अबको १४ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने सुशीला कार्कीका प्रमुख चुनौती हुन्–

• अदालतलाई उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिने शक्ति केन्द्रको चंगुलबाट न्यायपालिकालाई जोगाउने ।
• संघीय ढाँचा अनुरुपमा अदालती संरचना निर्माण र तिनको व्यवस्थापन ।
• सर्वोच्चमा विचाराधीन २२ हजार मुद्दाको फर्स्यौट ।

९ माघ २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएको सात वर्ष तीन महिनापछि सुशीला कार्की न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च पद अर्थात प्रधानन्यायाधीश हुँदैछिन् । २८ चैत साँझ संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस पाएकी कार्कीलाई संसदीय सुनुवाईपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नेछन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि १ वैशाख २०७३ बाटै कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछिन् ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला पुग्ने गरी कार्कीले पाएको सफलताले न्यायपालिका भन्दा बाहिरका महिलालाई समेत उत्प्रेरणा दिनेछ । हामीले अंगालेको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर अनुहार यसैपटक देखिँदैछ, राष्ट्रप्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख र न्यायपालिाका प्रमुखमा महिलाको नेतृत्व स्थापित भएर । आगामी दिनमा पनि यी निकायको नेतृत्वमा महिला अवश्य पुग्नेछन्, तर त्यसले त्यति चर्चा पाउने छैन, जति अहिले छ ।

कार्की १२ मंसीर २०६७ मा सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । २५ जेठ २००९ मा जन्मिएकी कार्कीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २४ जेठ २०७४ मा अवकाश पाउनेछिन् । यो करीब १४ महिने कार्यकालमा उनका अगाडि चुनौती ज्यादा छन् ।

मुुद्दा फर्स्यौट
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालका अनुसार हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका करीब २२ हजार मुद्दाको फस्र्यौट गर्नु उनको प्रमुख चुनौती हो । “त्यसमध्ये अधिकांश मुद्दा जनताका दैनिन्दिनका कामसँग सम्बन्धित छन्”, दाहाल भन्छन्, “यी मुद्दा फस्र्यौट गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।”

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशको संख्या ९ मात्रै हुँदैछ ।

सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसका लागि न्याय परिषद्बाट ११ न्यायाधीशको सिफारिस भइसके पनि संसदीय सुनुवाई हुन नसक्दा नियुक्ति हुन सकेको छैन । नियुक्तिमा हुने ढिलाईले मुद्दा फस्र्यौटमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहनेछ ।

संघीय ढाँचाको अदालत
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालकै अनुसार कार्कीको दोस्रो चुनौती अदालती संरचनालाई संघीय ढाँचामा ढाल्नु हो ।

३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधानले पुनरावेदन अदालतसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन । तर, हरेक प्रदेशमा एक वर्षभित्रमा एक उच्च अदालत स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान जारी भएको सात महिना पुग्न लागिसक्यो । तर प्रदेशको सीमांकन, नाम, राजधानी जस्ता कुरा टुङ्ग्याउन दलहरूबीच छलफलै भएको छैन । यस्तोमा तोकिएको समयभित्र (बाँकी पाँच महिनामा) उच्च अदालतको स्थापना, कर्मचारी र न्यायाधीशको दरबन्दीको व्यवस्था र अदालतको व्यवस्थित सञ्चालन ठूलो चुनौती रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल बताउँछन् ।

अर्का अधिवक्ता हरी फुयाँल कार्कीकै कार्यकालमा अदालतलाई संघीय ढाँचामा लैजानुपर्ने भएकाले यो नै उनको प्रमुखमध्येको चुनौती रहेको बताउँछन् ।

“अदालतलाई संघीय ढाँचामा लैजाँदा कस्तो सैद्धान्तिक आधार तय गर्नुहुनेछ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रमुख चुनौती छ”, फुयाँल भन्छन् ।

नयाँ संविधानले फेरिदिएको न्यायपालिकाको स्वरुपसँग मिल्ने गरी ‘न्याय प्रशासन ऐन–२०४८’ लाई विस्थापित गर्न नयाँ ऐन आवश्यक छ । कानून मन्त्रालयले यसको मस्यौदा पनि गर्दैछ ।

न्यायाधीश, कर्मचारीको दरबन्दी, अदालतहरूको क्षेत्राधिकार लगायत उच्च अदालतसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि यो ऐनमै गर्नुपर्नेछ ।

“अहिले १६ वटा पुनरावेदन अदालत रहेकोमा अब यी अदालत नरहँदा हुने रिक्तता कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको सुझाव छ, “प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत राख्ने, अन्यत्र आवश्यकता अनुसार ‘सर्किट बेन्च’ राख्ने ।”

विकृतिविहीन न्यायपालिका
कार्की ‘निडर र हक्की’ स्वभावकी न्यायाधीशको रुपमा परिचित छिन् । उनको यो छविको वास्तविक परीक्षण भने अदालतभित्र र बाहिरसमेतका ‘भ्रष्ट तत्व’ को प्रभावबाट अदालतलाई मुक्त राख्न उनी कति सफल हुन्छिन त्यसमा निर्भर हुनेछ ।

आफ्नो आर्थिक लाभका लागि अदालतलाई उपयोग गर्ने व्यक्ति÷समूह अदालतभित्र र बाहिर पनि सक्रिय छन् । अदालतमा यस्ता व्यक्ति/समूहको प्रभाव पर्न नदिने, भ्रष्टाचार नसहने र तत्काल कारवाही गरिहाल्ने व्यवहार उनीबाट अपेक्षित छ ।

अधिवक्ता फुयाँल ‘न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा’ सुशीला कार्कीबाट धेरै नै अपेक्षा गरिएको बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल ‘भ्रष्टाचार’ शब्दको प्रयोग त गर्दैनन् तर, न्याय क्षेत्रमा प्रशस्त ‘विकृति’ रहेको भन्दै न्यायाधीश कार्कीबाट ती विकृति विसंगति नियन्त्रणको आशा राख्छन् ।

“न्याय सम्पादनमा प्रभाव पारेका विकृति अन्त्य गर्ने दिशामा उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उनले यी चुनौतीको सामना कसरी गर्लिन त ? वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल न्याय परिषद्मा न्यायाधीश अल्पमतमा रहने गरी बनाइएको गलत संरचनाका कारण कार्कीले ‘राजनीतिक अवरोध’को सामना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“राजनीतिक वातावरणले अदालत बिगारेको छ, सम्पूर्ण प्रणालीलाई काम गर्न नसक्ने बनाइएको छ,” उनी भन्छन, “प्रधानन्यायाधीशले गर्नसक्ने सुधार व्यक्तिगत क्षमता र पहलमा मात्रै निर्भर रहन्छ ।”

राजनीतिज्ञले अदालतमा हस्तक्षेप गर्न नछाडेसम्म प्रधानन्यायाधीशसँग धेरै अपेक्षा गर्नुको अर्थ नहुने अर्यालले बताए ।

कार्कीको कार्यसम्पादन पनि राजनीतिज्ञले बनाइदिने सिस्टममा भर पर्ने अर्यालको भनाई छ । उनी भन्छन्, “सिस्टम राम्रो नबनेसम्म जति नै राम्रो मान्छे प्रधानन्यायाधीश भए पनि उल्लेख्य काम गर्न सक्दैन ।”

अधिवक्ता फुयाँल न्यायाधीश हुँदा कार्कीले ‘जेन्डर जस्टिस’ बाहेकका क्षेत्रमा पनि उत्कृष्ट फैसला गरेको स्मरण गर्दै उनीसामु नयाँ संविधानको राम्रो व्याख्या गर्ने अवसर रहेको बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस