दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्दै मुलुकलाई जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान दिलाएर गएको छ– विक्रम सम्वत् २०७२।

नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैं विधान लेखेको वर्षका रूपमा स्मरण हुनेछ, इतिहासमा २०७२। २०७२ को संस्मरण त्यतिमै भने सीमित रहने छैन। यही वर्ष मुलुकले झण्डै ८० वर्षको अन्तरालमा अर्को महाभूकम्प बेहोर्‍यो, ‘विशेष सम्बन्ध’ रहेको छिमेकीको अमानवीय नाकाबन्दी भोग्यो र बेहोर्‍यो– अधिकारको नाममा संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले गरेको अराजनीतिक र वैमनस्यपूर्ण आन्दोलन।

वर्षको प्रारम्भमै ७.८ म्याग्निच्यूडको महाभूकम्पबाट करीब ९ हजार नेपालीको जीवन हरण भयो, २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए। ६ लाखभन्दा बढी घरहरू भत्किए। वर्षात् सम्मुखको भूकम्पले मध्यपहाडका बासिन्दालाई महीनौंसम्म पालमुनिको बासमा पुर्‍यायो।

धन्न नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने विश्वभरका मनकारीहरू थिए, जसले उद्धार र तत्कालको राहतमा ठूलो गुन लगाए। त्यही भूकम्प नै थियो, जसले ८–८ वर्षदेखि संविधान निर्माणको काममा विग्रहमा रहेका देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई एकठाउँ ल्याइदियो। महाभूकम्पले डेढ मिटर माथि उचालेको काठमाडौंको भूमिमा प्रमुख दलहरूले संविधान निर्माणको अठोट गरे। र, ३ असोजमा संविधान जारी भयो।

हो, संविधान सम्पूर्ण छैन, हुँदैन पनि। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो आवश्यकता अनुसार क्रमिक रूपमा विकास हुँदै जान्छ, तर संविधान जारी भएलगत्तै संविधानसभाका साना दलहरूको अजेण्डामा टेकेर निकटको छिमेकीबाट नाकाबन्दी थोपरियो।

नयाँ संविधानप्रति विद्वेष राख्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले चलाएको अराजकतापूर्ण आन्दोलनको अभीष्ट छिमेकीलाई आन्तरिक मामिलामा ‘स्पेस’ दिनु मात्र थियो भन्ने खुल्दै गएको छ। सँगसँगै, नाकाबन्दीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषा र सहजीकरण गर्नुपर्ने विन्दुमा पुर्‍याइदिएको छ।

नाकाबन्दीकै परिणाम, भूपरिवेष्ठित नेपालले पहिलो पटक उत्तरी छिमेक भएर समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गर्ने पारवहन सुविधा पहिल्याएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण यो सुविधाको तत्काल उपयोगको सम्भावना न्यून रहे पनि तीन–तीन पटक नाकाबन्दी गरिसकेको भारतले अब उप्रान्त त्यही व्यवहार दोहोर्‍याउँदा नेपालको नियति भने नदोहोरिने भएको छ।

चीनसँग पारवहन सम्झौतासँगै हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिमा नेपालको हैसियत उठेको छ र ७.८ म्याग्निच्यूडको कम्पनबाट शुरू भएको २०७२ साल अन्त्य हुँदा नेपाल झ्न् बलियो र विस्तारित अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसहित २०७३ सालको सम्मुख पुगेको छ।

२०७२ मा प्राप्त संविधान सफलता र उत्तरमा विस्तारित सम्बन्धले दिलाएको अवसरसँगै दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न अवसाद बोकेर २०७३ शुरू हुँदैछ। र, २०७२ ले दिलाएका अवसर र अवसाद दुवै बेहोर्न बाध्य छ– वर्ष २०७३।

नेपाल राज्यले यो अवसर र अवसादको कुशल व्यवस्थापनबाटै समृद्धितर्फको यात्रा गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सर्वाधिक सचेतता आवश्यक पर्ने भएकाले वर्ष २०७३ आम नेपालीका लागि समेत सचेतताको वर्ष हुनेछ।

नेपाल–भारतबीचको विशेष सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव नाकाबन्दी हटिसकेपछि पनि सुमधुरोन्मुख हुनसकेको छैन। नाकाबन्दीबाट संविधानलाई आफ्नो प्रभावभित्र पार्न नसकेपछि नेपाल मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उद्यत भारतीय अभ्यास त्यसको प्रमाण हो।

२०७२ सालको अन्त्यसम्म कायम भारतसँगको यो कूटनीतिक–राजनीतिक सम्बन्धको अवसादपूर्ण भार २०७३ सालले बोक्न सक्दैन। भारतसँगको सम्बन्धलाई हार्दिकतामा ल्याइपुर्‍याउनु २०७३ को मुख्य कार्यभार हुनेछ। त्यो नहुँदासम्म संविधान निर्माणपश्चात् नेपाली समाजले राखेको समृद्धिको अपेक्षा पूरा नहुने भएकाले इतिहासकै कठिन भूराजनीतिक चुनौती भोगिरहेको मुलुकको कूटनीतिक क्षमताको वास्तविक परीक्षण पनि हुनेछ, २०७३ सालमा।

भूकम्पले थिलथिलो बनाएका मन र धरासायी अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन पुनःनिर्माणको कामलाई गतिमान बनाउनु वर्ष २०७३ को अर्को प्रमुख प्राथमिकता हुनैपर्नेछ। दुई दशकसम्म हिंसा र संक्रमणमा परेको मुलुक २०७२ मा त्यसबाट मुक्त भए पनि राजनीतिक अनिश्चितता हटेको छैन।

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको वैमनस्य हटाएर सामुदायिक हार्दिकता पुनर्स्थापन गर्न जरूरी छ। दक्षिणी छिमेकदेखि विश्वमञ्चसम्म क्रमशः दक्षिणपन्थी रुझानमा जबर्जस्त धकेल्ने प्रयास बेहोरिरहेको नेपाली लोकतन्त्रलाई जोगाउने चातुर्यको अपेक्षा पनि छ, २०७३ सालमा। जुन जातीय, साम्प्रदायिक हुँदै पछिल्लो समय ‘राष्ट्रवाद’ मार्फत उर्लिंदो भावनाप्रधान राजनीतिले आकार ग्रहण गर्न थालेको मुलुकमा अर्को डरलाग्दो आवेग– धर्म, मुख बाएर बसेबाट प्रष्टिन्छ नै।

हिन्दुत्वको नारा र त्यसबाट सिर्जित असहिष्णुताले छिमेकी भारतीय समाजमाथि प्रहार थालिसकेको छ। भनिरहनु नपर्ला– भावनात्मक आवेगप्रभावी राजनीतिमा अर्को पक्षको कुरा सुन्न कोही तयार हुँदैन। त्यस्तो अवस्थाको प्रहार सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अधिकारमै पर्छ।

यसर्थ, नेपाली समाजको मूल विश्वास बनेको लोकतन्त्र रक्षाका लागि पनि सबैखाले अतिवादहरूलाई ‘न्यूट्रलाइज’ गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ, सम्वत् २०७३ साल। समृद्ध नेपाल राज्यको सुखद् यात्राका लागि नयाँ वर्ष २०७३ को शुभकामना !

प्रतिकृया दिनुहोस