नयाँ वर्ष २०७३ को अवसरमा ३० चैतमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई संवादका निम्ति पुनःआह्वान गरे ।

‘संविधानको पहिलो संशोधनले अधिकारका लागि संवाद काफी थियो भन्ने पुनर्पुष्टि गरेको’ बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा लोकतान्त्रिक विधिबाट हल नहुने कुनै विषय नरहेको’ पनि बताए ।

७ माघमा टुटेको प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको वार्ता फेरि जोडिन नसकेको पृष्ठभूमिमा प्रमको पछिल्लो आह्वान यसकारण पनि अर्थपूर्ण छ कि उनले पत्राचार या औपचारिकताभन्दा सोझै संवादको कुरा गरे, समस्या समाधानको प्रतिबद्धताका साथ ।

प्रमको आह्वान सरकार वार्तामा उदासीन रहेको भन्ने मोर्चाको आरोपको जवाफ मात्र थिएन, मधेश समस्या समाधान देशको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भनाइको सम्बोधन पनि थियो ।

भारतीय नाकाबन्दी हटेको एक सातापछि सीमानाकाकेन्द्रित आन्दोलन फिर्ता लिई सरकारलाई चैत मसान्तसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएको मोर्चाले भने प्रमको आह्वान विपरीत आन्दोलनकै चेतावनी दोहोर्‍याएको छ ।

यसले देखाउँछ– संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने अन्तिम घडीमा भारतको समर्थनमा आन्दोलन गरी हिमालदेखि तराईसम्मको जनजीवन संकटापन्न बनाएको मोर्चा सात महीनापछि पनि गैर–जिम्मेवार र किंकर्तव्यविमूढ स्थितिमै छ ।

मोर्चाका प्रमुख तीन माग– प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमध्ये पछिल्ला दुई माग संविधान संशोधनबाट पूरा भइसकेको छ ।

संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी नभएका कारण त्यसको जस लिन चुकेको मोर्चालाई ‘फेस सेभिङ’ का साथ ‘राजनीतिक स्पेस’ दिन सत्तारुढ गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमाथि दबाब छ ।

प्रम ओलीको आह्वानलाई त्यसैको परिणामको रूपमा बुझन सकिन्छ, जसलाई मोर्चाले अवसर बनाउन चाहिरहेको देखिंदैन । यसले मोर्चालाई आफ्नो ‘स्पेस’ आफैं बनाउनुपर्ने अवस्थातर्फ धकेलेको छ ।

हो, संविधान जारी भएलगत्तै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हतारमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुमा राजनीतिक दूरदर्शिता नभई तात्कालिक लाभ–हानिको हिसाब थियो ।

त्यहीवेला मोर्चासँग छलफल गरी प्रस्ताव लगिएको भए परिस्थिति अर्कै हुनसक्थ्यो– समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग सम्बोधन हुने शर्तमा मोर्चाले सीमांकनको अडान छाड्न सक्ने हुनाले ।

तर, वार्तालाई रणनीतिक रुपमा मात्रै उपयोग गर्दै मोर्चा बाह्य शक्तिको आडभरोसामा अमानवीय नाकाबन्दीलाई सघाउने आन्दोलनमा होमियो भने सत्तारुढ गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षी उसलाई थकाएर, गलाएर तह लगाउने रणनीतिमा अघि बढे । प्रम ओलीको अभिव्यक्तिमा अझैपनि थकाउने, गलाउने रणनीति झल्कने गरेको छ ।

‘मधेशको आन्दोलन किन भयो भनेर मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन’ भन्ने उनको पछिल्लो सम्बोधनमार्फत आएको अभिव्यक्तिमा जिम्मेवारीबोध छैन । परिस्थितिलाई मत्थर पार्नेभन्दा तताउने ओलीकै बोलीले मोर्चासँगको ७ माघको वार्ता भाँडिएको थियो ।

सीमांकन हेरफेरका निम्ति बनाइने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको हैसियतबारे संविधानमा उल्लेख गर्ने या संसद्बाट प्रस्ताव पारित गर्ने भन्ने छलफलकै क्रममा प्रम ओलीले ‘यो विधेयकले कसैको माग सम्बोधन गर्दैन’ भनेपछि कांग्रेस–एमालेबीचमै विवाद भएर वातावरण बिग्रन पुग्यो ।

राष्ट्रको नाममा प्रम ओलीको सम्बोधनमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणालगायतका थुप्रै महत्वका विषय समेटिएका छन् । तर, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समस्याको केन्द्र बनेको मधेश समस्या समाधान नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन सहज हुने छैन, जसमा स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचनदेखि प्रदेश संरचनासम्मका विषय जोडिएका छन् ।

प्रम ओली मधेशमा अब आन्दोलन नउठ्ने आकलनमा छन् र संभवतः त्यहाँ बाह्य शक्तिसमेत जोडिएको यथार्थलाई उनले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

भारत भ्रमणका वेला प्रम ओलीले ‘मधेशको समस्या समाधान गर्ने’ वचन दिएको प्रसंग सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल मामिलामा कमजोर देखिएको भारतले यही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालले आफ्नो समस्या समाधानमा क्षमता देखाउने वेला घर्किरहेको छ ।

समस्या सम्बोधनमा गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेकै वार्तालाई मूर्तरूप दिंदै सीमांकनलगायत विषयहरूको छिनोफानो नै हो, त्यो पनि शीघ्रातिशीघ्र । यसमा हुने ढिलाइले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिन्छ, सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ र अन्ततः जनतामा साख गिर्दै गएका दलहरूलाई संकटतर्फ धकेल्छ ।

मधेशी मोर्चाले आफ्नो माग सुनुवाई नगरे पृथकतावादी नारा लगाइरहेका ‘र्‍याडिकल’ शक्तिहरूको प्रहारमा पर्न थाल्छ । यो अवस्थामा सरकार, मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेतका अगाडि तत्काल वार्ताको टेबुलमा बसी राजनीतिक मुद्दाको ‘सेटलमेन्ट’ खोज्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस