बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानवीन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटना छानविनका लागि पीडितहरुबाट उजुरी आह्वान गरे पनि जाजरकोटमा अहिलेसम्म कुनै उजुरी परेको छैन ।

सशस्त्र हिंसाको अत्यधिक चपेटामा परेको जाजरकोटका पीडितहरुले आफूहरुले कहाँ र कसरी उजुरी गर्ने केही थाहा नभएको बताएका छन् । कतिपयले भने आयोगले न्याय दिनेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताए ।

“पीडितसम्म सूचना पुग्न सकेको छैन,” स्थानीय अधिकारकर्मी दिनेश श्रेष्ठ भन्छन, “वास्तविक पीडितलाई उजुरीको प्रक्रिया बारे जानकारी गराउने व्यवस्था अहिले सम्म हुन सकेको छैन ।”

बेपत्ता पारिएका ब्यक्ति छानविन आयोगले २ बैशाखमा र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ५ बैशाखमा स्थानीय शान्ति समिति मार्फत उजुरी मागेको थियो ।

जिल्लाको भेरीमालिका– २ रिसाङ्गकी कमला शर्माले आयोगले निकालेको सूचना थाह पाएको बताईन ।

उनले आफ्ना पति शिवप्रसाद शर्मालाई नेपालगञ्जबाट बेपत्ता पारिएको बताउँदै अहिले पनि न्यायको खोजीमा रहेको तर, उजुरी कहाँ र कसरी दिने भन्ने थाहा नभएको बताइन् ।

जिल्लाको डाँडागाँउ १ पाली घर भई हाल भेरीमालिका १ रिम्नामा बस्दै आएका प्रेम रसाईलीले आफूलाई उजुरी दिनेबारे केही थाहा नभएको बताए ।

उनले यसअघि निवेदन दिएपनि कुनै किसिमको सुनुवाई नभएको हुँदा आफुलाई विश्वास नै लाग्न छोडेको बताए ।

त्यस्तै भेरीमालिका–१ रिम्नाका बहादुर रानाले पनि आयोगले निकालेका सूचना थाहा नपाएको बताए ।

सशस्त्र हिंसाका बेला आमाबावु दुवै गुमाएकी भेरीमालिका–१ की कमला खड्का पनि आयोगले निकालेको सूचना बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछिन् । उनले आफ्ना आमाबाबुका हत्याराले सजाय पाउँछन भन्नेमा आफूलाई बिश्वास नभएको बताइन् ।

सशस्त्र हिंसाका बेला जाजरकोटमा ३७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ११ जना बेपत्ता र सयौं विस्थापित र घाइते भएका थिए ।

सयौं महिला तथा बालबालिकालाई विधवा र टुहुरा बनाएको त्यो हिंसाका बेला जिल्लाका धेरै सरकारी भवनहरु ध्वस्त पारेको थियो ।

स्थानीय शान्ति समितिका सचिव ज्ञानेश्वर आयार्चले अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी नपरेको र फारम पनि कसैले नलिएको बताए ।
उनले बजेट अभावमा स्थानीय संचारमाध्याममा सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको बताए ।

राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्याममा सूचना प्रवाह भए पनि स्थानीय स्तरमा सूचना प्रवाह नहुँदा उजुरी नपरेको उनको भनाई छ ।
राजेन्द्र कार्की, जाजरकोट

प्रतिकृया दिनुहोस