लोकतन्त्र बहालीका निम्ति भएको २०६२/६३ को आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको नेपाल बार एशोसिएसन यतिखेर निष्क्रिय झैं देखिएको छ । २० चैतमा सम्पन्न २४औं केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनबाट बार अध्यक्षमा निर्वाचित शेरबहादुर केसीसामु बारको भूमिकालाई चलायमान गराउने, कानून व्यवसायीको हकहितसँगै बेन्चसँगको सम्बन्ध सुमधुर पार्ने र संविधान कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले न्यायपालिकाभित्र देखिनथालेको जटिलता अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने चुनौती छ । प्रस्तुत छ, बारका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केसीसँगको कुराकानीको सारसंक्षेपः

तीनवर्षे कार्यकालमा तपाईंका प्रमुख कार्यसूची के छन् ?
स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, संविधानवाद र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता रक्षाका निम्ति बारलाई सक्रिय बनाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउँदैछौं । त्यसमध्ये स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानून व्यवसायीको पेशागत हकहित प्रमुख हुनेछ । कानून व्यवसाय संवेदनशील पेशा भएकाले यसलाई मर्यादित र इज्जतपूर्ण बनाउन पहल गर्छौं ।

मुद्दाका पक्षसँग डिल गर्ने दक्ष कानून व्यवसायी तयार पार्न बार काउन्सिलमार्फत ‘रिफ्रेसमेन्ट’ तालीममा जोड दिनेछौं । गरीब र असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौं । दशजोड दुईमा कानून विषय अनिवार्य गर्न पहल गर्ने, नोटरी पब्लिक ऐन संशोधन, बार काउन्सिलमार्फत विश्वविद्यालयका कानूनी शिक्षाको पाठ्यक्रममा एकरुपता दिने पहल गर्नेछौं ।

बार आफैं स्वतन्त्र छैन भनिन्छ । तपाईं पनि दलका भ्रातृ संगठन जस्तै गरी चुनाव लड्नुभयो । आफैं स्वतन्त्र हुन नसकेको बारले कसरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउला ?
‘बृहत् लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायी समावेशी समूह’ कुनै राजनीतिक आस्था र दलविशेषको समूह थिएन । यो व्यावसायिक कानून व्यवसायीको समूह हो । चुनावअघिसम्म जुनसुकै समूहमा आबद्ध भए पनि चुनावपछि अब एउटै मात्र समूह छ– बार ।

अब सबै मिलेर, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर न्यायिक स्वतन्त्रता र कानून व्यवसायीको हकहितका लागि काम गर्ने हो । चुनावी प्रतिस्पर्धा जे–जस्तो भए पनि अब सबै कानून व्यवसायी एकढिक्का हुन्छौं । मधेशका साथीहरूले आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको र त्यसको न्यायिक छानबीन हुनुपर्ने आवाज उठाउनुभएको छ । हामी सरकारलाई यसका निम्ति दबाब दिनेछौं ।

बारभित्र राजनीति गर्नुहुन्न । हामी बारलाई तटस्थ, व्यावसायिक र पेशागत संस्था बनाउने छौं । बार स्थायी प्रतिपक्ष भएकाले यसको ‘वाच डग’ को भूमिका सबल बनाउनेछौं ।

२०६२/६३ को आन्दोलन उठाउन भूमिका खेलेको बार अहिले निष्क्रिय छ । बारको भूमिका खुम्चिनुको कारण के हो ?
हो, २०६२/६३ को आन्दोलन उठाउन मुख्य भूमिका बारले नै खेलेको थियो । निरंकुशता विरुद्ध सबैभन्दा पहिले सडकमा ओर्लिने वकीलहरू नै थिए । अहिले बारलाई अलपत्र छाडेर अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की नै महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश बन्न हिंड्नुभयो । अनि बार कसरी सक्रिय होस् ? तर, बार अब यही रुपमा रहने छैन ।

‘सक्रिय बार’ हाम्रो चुनावअघिको नारा नै थियो । हामी बारलाई सक्रिय बनाउँछौं, सामाजिक मुद्दामा गतिशीलता दिने गरी बहस चलाउँछौं । त्यसवेला स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कार्यकारीले हस्तक्षेप गर्दा हामी आन्दोलनमा गयौं, परिस्थिति फेरिए पनि फेरि न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप शुरु भएको छ । यस्तो स्थितिमा बार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन ।

हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश बनेको कुरालाई तपाईंले चुनावी नारा नै बनाउनुभो । तपाईं सरकारी पदको अफर आयो भने अस्वीकार गर्नुहुन्छ ?
यो तीन वर्ष महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश मात्र होइन, कुनै पनि सरकारी नियुक्ति नलिने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यो मेरो मात्र नभएर टीमकै प्रतिबद्धता हो । पूरा अवधि काम गरेर बारलाई गतिशील बनाउने चुनावअघिको घोषणामा हामी अडिग छौं ।

न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्नुभो । कसले कसरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ ?
संविधान जारी भएपछि कार्यपालिका प्रमुखबाट न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुनथालेको छ । न्यायपरिषद्मा तीन जना पदेन र दुई मनोनीत सदस्य हुन्छन् । एक जना प्रधानमन्त्री र अर्को एक जना बारको सिफारिशमा नियुक्त हुन्छन् ।

तर नयाँ संविधानले मनोनीत हुने दुई सदस्यको बचाउ गरेन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्मा गरेको सिफारिश अहिलेको सरकारले फिर्ता गर्‍यो । बारले सिफारिश गरेका अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि न्यायपरिषद्ले फिर्ता गरिदियो । त्यसपछि तीन सदस्य मात्र रहेको अपूर्ण न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिश गर्‍यो । यहींबाट न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खेल शुरु भयो ।

संसद्मा पनि गलत काम भइरहेको छ । सिटौलाको सुनुवाइ नगर्नकै लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई निष्क्रिय पारियो । सिटौलाको सुनुवाइ नभएपछि निर्वाचन आयोगका प्रमुखदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशसम्मको सुनुवाइ हुने कुरा भएन । यसको मार सबै संवैधानिक अंगहरूमा परेको छ । तल्लो र माथिल्लो दुवै सदन कायम रहँदा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको हवाला दिएर सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय बनाउन खोजिंदैछ । न्यायपालिकालाई पकडमा राख्ने दाउपेचका कारण यो सबै भइरहेको छ ।

पुनरावेदन अदालतका २८ अतिरिक्त न्यायाधीशलाई किन फर्काइयो भन्ने जवाफ कसैसँग छैन । आफू अनुकूलका साथीभाइलाई न्यायाधीश बनाएर सर्वोच्च लैजानु पनि हस्तक्षेप नै हो । परिस्थिति फेरिए पनि न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप रोकिएको छैन । हामी यसको विरोधमा उत्रन्छौं ।

बारले आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउँदा पनि न्यायपरिषद् अपूर्ण रहेको होइन र ?
बारको प्रतिनिधि अब छिट्टै पठाउँछौं । कार्यसमितिमा हुने छलफलले यसलाई टुंगो लगाउँछ ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ । दुवैतर्फ नयाँ नेतृत्व आएका वेला बार–बेञ्च सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
बार–बेन्च एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । अहिले एकले अर्कोलाई नटेर्ने, अस्वीकार गर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सुशीला कार्की बार बुझेको न्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि हामी एक–अर्काका सहयोगी भएर न्यायपालिकामा देखिएका विकृति निराकरणमा लाग्नेछौं । न्यायपालिकाभित्रका कमजोरी सुधार्ने प्रयास होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

अर्को, बार–बेन्च दुवैले गर्ने काम एउटै हो– स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा । कसैले पनि एक्लै न्यायपालिकाको रक्षा गर्छु भनेर हुँदैन । हामी पहरेदार भएकाले ‘गाइडेड’ न्यायपालिका चाहँदैनौं । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका निम्ति हाम्रो खबरदारी सधैं रहन्छ । हामी भएनौं भने अराजकता निम्तिन्छ, विकृति विसंगति बढ्छ ।

सधैं न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिको कुरा उठाउनुहुन्छ, तर आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कानून व्यवसायीलाई बार काउन्सिलमा सबै मिलेर उम्काइन्छ नि ?
बार काउन्सिलमा अनुशासन समिति छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कानून व्यवसायी विरुद्ध परेका उजुरीको छानबीन हुन्छ र प्रक्रिया पु¥याएर निर्णय गरिन्छ । गलत गर्नेलाई समितिले कारबाही पनि गर्दै आएको छ । खराब काम गर्नेको लाइसेन्स खारेज पनि भएको छ । कुनै कानून व्यवसायीले संहिता उल्लंघन गर्छ भने कारबाही भोग्नुपर्छ । ठीक त्यसैगरी गलत काम गर्ने न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषद्ले पनि छानबीन र कारबाही गर्नुपर्छ । तर, अहिले त्यो काम राम्रोसँग हुनसकेको छैन ।
प्रस्तुतिः तुफान न्यौपाने

प्रतिकृया दिनुहोस