प्रक्रियामै मारियो । ‘आर्थिक/सामाजिक रूपले पछाडि परेको’ वाक्यांशको सही परिभाषा नगर्दा सम्बन्धित ‘क्लष्टर’ का ठालूहरूले यसको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । जस्तो, शाखा अधिकृत तहमा एकीकृत सेवा (प्रशासन, राजश्व र लेखा) अन्तर्गत २०७२ मा लोक सेवाले आरक्षणमा सिफारिश गरेका ५० महिलामध्ये ४८ जना पहाडी बाहुन–क्षेत्री समुदायका छन् ।

त्यस्तै, ४० आदिवासी/जनजातिमा ३० जना नेवार, मगर र राई छन् । मधेशी कोटाबाट सिफारिश भएका ३२ जनामध्ये अधिकांश झ, यादव, गुप्ता, साह जस्ता उच्च र मध्यम वर्गका छन् । त्यस्तै, १३ जना दलितमध्ये अधिकांश विश्वकर्मा, परियार र सुनार छन् भने ८ जना अपांग र ६ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट सिफारिशमा परेकोमा सबै पहाडे खस पुरुष छन् । यही वर्षको परराष्ट्र, न्याय सेवा र अघिल्ला वर्षहरूको सिफारिशको पनि योभन्दा फरक छैन ।

फाइदा उच्च वर्गलाई
लोक सेवा आयोगका अनुसार, आरक्षण सिफारिश भएको २०६५ सालयता कुल ८ हजार ५३० जना आरक्षण कोटाबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका छन् । तीमध्ये महिला २ हजार ९४७ (३४.५५ प्रतिशत), आदिवासी/जनजाति २ हजार ३४९ (२७.५४ प्रतिशत), मधेशी १ हजार ८२२ (२१.३६ प्रतिशत), दलित ७४९ (८.७८ प्रतिशत), अपांग ३७८ (४.४३ प्रतिशत), र पिछडिएको क्षेत्रका २८५ (३.३४ प्रतिशत) छन् ।

आरक्षण ‘क्लष्टर’ अनुसार महिलामा अधिकांश पहाडी बाहुन/क्षेत्री समुदायका छन् । बाँकी ‘क्लष्टर’ मा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी पुरुष छन् । तीमध्ये जनजातिमा नेवार, राई र गुरुङ बढी छन् । आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको वर्गीकरण अनुसार यी तीन जाति माथिल्लो तहमा पर्छन् ।

मधेशी कोटामा पनि माथिल्लो वर्गका ब्राह्मण र यादवहरूले अधिकतम लाभ पाएका छन् । दलितमा विश्वकर्मा र परियार जस्ता तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थामा रहेका पहाडी दलितहरू मात्र लाभान्वित भएका छन् भने अपांग र पिछडिएको क्षेत्रमा खस पुरुषहरू ।

यो अवधिमा पासवान, मुसहर, चिडिमार, ताजपुरिया, कोचे, मेचे, किसान, राजी, हलखोर, भेडियार, चेपाङ, छन्त्याल, जिरेल, चुरौटे, सुकुन्डा, पत्थरकट्ट लगायत ५१ जातिबाट आरक्षण कोटाबाट कोही पनि निजामती सेवामा जान सकेका छैनन् ।

प्रशासन सुधार सुझव समिति अध्यक्ष काशीराज दाहाल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै क्षेत्र/समुदायको सहभागिता हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनकै अध्यक्षताको समितिको प्रतिवेदनले केही जातीय समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व भइरहेकाले सबैको प्रतिनिधित्व बढाउन सुझव दिएको छ । प्रतिवेदन भन्छ– ‘आरक्षण गर्दा केही जातजातिबाट मात्र समावेशी कोटामा प्रवेश पाएकोले न्यून पहुँच हुने जातजातिहरूलाई कसरी समावेशीकरणको प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने विषयमा सामयिक बहस र छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

वञ्चितीकरणमा परेका समूहको स्पष्ट परिभाषा र तथ्याङ्क तयार पारी अवसरबाट वञ्चित भएको समुदायलाई आरक्षण दिने नीति बनाउनुपर्ने र समावेशीकरणको अभ्यासबाट प्रशासनयन्त्रमा परेको प्रभावबारे समुचित विश्लेषण गरी लक्षित वर्गले मात्र लाभ लिनसक्ने गरी निजामती सेवामा विविधता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सह–सचिव रहिसकेका अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी सरकारले ‘सामाजिक–आर्थिक रूपले पछाडि परेको’ वाक्यांशलाई ‘डिफाइन’ नगर्दा आरक्षणमा ‘एलिट क्याप्चर’ भएको बताउँछन् । “कर्णालीका, मधेशको भित्र देहातका महिला आउन सकून् भन्ने आरक्षणको परिकल्पना थियो”, उनी भन्छन्, “तर, महिलाका नाममा सचिव/सह–सचिवका श्रीमती, भतिजी र मधेशीका नाममा इन्जिनियरका साला/भतिज आए ।”

राज्यले समावेशीसम्बन्धी कानून बनाउँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, सम्प्रदाय र जातजातिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अहिलेको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था जातीय रूपमा मात्र केन्द्रित छ । जाति/जनजाति वा महिला भएकै आधारमा आरक्षण दिने नीतिबाट त्यस वर्गका सीमित तहले मात्र फाइदा पाउने भन्दै प्रशासन सुधार सुझव समितिले लक्षित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाउन सुझाव दिएको छ । आर्थिक–सामाजिक र मानव विकास सूचकांकको स्थिति समेतका सूचकहरूको आधारमा लक्षित समूहलाई सीमान्त, सुविधाबाट वञ्चित, उच्च वर्गमा विभाजन गरी आरक्षण पाउने वर्गको पहिचान गर्नुपर्ने समितिको सुझव छ ।

लोक सेवा आयोगमा सदस्य रहिसकेका प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट अब पहुँच नभएका जातीय समुदायको सहभागिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । एउटै व्यक्ति/परिवारले बारम्बार आरक्षणको अधिकार उपभोग गर्ने तर अरू व्यक्ति/समुदाय वञ्चित हुने अवस्था आएको बताउँदै उनी भन्छन्, “प्रवेश विन्दुमा एक पटक मात्र आरक्षण दिने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।”

आरक्षण कतिपटक ?
आरक्षण कोटा अन्तर्गत सेवा प्रवेश गरेको एउटै व्यक्तिलाई त्यसपछि पनि आरक्षण दिइरहनु हुन्छ कि हुँदैन ? निजामती सेवा ऐन संशोधनका क्रममा रहेको अवस्थामा यो बहस शुरू भएको छ । आरक्षणको व्यवस्था शुरू भएयता सिफारिशमा परेका जात÷क्षेत्र वा लिंगका उम्मेदवारहरूले सेवाको हरेक तहमा आरक्षणको सुविधा पाउँदै आएका छन् । यो प्रावधानले एउटै उम्मेदवारले धेरै पटक सुविधा पाइरहने तर, आरक्षित क्लष्टरभित्रैका अन्यले नपाउने अवस्था निम्त्याएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित निजामती सेवा ऐन संशोधन मस्यौदा समितिले ‘शुरू प्रवेश तहमा मात्र’ आरक्षणको सुविधा लागू गर्नुपर्ने सुझव दिएको छ । “अधिकृत, उप–सचिव वा सह–सचिव कुन तहमा प्रवेश गर्दा आरक्षण सुविधा उपभोग गर्ने भन्ने स्वयम् उम्मेदवारले निर्णय गर्छ, तर त्यस्तो सुविधा एक पटक भन्दा बढी दिनुहुँदैन भन्ने सिफारिश छ”, समितिका एक सदस्य भन्छन् ।

उनका अनुसार, हरेक तहमा एकै व्यक्तिलाई बारम्बार आरक्षण सुविधा दिंदा दुई वटा असर देखिएको छ– पहिलो, एउटा समुदायको एउटै व्यक्तिले मात्र बारम्बार सुविधा पाउने र दोस्रो, हरेक तहमा आरक्षण उपभोग गर्ने व्यक्ति अधिकृत भएको १५–१७ वर्षमै सचिव हुने तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट गएको व्यक्तिलाई २५–२७ वर्ष लाग्ने । खुला प्रतिस्पर्धाबाट गएको अनुभवीभन्दा आरक्षणबाट आएको कम अनुभवी सचिव हुँदा कार्यसम्पादनमै असर पर्छ ।

प्रशासनविद् डा. भट्ट एक परिवारबाट एक जनाले मात्र आरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसमा देखिएका विकृति हटाउँदै आगामी दिनमा आरक्षणभन्दा सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रशासन सुधार सुझव समितिका अध्यक्ष दाहाल पनि एक तहमा एक परिवारबाट एक व्यक्तिका लागि मात्र त्यस्तो सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एउटै व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी समावेशीकरणको लाभ लिन नपाउने गरी मापदण्ड पुनरावलोकन गरेर वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई सार्वजनिक प्रशासनमा समान सहभागिताको अवसर दिनुपर्छ ।”

उनको अध्यक्षताको समितिले आरक्षणलाई सेवा प्रवेश तहमा मात्र र निश्चित समय सीमामा सीमित राखी सार्वजनिक सेवामा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको पहुँच कायम हुने गरी सशक्तीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझव दिएको छ ।
————————————————————————————————–
महिलाको मिथ्यांक !
‘राज्यका सबै अंगमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि’ आरक्षण व्यवस्था लागू गरिएपछि निजामती सेवामा महिलाको संख्या बढेको तथ्यांक देखाइएको छ । कुल निजामती कर्मचारीमध्ये १७.६७ प्रतिशत महिला भएको सरकारको पछिल्लो आँकडा (२०७२ असार) ले देखाउँछ । निजामती किताबखानाले तयार पारेको श्रेणी अनुसार लिंग संख्यामा उल्लिखित यो संख्या पछिल्लो सात वर्षमा करीब ७ प्रतिशत बढेर १८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

२०६५ असारमा कुल कर्मचारीमध्ये ११.०३ प्रतिशत रहेको महिला संख्या २०६५ फागुनमा ११.२९ प्रतिशत र २०७० मा १५.३० प्रतिशत पुगेको थियो । यसरी हेर्दा निजामती सेवामा महिला उपस्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ, तर यसमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका स्टाफ नर्स, अनमी, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मासिका जस्ता महिला मात्र नियुक्ति हुने पदहरू समेत जोडिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारीको ‘हाइर्यार्की’ तह अनुसार गरिन्छ भने निजामती सेवामा श्रेणी अनुसार । तह अन्तर्गत (स्वास्थ्य सेवामा) महिलाको संख्या ४०.४१ प्रतिशत छ, जबकि श्रेणीमा जम्मा १०.७२ प्रतिशत मात्र । यसरी निजामती सेवामा महिलाको संख्या बढेको देखाउन महिला मात्र प्रवेश पाउने स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक पदहरूको समेत संख्या जोडेर दोब्बर पारिएको छ ।

आरक्षण लागू भएपछि नियुक्ति गरिएका ८ हजार ५३० कर्मचारीमध्ये महिला २ हजार ९४७ जना छन् । निजामती सेवाको सह–सचिव र सचिव तहमा ज्यादै कम महिला पुगेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस