महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वका सङ्गठित संस्था, बोर्ड, परिषद्, समिति तथा जिल्ला विकास समितिले सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीपन नदेखिएको औँल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ५३औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य । तस्वीर: रासस

उक्त कार्यालयले आज राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा रु तीन खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखाइएको छ ।

महालेखाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा टुङ्गो लगाउनुपर्ने उक्त रकममा २०.२८ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ रु ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख र सङ्गठित संस्था एवम् समितितर्फ रु सात अर्ब ८७ करोड ४२ लाख गरी रु ५६ अर्ब ६५ करोड ३० लाख बेरुजु फछ्र्योट गर्न बाँकी छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ भने दोस्रो नम्बरमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय छन् । त्यस्तै अर्थ, गृह र शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु पनि सर्वाधिक छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा रु दुई अर्ब ५७ करोड २५ लाख मात्र असुली भएको छ । चौबिस मन्त्रालय/निकायअन्तर्गत १५३ प्राविधिक सहायतासम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत रु २५ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने अनुमान रहेकामा उक्त रकमको खर्च हुने क्षेत्र स्पष्ट नपारिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउने रकममा वृद्धि भएको, मापदण्ड बेगर आपसी सहमतिमा कर फछ्र्योट गरेको, राजस्व छुटको आकार बढेको, बजेट अनुमान यथार्थ नभएको, वर्षान्तमा अख्तियारी तथा खर्च गरेको, भैपरी खर्च पारदर्शी नभएको, सीमा नाघी रकमान्तर गरेको, खर्च नभई बाँकी रकम फ्रिज नगरेको औँल्याइएको छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन नभएको, वस्तुगत तथा प्राविधिक सहायताको लेखा परीक्षण नगराएको, सरकारको सञ्चित कोषको हिसाब यथार्थ नभएको, कोष खडा गरी ठूलो रकम निष्क्रिय राखेको, लेखामानमा सबै कारोबार नसमेटेको, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अत्यन्त कम रहेको, अनुदान रकमको अनुगमन नभएको, विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता नदेखिएको, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको, सार्क सम्मेलनमा खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी नभएकाजस्ता कैयौँ वित्तीय बेथितिप्रति प्रतिवेदनले सरकारलाई सचेत गरेको छ ।

समष्टिगत ऋण, सेयर लगानी प्रतिफल, वस्तुगत सहायता, सञ्चालक सापटी, त्रिपाल खरिदजस्ता कानुन सम्मत् नदेखिएका काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७२ असारमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ८३ लाख ३१ हजारलाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व रु १९ हजार २३४ रहेको छ ।

त्यसैगरी, ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाहरुको सर्वेक्षण, उत्पादन, वितरण र अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको प्रवद्र्धकलाई रु १२ अर्ब ९१ करोड ८५ लाख छुट सुविधा सिफारिस गर्नुलाई प्रतिवेदनले विधिसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ । छुटका लागि सिफारिस गरिएका ती सामान नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने आधार खुलाइएको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सामग्री मात्र समावेश गर्नुपर्नेमा पुल तथा सडक निर्माणको सम्झौतामा सवारी साधन भाडा, ल्यापटप, कम्प्युटर फर्निचर, कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत समावेश गरी १० वटा सरकारी कार्यालयले रु छ करोड दुई लाख भुक्तानी गरेका थिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस