संविधान आफ्नै अजेण्डामा बनेको दाबी गर्ने कांग्रेस सत्तास्वार्थमै लाग्ने हो भने मुलुक फेरि अस्थिर राजनीतिको चपेटामा फँस्नेछ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अहिले पनि एक महीनाअघि सकिएको १३औं महाधिवेशनको धङधङीबाट मुक्त हुनसकेको छैन। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ऐतिहासिक घडीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको नेतृत्व गरेको यो दल संविधान जारीपछि भने अलमलमा छ। महाधिवेशनबाट नयाँ सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा संविधानको कार्यान्वयनभन्दा पनि सरकार फेरबदलमा केन्द्रित हुन थालेको चर्चा चलिरहेको छ। यसले कांग्रेसको ध्यान कता छ र आम रूपमा पार्टीको छवि कस्तो छ भन्ने संकेत गरेको छ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमा कांग्रेस निरन्तर चुक्दो छ। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि हाराहारीको दल नेकपा (एमाले) सँगको ‘भद्र सहमति’ बाट पछि हटेको उसले सम्पूर्ण दोष स्वर्गीय सुशील कोइरालाको थाप्लोमा थोपरेर वैतरणी तर्न सक्दैन।

कार्यवाहक सभापति र सभापतिका रूपमा सुशील कोइरालाले पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चलाउन नखोजेको भने होइन। तर, ६०/४० को गुटबन्दीप्रेरित भागबन्डा र नेतात्रयका गलत अभ्यासकै अनुसरणले कांग्रेसलाई साँचो अर्थमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने पार्टी हुनै दिएन। फलतः कांग्रेसका निर्णयहरू संस्थागत हुन सकेनन्।

कुनै दल सत्तामा रहनु वा नरहनुले राजनीतिक औचित्य निर्धारण गर्दैन। एउटै दलको बहुमतविनाको संसद्मा एकै दल पूर्ण कार्यकाल सत्तामा बसिरहन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरिंदैन। यस अर्थमा कांग्रेस प्रतिपक्ष हुनु सामान्य प्रक्रिया हो। तर, जसरी ऊ सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्‍यो, महत्वपूर्ण पदहरूबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो, त्यसपछिका कारण चाहिं जायज छैनन्।

‘भद्र सहमति’ का बाबजूद प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालाको उम्मेदवारी एउटा विडम्बना थियो। त्यहींबाटै हामीभित्र बाहिरी शक्तिले खेल्ने मौका पाए। संविधान निर्माणमा एकै ठाउँमा उभिएका प्रमुख दलले लय गुमाए। ‘यो संविधान मान्दैनौं’ भनेका दलहरू एकाएक कोइरालालाई मत हाल्न किन काठमाडौं फर्के? फर्कंदा उनीहरूले क–कसका अजेन्डाका भारी कांग्रेसको थाप्लोमा छाडेका थिए भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेकै छन्।

कांग्रेसका नेताहरूको दाबी छ, अहिलेको संविधान मूलतः कांग्रेसकै अजेन्डामा आधारित छ। किन भने, संघीयता र गणतन्त्रको विषय त पहिल्यै टुंगिसकेको थियो। यसपटक छिनोफानो भएको शासकीय स्वरुप हो, जुन कांग्रेसकै अजेन्डा अनुरूप छ। एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव बोकेर चुनावमा होमिएका थिए।

तर, संविधानमा भने ठूलो दल कांग्रेसले भनेझैं संसदीय प्रणालीमा आधारित शासकीय स्वरूपमै बन्यो। यस अर्थमा पनि संविधानप्रति कांग्रेसको दायित्व बढी हुनु अपेक्षित मानिन्छ। तर, सत्ताबाहिर हुनासाथ संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसले गैरजिम्मेवार चरित्र देखायो।

देउवाको सत्तास्वार्थ
सत्ताका चतुर खेलाडीका रूपमा परिचित तीन पटकका प्रधानमन्त्री देउवालाई फेरि सिंहदरबार भित्रिन हतार भइसकेको छ। सभापति निर्वाचित हुनासाथ ‘यो सरकार आफ्नै बोझ्ले ढल्छ’ भन्ने देउवाले आफ्नो ध्याउन्न र नियत प्रष्ट पारिसकेका छन्। त्यसै पनि सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने राजनीतिज्ञका रूपमा देउवा बद्नाम छन्।

सरकारमा हुँदाहुँदै अर्को सरकारको तयारी गर्ने कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारको नाडीको धड्कन देउवालाई पक्कै थाहा छ। संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि सम्भवतः उनको ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित हुनेछ। पुनः अस्थिर राजनीतिको खेल शुरू हुनेछ।

विदेशी शक्तिका लागि आफ्नो अजेण्डा बोकाउने स्वर्णिम अवसर हो, सत्ता फेरबदल। केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन सरकार निर्माणमा भूमिका नभएकै कारण असहज महसूस गरिरहेकाहरू देउवासँग सहज हुनु स्वाभाविक नै हो। सभापतिमा देउवाको विजयले चौतर्फी बधाई पाउनुको गुह्य अर्थ यही हो।

सम्भवतः देउवा कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने दोस्रो पुस्ताको अन्तिम नेता हुनुहुन्छ। बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरूले बनाएको विरासत र सुशील कोइराला निर्मित मार्ग मात्रै अबको कांग्रेसका लागि पर्याप्त छैन।

देउवा ती सबै नेताभन्दा किन पनि फरक छन् भने, उनी पहिलो पुस्ता जस्तो भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको स्कूलिङबाट आएका होइनन्। देउवाको उदय देशभित्रकै विद्यार्थी आन्दोलनबाट भएको हो। लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास भएको मुलुक बेलायतमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका उनले अबको पुस्तालाई कांग्रेस बुझाउने थप अवसर प्राप्त गरेका छन्।

नेपालमा संविधान बन्दै गर्दा असन्तुष्ट भारतले चर्को प्रतिक्रिया व्यक्त गर्‍यो। मधेशी दलहरूलाई मोहरा बनाएर नाकाबन्दी थोपर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट नेपालको हुर्मत लिन बाँकी राखेन। तर, करीब चार महीना लामो अमानवीय नाकाबन्दीको असर मुलुकको सबभन्दा पुरानो र ठूलो दलले महसूस गर्न सकेन।

उसले औपचारिक रूपमा भारतको हर्कतलाई नाकाबन्दी समेत भन्न सकेन। एउटा वक्तव्यसमेत निकाल्न आवश्यक ठानेन। यसले मुलुकमा आफ्नो सान्दर्भिकतामाथि कांग्रेस स्वयंले प्रश्न तेर्स्याएको छ। नाकाबन्दीमा पिल्सिएको नयाँ पुस्ताले यसको हिसाबकिताब राख्छ नै।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको ब्रसेल्स भ्रमणका वेला यूरोपेली युनियन र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित नेपाल प्रसंगबारे तरंग उत्पन्न भएको छ। एक महीनाअघि मात्र नयाँदिल्ली बोलाएर सैनिक गारतसहित उच्च राजकीय सम्मान दिने मोदीले अपेक्षा विपरीतको नेपालविरुद्ध वक्तव्य जारी गरेको घटनामा प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिं पूरै मौन छ। कांग्रेसको अस्वाभाविक मौनतामा स्वयम् कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। तर, १२ वर्षपछि पुनः सत्ताको स्वाद चाख्न आतुर देउवाका लागि यो प्रधान लागेको छैन।

त्यसो त राष्ट्रियताका मामिलामा कांग्रेसलाई लाग्ने आरोप नयाँ होइन। बीपी कोइरालाको आत्मकथा कांग्रेसीजनको प्रिय पुस्तक हो। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र लोकतन्त्रको संघर्षमा विदेशी शक्तिबाट उनी पटकपटक अपमानित भएका थिए। त्यसबाट केही नसिक्नु र संकटको रापमा समेत सत्ताको ओदान बसाल्न खोज्नु कांग्रेसको अर्को भूल मात्र हुनेछ।

सत्य के पनि हो भने, परम्परागत उदार लोकतन्त्रको पक्षपाती नेपाली कांग्रेसले नचाहेको भए गणतन्त्र, संघीयता जस्ता अहम् विषय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेथियो। प्रदेशको संख्या र सीमांकनमा पनि प्रमुख तीन दल एकै ठाउँ उभिएका कारण चलखेल गर्नेहरू निराश भएका थिए।

तर, महाभारतमा अर्जुनले चराको आँखो मात्रै देखेजस्तै कांग्रेसले सिंहदरबारको कुर्सी मात्रै देखिरहेको छ। त्यही भएर उसले मधेशकेन्द्रित दलका नाममा अघि सारिएका कतिपय नाजायज मागहरूबारे बोल्न आनाकानी गरिरहेको छ। भारत रिसाउला कि भनी गलत कदमका विषयमा पनि मुख खोल्न मानिरहेको छैन।

बाँकी अपेक्षा
कांग्रेसप्रति अहिले पनि ठूलो जनविश्वास छ। तर, आजको स्थिति सधैं रहँदैन। भारतमा सन् २००९ को आमनिर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत ल्याएको कंग्रेस (आई) ले २०१४ सम्ममा पुग्दा १० प्रतिशत सीट जित्न नसकेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक हैसियत पनि पाएन। यताको कांग्रेसको हालत पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न।

कांग्रेसले आधार क्षेत्रका रूपमा मानेको मधेशमा मधेशी मोर्चा बलियो हुनु उसका लागि घातक हुनेछ। यस्तो खेल नबुझनु उसको कमजोरी हो। यस्तो वेलामा राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान बलियो बनाउन कांग्रेस नलाग्ने हो भने आगामी चुनाव उसका लागि दुर्दिन हुने देखिन्छ।

संविधान कार्यान्वयन सरकार एक्लैको दायित्व होइन। संविधान एमाले एक्लैले बनाएको पनि होइन। सत्तामा जान नपाएको झोंकमा संविधानविरोधी शक्तिहरूलाई सुम्सुम्याउनु आफ्नै ओछ्यान बिगार्नु सरह हो। त्यसैले कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान बुझनुपर्छ। नत्र, कांग्रेसले इतिहासको गतिलाई बचाइरहन सक्तैन।

प्रतिकृया दिनुहोस