भारत–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले हिन्द महासागरमा उठाएको ज्वारले नेपाललाई पनि लपेट्ने खतरा छ ।

हिन्द महासागरमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई ‘चेक’ गर्न गत साता भारतले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो भूमिमा पहुँच दिने सम्झैता गरेपछि चीन–भारत रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले एशियालाई तरंगित पारेको छ । आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट, वान रोड’ का लागि ज्यादै महत्वपूर्ण रहेकोले चीन हिन्द महासागरमा त्यसै रोकिने अवस्था छैन भने भारतले आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैनिक उपस्थिति सहनेसम्मको कदम चालेको छ ।

सन् २०१३ को अन्त्यतिर शुरू भएको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजनाका दुई भाग छन्— स्थल र सामुद्रिक रेसममार्ग । सियानबाट शुरू हुने स्थल रेसममार्गको लक्ष्य तिब्बत, उरुम्ची, स्तानबुल, मस्कोहुँदै इटालीको मिन्चीसम्म हो भने सामुद्रिक रेसममार्ग फुजियान, भारत, श्रीलंका, केन्याहुँदै इटालीको मिन्चीसम्मै पु¥याउने चिनियाँ लक्ष्य छ । ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजनाबाट ६५ देशका ४४ करोड जनता लाभान्वित हुने चीनको हिसाब छ । अहिलेसम्म ४० अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याइसकिएको यो परियोजनाबाट ६५ देशमा ४० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने चिनियाँ प्रक्षेपण छ ।

स्थल रेसममार्गले चीनलाई दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, मध्यपूर्व र यूरोपसँग जोड्छ भने सामुद्रिक रेसममार्गले दक्षिण चिनियाँ सागर र हिन्द महासागर क्षेत्र । भारत र अमेरिकाले सैनिक उद्देश्यबाट निर्देशित भएको ठानेको यो परियोजनालाई हिन्द महासागरीय क्षेत्रका राष्ट्रहरू श्रीलंका, माल्दिभ्स, बाङ्लादेश र पाकिस्तानले समर्थन गर्दै त्यसको विकास–विस्तारमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

चीन भ्रमण (७–१४ चैत) को अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजनाको रणनीतिक साझ्ेदार हुन सहमति जनाएका छन् । रसुवाको रसुवागढी नाका तिब्बतको केरुङमा रेसममार्गसँग जोडिन्छ । यस्तो परियोजनाप्रति जर्नेल अशोक मेहता जस्ता भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञहरू सशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन । उनीहरू सैन्य उद्देश्यबाट निर्देशित भएकोले त्यो भारतीय सुरक्षाका लागि खतरा भएको बताइरहेका छन् ।

चीन निसन्देह रूपमा हिन्द महासागर क्षेत्र र नेपाल लगायत दक्षिण एशियामा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहन्छ । जबकि, हिन्द महासागर र दक्षिण एशियामा आफ्नो मात्र उपस्थिति रहोस् भन्ने भारतीय मनसाय छ । यही कारण उसले निर्माणाधीन कोलम्बो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट (लागत १४ करोड अमेरिकी डलर) बाट चीनलाई धपाउन श्रीलंकालाई दबाब दिइरहेको थियो । श्रीलंकाका रक्षा सचिवले उक्त परियोजनाबाट चिनियाँलाई हटाउन भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलले दबाब दिएको एक वर्ष अगाडि सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यस्तै, भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले गत अक्टोबरमा गरेको माल्दिभ्स यात्राको मुख्य चासो हिन्द महासागर क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव नै थियो । यद्यपि, त्यो भ्रमण चर्को असफलतामा परिणत भयो, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुला यामिनले नयाँदिल्लीको दबाबलाई अस्वीकार मात्र नगरी माल्दिभ्सको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिदै विज्ञप्ति नै जारी गरेकाले ।

त्यस्तै, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमेसिंघेले दुई साता अगाडि चीन भ्रमण गर्दा कोलम्बो पोर्ट सिटी परियोजनामा चीनको संलग्नतालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बेइजिङमा उनले पोर्ट सिटी परियोजनालाई ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजनासँग जोड्ने आशयको अभिव्यक्त पनि दिए । यसरी श्रीलंकामा चीनलाई निषेध गर्ने रणनीति असफल भएपछि भारतले अमेरिकासँग सैनिक सुविधा आदान–प्रदान सम्बन्धी सम्झैता गर्न सहमत भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

श्रीलंकामा असफल भएको भारतले चीनको सामुद्रिक प्रभाव रोक्न रणनीतिक महŒवको आफ्नै टापु अण्डमान–निकोवारमा जापानलाई बन्दरगाह बनाउन निम्त्याएको छ । ४७० माइल उत्तर–दक्षिण तन्किएको अण्डमान–निकोवार द्वीपसमूह दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानको अधीनमा थियो । विश्वयुद्धपछि बेलायत मातहत भएको अण्डमान–निकोवार समुद्री रेसममार्गले आसियान राष्ट्रहरूलाई जोड्न पनि महŒवपूर्ण मानिन्छ ।

भारतले ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजनामा भएको नेपाल–चीन सहमतिलाई अस्वीकार मात्र गरेको छैन, आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा निषेध गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । जापान र अमेरिकासँग उसले थालेको पछिल्लो सहकार्य त्यही रणनीतिको प्रमुख कडी हो । यो पृष्ठभूमिमा हुने भारत–चीन रणनीतिक द्वन्द्वको चेपुवामा नेपाल पर्ने खतरा बढेको छ । आगामी दिनमा नेपालका विकास परियोजना र खासगरेर मधेशमा दुई ठूला शक्तिको रणनीतिक द्वन्द्वको बाछिटा पर्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस