अभिभावकले बुझ्नुपर्छ; अंग्रेजी भाषाको रटान मात्र उत्कृष्ट विद्यालयको मापदण्ड हुनसक्दैन।

नयाँ वर्ष प्रारम्भसँगै नयाँ शैक्षिक सत्रको सँघारमा अभिभावकहरू तनावमा तानिन्छन्। उही विद्यालयको पुनः भर्नाले थप केही खर्च मात्र माग गर्छ। तर, प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका ‘उपयुक्त’ विद्यालय रोज्नु अभिभावकका लागि ‘फलामको च्यूरा चपाउनु’ सरह हो। यसका लागि सरकारी अर्थात् सार्वजनिक विद्यालयको गिर्दो साख र शिक्षामा मौलाउँदो निजीकरण जिम्मेवार छ।

के कुराले विद्यालय अब्बल बन्छ, मापदण्ड कतै पाइँदैन। यहीवेला चाउचाउ वा मोबाइल फोनको विज्ञापनकै शैलीमा निजी विद्यालयहरू उत्रिएपछि अभिभावक दिग्भ्रमित र तरङ्गित हुनु अस्वाभाविक होइन।

अब्बल दरिएका केही विद्यालयमा भर्ना पाउन कलिला नानीहरूले’लोकसेवा’ नै भिड्नुपर्छ। त्यस्ता विद्यालयमा सन्तान भर्ना गर्न मरिहत्ते गर्ने बाबुआमाको मनस्थिति बुझेरै गेसपेपर र कोचिङ क्लासको धन्दा शुरू भइसकेको छ।

मापदण्डकै अभावमा राम्रो भनिने विद्यालयप्रतिको अभिभावकको दृष्टिकोण पनि बुझिनसक्नुको छ। बालुवाटारको कुनै विद्यार्थी नयाँबानेश्वरको विद्यालयको बस पर्खिरहेको हुन्छ, उता बानेश्वरको विद्यार्थी बालुवाटारस्थित विद्यालय पुग्न उसैगरी बस कुरिरहेको भेटिन्छ।

नवसम्भ्रान्त अभिभावकका लागि स्तरीय विद्यालय ती हुन्, जसको शुल्क चर्को हुन्छ। उनीहरू सन्तानलाई महँगो विद्यालयमा पढाएको गफ हाँक्दै बढ्दो आर्थिक हैसियतको छनक दिन रुचाउँछन्। लाग्छ, उनीहरूका अबोध छोराछोरी ज्ञानका लागि नभएर बुबाआमाको शानका लागि पढिरहेका छन्।

अर्काथरीलाई अंग्रेजी मोह यतिसम्म छ कि, विद्यार्थीको योग्यताको एउटै आधार फरर्र अंग्रेजी बोल्नु हो। केही अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरूले आफ्नो परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्न बन्देज गरेरै अभिभावकको यसखाले तुष्टि सम्बोधन गरिरहेका छन्।

केही वर्षअघिसम्म विद्यालयको मापदण्ड उसका विद्यार्थीले एसएलसी बोर्डमा प्राप्त गर्ने स्थानका आधारमा गरिन्थ्यो। पंक्तिकार स्वयंले अध्ययन गरेको काठमाडौंको सिद्धार्थ वनस्थली मावि कुनै वेला मुलुककै नामचीन विद्यालयमा दरिएको थियो।

२०४४ सालको एसएलसीमा यो विद्यालय एक्लैले बोर्डका उत्कृष्ट दशमध्ये नौ (एकल र संयुक्त गरी) स्थान हासिल गरेको थियो। वनस्थलीले बोर्डमा धेरै स्थान कब्जा गर्नुमा गुणस्तरीय शिक्षण विधिभन्दा ‘वाणिज्य गणित’ विषय छनोटप्रतिको चलाखी कारक थियो। जसै वाणिज्य गणित पाठ्यक्रमबाटै खारेज भयो, वनस्थलीको बोर्डको चुरीफुरी पनि मत्थर हुन थाल्यो।

प्रवेशिकामा बोर्ड प्रथाको खारेजी दूरदर्शी र साहसिक पाइला थियो। यसले बोर्डमा आएका विद्यार्थीको नाम भजाउँदै विद्यालयको विज्ञापन गर्ने परम्पराको अन्त्य गरेको छ। तर पनि, एसएलसीमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यालयले प्रचार गर्न छाडिसकेका छैनन्। आगामी वर्षमा प्राप्ताङ्कको बदलामा ग्रेड प्रणाली लागू गर्ने सरकारी योजनाबाट संभवतः प्रचारको यस्तो होडबाजी सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ।

कमजोरप्रतिको दायित्व
हुर्कंदा दुई छोराका पिता पंक्तिकारले पनि विद्यालय रोजाइको अप्ठेरो चरण बेहोरेको छ। आफ्नो सावाँ अक्षर विराटनगर, शनिहटियाको तत्कालीन विराट निम्न माध्यमिक विद्यालयमा सुकुलमा घुँडा टेक्दै, पाटीमा खरी घोट्दै सिकेकाले पनि तडकभडकयुक्त ‘अंग्रेजी’ विद्यालयबाट आकर्षित हुन सकिएन। तर, आदर्शको राग अलाप्दै प्रतिस्पर्धी संसारमा सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गरेर सन्तानको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने दुस्साहस पनि गर्न सकिएन।

भइरहने बन्द, हड्ताल अनि ट्राफिक अव्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नै टोल, छिमेक वा निकटको विद्यालयमै भर्ना गर्नु उपयुक्त ठानें। विद्यालय तहसम्म निःशुल्क पढाइ हुने विकसित तथा पश्चिमा मुलुकहरूमा आफ्नै इलाकाभित्रका विद्यालयमै अध्यापनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

राम्रा विद्यालयहरूले झ्नै राम्रा विद्यार्थी छानेर आफ्नो काम सहज बनाएका छन्। हजारौं विद्यार्थीमाझ् चर्को प्रतिस्पर्धा गराई मेधावी विद्यार्थी मात्र छानेर उनीहरू शिक्षणको चुनौती अस्वीकार गरिरहेका छन्, प्रवेश परीक्षामा असफल विद्यार्थीको कलिलो मस्तिष्कमा अयोग्यताको पुट भरिदिएर संवेदनाहीन बनिदिन्छन्।

विद्यालय रोजाइको पंक्तिकारको सबैभन्दा मुख्य आधार चाहिं शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया हो। यस्तो अन्तरसंवादले विद्यार्थीको उन्नति वा अवनतिबारे खुला छलफल हुन्छ। राम्रो विद्यालयको अर्को शर्त नैतिक शिक्षा हो, जहाँ नेपाली हुनुमा गर्व गर्न सिकाइन्छ। उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई ढाडस दिने विद्यालयहरू कमजोर विद्यार्थीप्रति पनि त्यत्तिकै संवेदनशील हुँदै उपचारात्मक सहायता प्रदान गरिनु जरूरी छ।

प्रतिकृया दिनुहोस