समाचारमंगलबार, बैशाख ७, २०७३

दाताको ‘डम्पिङ साइट’

रामु सापकोटा

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग स्वरुप दिएका औषधि आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाको परिसरमा अलपत्र अवस्थामा । तस्वीरहरुः गोपेन राई

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग स्वरुप दिएका औषधि आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाको परिसरमा अलपत्र अवस्थामा । तस्वीरहरुः गोपेन राई

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले विपत्का वेला सहायताका नाममा कुनै दाताले कम म्याद भएका, आवश्यक नभएका, दर्ता नभएका र भाषा नबुझिने औषधि दिनुलाई अनुचित भन्दै निषेध गरेको छ। नेपालकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सहयोग परिचालन निर्देशिका–२०७२ ले पनि दाताले प्रकोपपछिको क्षतिको आकलन तथा आवश्यकता पहिचानका परिधिभित्र रही सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधि तथा ढाँचा अनुसार तोकिएको काम दोहोरो नपर्ने गरी मानवीय सहायताका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी सहायता परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, दाताहरूले यस्ता सबैखाले निर्देशिकाहरूलाई बेवास्ता गरेका छन् भने नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सहायता स्वरुप विदेशबाट आए जति सबै औषधि विना चेकजाँच ‘बुझिलिने’ गरेको छ। परिणाम, नेपाल म्याद गुज्रेका र कम म्याद भएका औषधिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ‘डम्पिङ साइट’ हुन पुगेको छ। महाभूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा १४ लाख ३४ हजार गिलिपिजाइड ट्याब्लेट, एक लाख ८१ हजार एमोक्सिलिन ट्याब्लेटसहित २० प्रकारका काम नलाग्ने औषधि बुझेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले म्याद गुज्रेका करीब २० लाख क्याप्सुल, ट्याब्लेट, झोल औषधि र सुई भने नष्ट गरेको छ।

काम नलाग्ने जति नेपाल
आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले म्याद गुजि्रसकेका, म्याद सकिन लागेका, नेपालमा कामै नलाग्ने र बिग्रिएका औषधिलाई अतिरिक्त खर्च र समय लगाएर नष्ट गरेको छ। (हे.टेबल)तीमध्ये कतिपय औषधिको म्याद दुई वर्षअघि नै सकिएको थियो भने कतिपयको २०७२ वैशाखसम्म मात्र थियो। म्याद गुज्रेका अधिकांश औषधि भारतीय सहयोगका थिए।

म्याद सकिएको एमोक्सिलिन औषधि।

म्याद सकिएको एमोक्सिलिन औषधि।

सहयोगस्वरुप आउने औषधि बुझन स्वास्थ्य मन्त्रालयका उप–सचिव राजीव पोखरेल संयोजक रहेको तीन सदस्यीय टोली काठमाडौं विमानस्थलमा खटिएको थियो। संयोजक पोखरेल त्यसवेला म्याद गुज्रेका, नेपालमा काम नलाग्ने कम एमजीका र अंग्रेजीबाहेकका नबुझिने भाषा प्रयोग भएका औषधि समेत डोज नै थाहा नपाई बुझिएको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले आफूलाई काम नलाग्ने औषधि सहायताका नाममा नेपाल पठाएको यसले प्रष्ट पार्छ।
नेपालमा आवश्यक नै नभएका औषधि पठाएका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले त्यसको जिम्मा भने लिएका छैनन्। आवश्यक नभएका त्यस्ता औषधिलाई मन्त्रालयले भन्सार महसूल तिरेर बुझिलिंदा अनावश्यक व्ययभार समेत परेको बताउँदै विमानस्थलमा खटिएको मन्त्रालयको तीन सदस्यीय टोलीका संयोजक पोखरेल भन्छन्, “म्याद गुज्रेका औषधि नेपाल पठाएर दाताले जिम्मा नलिएपछि नष्ट गर्नुबाहेक अर्को उपाय भएन।”

उनका अनुसार, भूकम्प र नाकाबन्दी पूर्व समयमा त्यस्ता ‘सहायता’ आएका थिए। अमेरिकी संस्था ‘डाइरेक्ट रिलिफ’ले सहयोग स्वरुप एक महीना मात्र म्याद बाँकी रहेको मल्टीभिटामिन पठाएको थियो, जुन विभिन्न जिल्लाका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाउँदा बाटोमै काम नलाग्ने भयो। २०७२ वैशाखदेखि चैतसम्म डब्लुएचओ, युनिसेफ, डाइरेक्ट रिलिफ, जर्मन डोनेसन, अमेरिकी केयर्स, एनआरएनए, इन्डियन आयल कर्पोरेसन, ह्यान्डस् फर नेपाल (अष्ट्रेलिया) लगायतले झोल, ट्याब्लेट र सुई गरी ६ करोड थान औषधि पठाएका थिए। तीमध्ये ज्यादै कम औषधि मात्र काम लागे। यीमध्ये कतिपय औषधि सडिसकेका छन् भने कति सड्नेक्रममा।

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दिनेश चापागाईं त्यसवेला अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले धेरैजसो मधुमेह र उच्च रक्तचापका औषधि पठाएको बताउँछन्, जबकि चोटपटक र संक्रमणजन्य रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि आवश्यक थियो, त्यो वेला।

जिल्लामा पनि समस्या

11111दाताहरूले दिएका औषधिको वितरण प्रणाली चुस्त नहुँदा र खरीद प्रक्रिया पनि कमजोर हुँदा जिल्लाहरूमा कुहिएका औषधिको बिगबिगी बढेको छ। आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह टिंकरी भने दाताले कम म्याद भएका औषधि दिंदा नै यो अवस्था आएको बताउँछन्। जबकि, यसमा चाहिएको औषधि खरीद नगर्ने र दाताले दिएका जस्तासुकै औषधि पनि जिल्ला पठाउने दुवै प्रवृत्ति यसमा जिम्मेवार देखिन्छ।

केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला सबैलाई औषधि किन्ने अधिकार दिंदा नेपालको औषधि वितरण प्रणालीमा समस्या आएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चापागाईंले पनि अभाव भएको एउटै औषधि तीन वटा निकायले एकै पटक किन्दा उपभोग गर्न नपाई म्याद सकिने गरेको स्वीकार गरे। उनले भने, “अभाव भएका औषधिको वर्गीकरण गरेर कसले, कति परिमाण खरीद गर्ने भन्ने टुंगो नभएसम्म समस्या यथावत् रहन्छ।”

उता क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर विराटनगरका प्रमुख भरत शाह क्षयरोगका बिरामी नै नभएको ठाउँमा क्षयरोगीलाई खुवाउने औषधि पठाउँदा नष्ट गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन्। पूर्वाञ्चलका धनकुटा, इलाम, ओखलढुंगा लगायतका जिल्लामा औषधिको ‘ओभर स्टक’ भएर पनि म्याद सकिने समस्या बढी छ। तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालले गएको १ पुसमा ठूलो परिमाणमा औषधि नष्ट गरेको थियो। (हे. हिमाल ५–११ पुस २०७२)

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७२ का अनुसार, स्वास्थ्य सेवा विभाग र मातहत कार्यालयले न्यूनतम मौज्दात परिमाण विश्लेषण नगरी औषधि खरीद गर्दा म्याद समाप्त भई नष्ट गर्नु परेको छ। प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले म्याद समाप्त भएको रु.७१ लाखको औषधि नष्ट गरिएको जनाएको छ।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...