नेपालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि सामाजिक व्यवस्थापनसम्मको जग निर्माणमा मधेशी समुदायको अग्रणी भूमिका छ।

असन्तुष्ट मधेशः मधेशको पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्जमा निस्केको टाँगा जुलूस।

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सबैजसो आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको मधेश यतिखेर त्यो योगदानको कदर नगरिएको आक्रोशमा छ।

अहिंसात्मक आन्दोलनबाट मात्र राणाशाही फाल्न नसकिने निचोड निकाल्दै १०–११ असोज २००७ मा रौतहटको सीमावर्ती भारतको वैरगनियामा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको ‘रणनीतिक सम्मेलन’ ले सशस्त्र क्रान्तिबाट मात्र परिवर्तन सम्भव भएको ठहर गर्‍यो। त्यही सम्मेलनले पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई ‘सशस्त्र क्रान्ति’ का सुप्रिम कमान्डर तोक्दै भित्री रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने बागडोर बीपी कोइराला र सुुवर्णशमशेर राणालाई सुम्पेको थियो।

वैरगनिया सम्मेलनले तय गरेको मार्गचित्रकै आधारमा नेपाली कांग्रेसको ‘मुक्ति सेना’ ले २५ कात्तिक रातभर वीरगञ्ज आक्रमण गर्‍यो। आक्रमणका कमान्डर थिर वम मल्लसहित थुप्रैले ज्यान गुमाए पनि मुक्ति सेनाले २६ गते बिहान वीरगञ्ज कब्जा गर्‍यो।

१०४ वर्षे राणाशाहीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शुरू भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पहिलो सफलता थियो, वीरगञ्ज कब्जाको घटना। २६ कात्तिकमै मुक्ति सेनाले विराटनगरमा पनि आक्रमण गर्‍यो भने त्यसपछि क्रमशः भैरहवा, परासी, नेपालगञ्जलगायतका ठाउँमा समेत आक्रमण गरियो। अन्ततः ७ फागुनमा राणाशासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने आधार यसले नै तय गरेको थियो।

यो घटनाक्रम यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने वैरगनिया सम्मेलन र त्यसमा लागेको सम्पूर्ण खर्चको चाँजोपाँजो रौतहटका मधेशी समुदायका जमीनदार–अगुवाहरूले मिलाएका थिए। खानपिनदेखि बासस्थानसम्मको सबै व्यवस्था उनीहरूले नै गरेका थिए।

राणाशाहीविरोधी पहिलो सफलता मानिएको मुक्ति सेनाको वीरगञ्ज आक्रमणमा मधेशी समुदायका थुप्रै व्यक्ति मारिए, चर्चा कमान्डर थिर बम मल्लको मात्र हुने गरे पनि। नेपालको करीब सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग मानिने २००७ सालको आन्दोलनको आधार तयार पार्ने काममा रहेको मधेशी समुदायको यो भूमिका प्रजातान्त्रिक नेपाल निर्माणमा मधेशीको योगदान झ्ल्काउन काफी छ।

२००७ सालको आन्दोलनमा काशीप्रसाद श्रीवास्तव, जानकीनन्दन सिंह, इन्द्रप्रताप सेन, ठाकुर हंसराज, मुन्नीलाल चौधरीलगायतका मधेशी नेता तथा अगुवाहरूको उल्लेख्य भूमिका थियो। त्यसपछि नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा तराई–मधेशले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको ‘कु’ विरुद्ध लड्न सबभन्दा पहिले ‘तराई मुक्ति मोर्चा’ गठन भएको थियो– रघुनाथ गुप्ता, रामजी मिश्रलगायतको अगुवाइमा। त्यो आन्दोलनमा थुप्रै मधेशी जेल परे।

अग्रणी मधेशः प्रजातान्त्रिक संघर्षमा प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुमा मधेशका दुर्गानन्द झालगायतको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ।

इतिहासकार प्रा. राजेश गौतम २००७ साल अघिदेखि नै राजनीतिक रूपमा तराई–मधेश अगाडि रहेको र आन्दोलनको आधार बनाउने तथा नेतृत्व गर्ने काम मधेशले नै गरेको बताउँछन्। त्यो किन पनि भने राजनीतिक चेतना मधेशमै थियो। चेतना र आँट कस्तो भने, सप्तरीको हनुमाननगर जेलमा आक्रमण गरेर भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका नेताहरू जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियालाई भगाउने काम कोइलाडी वर्साइनका जमीनदारहरूले गरेका थिए।

करीब ५० जना कार्यकर्ताका साथ भारतको हजारीगञ्ज जेलबाट भागेर नेपाल पसेका जयप्रकाश र लोहिया लहान उत्तरको जंगलमा बसेको वेला राणा सरकारले पक्राउ गरेर हनुमाननगरमा थुनेको थियो।

२०१८ सालमै राजसंस्थालाई ‘सामन्तवादको प्रतीक’ भनेर जनकपुरमा राजा महेन्द्रको गाडीमा बम हानेका दुर्गानन्द झाले आफ्ना साथीहरूलाई जोगाउन स्वेच्छिक गिरफ्तारी दिएर उच्चस्तरको राजनीति प्रदर्शन गरेका थिए। उनलाई काठमाडौं ल्याएर फाँसीमा चढाइयो। २०१७ देखि २०४६ सम्मको नेपाली आन्दोलनको अग्रस्थानमा थियो, तराई–मधेश। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शंखघोष गर्ने पनि मधेश नै थियो।

नेपाल निर्माणको जग
अग्रणी मधेशः प्रजातान्त्रिक संघर्षमा प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुमा मधेशका दुर्गानन्द झालगायतको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ।

वि.सं. १३८१ मा दिल्लीका सुल्तान गयासुद्दीन तुगलकको फौजसँग पराजित भएपछि रानी देवलदेवी, छोरा जगतसिंह र केही भारदारका साथ उत्तर लागेका सिम्रौनगढका कर्नाटवंशी राजा हरिसिंहदेव १३८२ मा दोलखाको तीनपाटनमा बिते।

रानी देवलदेवी काठमाडौं पसिन्। त्यतिवेला उपत्यकामा अरि मल्ल राजा र रुद्र मल्ल शक्तिशाली प्रशासक थिए। ३० वर्षमै अधिनायक बनेका रुद्र मल्लको निधन भएपछि उनकी एक्ली छोरी नायकदेवीको लालनपालनको अवसर देवलदेवीले पाइन्।

नायकदेवीको विवाह आफ्नै छोरा जगतसिंहसँग गराएकी देवलदेवीले १४०३ मा २० वर्षकी नायकदेवीको निधन भएपछि नातिनीलाई पनि आफैं हुर्काइन्। उनले १४११ मा घरपट्टिको मावलीका एक जना क्षेत्रीय कुमार झिकाई रुद्र मल्लको कुल–गोत्र धारण गराएर आठ वर्षकी नातिनी राजल्लदेवीको विवाह गराइदिइन्।

राजल्लदेवीका दुलाहा पछि तिनै युवक जयस्थिति मल्लको नामले प्रसिद्ध भएको इतिहास छ। त्यसरी देवलदेवीको निर्देशनमा उपत्यकाको शासन मात्र चलेन, मल्लहरू आफैं पनि तिरहुतिया हुन पुगे। देवलदेवीपछि पनि नेपाल दरबारमा कर्नाटवंशकी राजमती र तिरहुत सुन्दरी कान्तवती सर्वेसर्वा बनेको इतिहास छ। एकीकरणभन्दा धेरै पहिले नेपालको शासनमा तिरहुतिया (मैथिल) रजगज भएको यसले देखाउँछ।

इतिहासकार दिनेशराज पन्तको ‘गोर्खाको इतिहास, दोस्रो भाग’ का अनुसार, काठमाडौं विजयअघि गोर्खा राज्यमा पनि मैथिल ब्राह्मणहरूको प्रभावशाली उपस्थिति थियो। नेपाल एकीकरणअघिका यी प्रसंगको वेग्लै अर्थ छ, आधुनिक नेपालको राजनीति, न्याय, शिक्षा र सांस्कृतिक व्यवस्थापन लगायतमा यसको ठूलो योगदान भएकोले।

एकीकरणपछिको नेपालको शासन सञ्चालन, न्याय प्रक्रिया, शिक्षा विकास र सामाजिक एकीकरणमा पनि मधेशी समुदायको ठोस भूमिका रह्यो। वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनको मस्यौदा लोकपति झा र लेसपति झाले गरेका थिए, जुन अहिलेसम्म पनि मुलुकको न्याय व्यवस्थाको प्रमुख आधार रहँदै आएको छ। राजा जयस्थिति मल्लले जारी गरेको ‘मानव न्यायशास्त्र’ लाई पनि तिरहुतियाहरूकै योगदान मानिन्छ।

शिक्षा वर्जित रहेको १०४ वर्षे राणाकालमै तराईमा शिक्षाको विकास हुन थालिसकेको थियो। शुरूमा सन्तानलाई भारतमा राखेर शिक्षादीक्षा दिएका मधेशी जमीनदारहरूले पछि भारतबाट शिक्षक झिकाएरै पढाउन थाले। त्यही क्रममा तराईमा विद्यालयहरू खुल्न थाले। २०२१ सालमा काठमाडौं आएका प्रा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र शिक्षा लिन भारत जाने र उताका शिक्षकहरू आउने क्रमसँगै मधेशमा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको प्रभाव बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसले मधेशलाई प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा अग्रसर गरायो।”

पढेलेखेका मधेशी युवकहरू शिक्षक बनेर विस्तारै पहाडतिर उक्लिन थाले। पछिल्लो तीन–चार दशकमा पहाड र हिमालको शैक्षिक जागरणमा उनीहरूले खेलेको भूमिका ठूलो छ। मधेशी समुदायका शिक्षकहरूले देशभर नै विद्यालय शिक्षाको बिंडो थामेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। प्राविधिक शिक्षाको विकास–विस्तारमा त उनीहरूको योगदान झ्न् ठूलो छ। शिक्षण पेशा अँगाल्न पहाडी र हिमाली जिल्ला पुगेका मधेशीहरूले देशभित्रको विविधता चिनाउने बृहत् सामाजिक काम समेत गरे। त्यसले सामाजिक अन्तरघुलनमा सहयोग गर्‍यो।

४० को दशकसम्म पनि पहाडका धेरै ठाउँमा मधेशी समाजबारे जानकारी नै थिएन, नेपाली भनेको पहाडी मात्र हुन् भन्ने थियो। मधेशी शिक्षकहरूले त्यो गलत बुझाइलाई धेरै हदसम्म हटाए। शिक्षक बाहेक हिमाल–पहाडमा खटिएका मधेशका प्राविधिक जनशक्तिले स्वास्थ्य सेवा, कृषि विकास, वन संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण आदि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरे।

आज शहरी जीवन सहज पार्ने मोटरसाइकल–गाडी मेकानिक्सदेखि सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बरसम्मका जनशक्तिमा मधेशी नै बढी छन्। पहाड पुगेर कवाड उठाउने काम समेत मधेशीले नै गरिरहेका छन्। यो सम्बन्ध कुनै शासक वा सरकारबाट नभई क्रमिक रूपले जनस्तरबाटै विकास भएको हो। त्यसक्रममा भएको सांस्कृतिक आदानप्रदान र अन्तरघुलनका उदाहरण त जति पनि छन्। तर, आज मधेश अशान्त छ।

यसकारण चित्तदुखाइ
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा काठमाडौंले आफूलाई हेपेको भन्ने आक्रोश बढ्दै जाँदा तराई–मधेश अशान्त बन्न पुग्यो। खासगरी मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन मधेशवासीको मनोविज्ञानसँग खेल्न खोज्दा देखिएको असहज अवस्था तत्काल सामान्य बन्ने देखिन्न, अहिले मत्थर बने पनि। स्पष्ट मुद्दा विनै मधेशकेन्द्रित दलले लगाएका साम्प्रदायिक नाराले असहजतामा बल पुर्‍याएको छ। २०१७ सालपछि मधेशको राजनीतिमा गौण बन्दै गएको तप्काको भूमिका यसमा मूल रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ।

राजा महेन्द्रले पहाडबाट तराईमा गराएको बसाइँसराइ र राजनीतिक भूमिकामा तराईबाट पहाडीलाई नै ल्याउने अभ्यासले असन्तुष्टिको बीजारोपण गर्‍यो। मधेशी समुदायमा त्यसले आफ्नो राजनीतिक अधिकार खोसिएको अनुभूति हुनथाल्यो। २०४६ पछि पनि देखिन नछाडेको ‘पहाडिया अहं’ ले त्यो अनुभूति बढायो। प्रा. राजेश गौतम अहिले पनि कतिपय नेताका बोलीमा त्यो अहं भेटिने बताउँछन्। “व्यवस्था फेरियो, तर संस्कार फेरिएन”, गौतम भन्छन्, “प्रजातन्त्र र गणतन्त्रले पनि पञ्चायतको संस्कार छाड्न नसक्दा समस्या भयो।”

मधेशका बुद्धिजीवीहरू दुर्गानन्द झाले जनकपुरमा राजा महेन्द्र सवार जीपमा बम फालेपछि पञ्चायती व्यवस्थाले मधेशीप्रति घृणाको व्यवहार गरेको बताउँछन्। पंचायतको अन्त्यपछि पनि त्यो व्यवहार नफेरिएको उनीहरूको बुझाइ छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा मधेशी पनि पहाडी जत्ति नै नेपाली हुन् र उनीहरूलाई पनि देशको उत्तिकै माया छ भन्ने बिर्सन नहुने बताउँछन्।

वीरगन्जका पत्रकार चन्द्रकिशोर गजेन्द्रनारायण सिंहलगायतका नेताले मधेश र मधेशीको समस्या काठमाडौंबाटै समाधान हुन्छ भनेर आशा जगाए पनि माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहले असन्तुष्टिलाई भजाएको बताउँछन्। “माओवादीले मधेशमा जातीय मागको विष रोप्यो”, उनी भन्छन्, “त्यसपछि २०६३ को मधेश आन्दोलनमा ‘पहाडे’ र ‘मधेशी’ भन्ने नाराले विभाजन बढायो।”

हरेक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मधेशीहरूले राजनीतिमा आफ्नो भूमिकाको माग गर्नु गलत होइन, तर पछिल्लो समयमा मधेशी भावनामा खेलेका मधेशी नेताहरूले साम्प्रदायिक नारा लगाउन थाले।

प्रा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र मधेशी प्रतिनिधित्व धेरै हदसम्म सुनिश्चित भइसके पनि पछिल्लो समयमा लागेका नाराहरूको सम्बोधन कठिन हुने बताउँछन्। “अलि फराकिलो मनले सोच्दा चाहिं समस्या छैन”, उनी भन्छन्, “यो घर हाम्रो पनि हो भनेर गरिएको अधिकारको लडाईं राष्ट्र निर्माणकै प्रक्रिया हो।”

प्रतिकृया दिनुहोस