गरीबी घटाउने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त गरीबकै लागि गलपासो बन्दैछन्।

शुकमति विश्वकर्मा र उनले बुझाएको चर्को ब्याजको रसिद तल।

व्यापार बढाउने र गरीबी पन्छाउने– धनकुटा नपा १४ की भक्तकुमारी रायाको सपना थियो। धनकुटा बसपार्कमा रोकिएका यात्रुलाई टमाटर बेच्ने उनमा जाँगर र सीप दुवै थियो। कमी थियो त लगानीको। सल्भ नेपाल लघु वित्त संस्थाबाट सामूहिक जमानीमा ६ महीनाअघि विना धितो रु.१ लाख २० हजार ऋण लिएपछि उनलाई लाग्यो– अब दुःखका दिन सकिए।

तर, दुःख त बल्ल शुरू भएको थियो। २३ प्रतिशत ब्याजदरमा उनले पाएको रु.१ लाख १४ हजार ३०० मात्र थियो, बाँकी रकम बीमा, प्रशासनिक खर्च र उनकै खातामा राखिएको भनियो।
ऋणले व्यापार त बढाइन् तर उनको आर्थिक हैसियत जस्ताको तस्तै छ। किस्ताबन्दीमा साँवा–ब्याज मासिक रु.११ हजार ५०० तिर्दै आएकी उनी निराश छिन्। “कमाइ जति ब्याज तिर्दैमा ठिक्क हुन्छ”, उनी भन्छिन्, “दुई/चार पैसा बचत गर्ने पनि सपनै भयो।”

बैगुनधुरा–३, झापाकी शुकमति विश्वकर्माले ६ वर्षअघि साना किसान सहकारीबाट रु.८० हजार ऋण लिएकी थिइन्। हालसम्म रु.६३ हजार ५०० तिरिसकेकी छन्। तर, सहकारी भन्छ– शुकमतिले अझै रु.१ लाख ११ हजार २४१ बुझाउनै बाँकी छ। साना किसान विकास ब्यांकबाट ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म ब्याजमा थोक कर्जा लिएर विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गरेको सहकारीले विलम्ब शुल्क र २२ प्रतिशत ब्याजबाट यस्तो हिसाब निकालेको हो। उनी अहिले ऋण तिर्न खेत बेच्ने तयारीमा छिन्।

बैगुनधुरा–९ का रत्नबहादुर कुँवर पनि सोही सहकारीका अर्का ‘शिकार’ हुन्। २०६९
सालमा रु.२ लाख ऋण लिएका उनी साँवा–ब्याज तिर्न नसकी एक वर्षअघि एकाएक परिवारसहित गाउँबाट हराए। उनको घरमा ताला लागेको छ। तर, कुँवरका भाइ सन्तोष दाजु भारतको नयाँदिल्ली गएको र उतैबाट ऋण तिरिसकेको बताउँछन्।

कागजमा भन्ने हो भने लघुवित्तको उद्देश्य दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका तल्लो तहमा आर्थिक पहुँच पुर्‍याई उद्यमशीलता विकास गर्ने हो। साहू–महाजनको ३६ प्रतिशतको ब्याजबाट मुक्ति पाउने अस्त्रको रूपमा पनि लघुवित्तलाई हेरिएको थियो। तर, व्यवहारमा यी संस्थाहरू अचाक्ली ब्याजदर असुल्दै देशको कुल जनसंख्याको पाँच भागको एक भाग नेपालीलाई झ्नै तन्नम बनाइरहेका छन्। र, लघुवित्त संस्थाको यस्तो ‘शोषण’ लाई सरकार आँखा चिम्लिएर सदर गरिरहेको छ।

ब्याजको ज्यादती
साना किसान कार्यक्रमका रूपमा २०३२/३३ देखि नुवाकोटको तुप्से र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट लघुवित्त कर्जा शुरू भएको हो। त्यसवेला दाताको सहयोगमा कृषि विकास ब्यांक अन्तर्गत सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई १५ वर्षपछि साना किसान विकास ब्यांकमा रूपान्तरण गरियो। २०४८ मा सहकारी ऐन आएलगत्तै लघुवित्त कर्जा मौलाउन थालेको हो।

मुलुकमा दर्ता ४१ मध्ये ४० लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, ती संस्थामा कुल १६ लाख ९ हजार २९२ बचतकर्ता आवद्ध छन्, जसमध्ये ११ लाख ४० हजार ३८० जनाले ऋण लिएका छन्। प्रति घरधुरी एक जनालाई मात्रै ऋण दिने व्यवस्था भए पनि ऋणको भार सम्पूर्ण परिवारले नै बोक्नुपर्छ। यस हिसाबमा करीब ५६ लाख जनसंख्या लघुवित्तको असर बेहोरिरहेको छ।

लघुवित्त संस्थाहरूको आकर्षण भनेको विपन्नलाई विना धितो ऋण हो। तर, यसमा समूह जमानी बस्नुपर्छ। राष्ट्र व्यांकका अनुसार, मुलुकभर ३ लाख २० हजार ४७ यस्ता समूह छन्।

परेवादिन–६, धनकुटास्थित पाथीभरा महिला केन्द्रकी सदस्य चुङ्वा शेर्पाले सल्भ नेपालबाट रु.१ लाख ५० हजार ऋण लिइन्। तर, उनको हातमा भने रु.१ लाख ४३ हजार मात्र पर्‍यो। संस्थाले उनको खातामा रु.५ हजार मौज्दात रहेको बताएको छ। बाँकी रु.२ हजार के–के शीर्षकमा लिइयो भन्ने जानकारी शेर्पालाई छैन।

धनमाया राईः सामूहिक जमानी बसिदिंदा उनले आफूसहित चार जनाको ऋणको किस्ता तिरिरहेकी छिन्।

ब्याजबाहेक उनीहरूले सेवा शुल्क/प्रशासनिक खर्चका नाममा करीब २ प्रतिशत र बीमा शुल्कबापत ०.७ प्रतिशत अलग्गै असुलिरहेका छन्। अग्रिम रूपमा असुलिने यस्तो रकम जोड्दा लघुवित्त संस्थालाई साँवामा करीब २६ प्रतिशत रकम थपेर भुक्तान गर्नुपर्छ। ऋणीले ऋणबापत आफ्नो खातामा तोकिएको रकम राख्नु अनिवार्य छ।

राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, यी लघुवित्त संस्थाले रु.५९ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख २६ हजार ऋण प्रवाह गरेका छन्। बढीमा १८ महीनासम्मको कर्जा अवधिबाट रु.१३ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख १२ हजार ब्याज असुलिसकेका छन्। यस हिसाबमा ऋणीले औसतमा २३.२३ प्रतिशत रकम ब्याज बापत फिर्ता गरिरहेको देखिन्छ। उता वाणिज्य ब्यांकहरूले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यावसायिक कर्जा नै उपलब्ध गराइरहेका छन्।

राष्ट्र ब्यांकको आँकडा अनुसार, लघुवित्तमा आवद्ध सदस्यहरूको अनिवार्य बचत रु.५ अर्ब ७७ करोड ६९ लाख ८ हजार ३११ रहेकोमा स्वेच्छिक बचत रु.५ अर्ब ७१ करोड ३० लाख ७२ हजार ७६९ मात्र छ। यस हिसाबले लघुवित्तका एक सदस्यले औसत रु.३ हजार ५५० स्वेच्छिक बचत गरेका छन्।

तर, किस्तामा ऋण तिरिरहेका हरेकले औसत रु.१२ हजार १६८ ब्याज मात्रै तिरिरहेका छन्। यसले ऋणीले बचतको तुलनामा झ्न्डै ३४३ प्रतिशत बढी ब्याजमै बुझाइरहेको देखिन्छ।

राष्ट्र ब्यांकले पहिलोपटक ४ असोज २०६८ मा परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य ब्यांक, विकास ब्यांक र फाइनान्सले कुल कर्जा सापटको निश्चित प्रतिशत कर्जा गरीब तथा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थालेको थियो।

२१ साउन २०७२ मा संशोधित व्यवस्था अनुसार, वाणिज्य ब्यांकले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत, विकास ब्यांकले ४.५ प्रतिशत र फाइनान्सले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्छ। तोकिए अनुरूप कर्जा प्रवाह नगरे हर्जाना तिर्नुपर्ने राष्ट्र ब्यांकको प्रावधानबाट जोगिन वित्तीय संस्थाहरूले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याजमा लघुवित्त संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्।

तर, लघुवित्त संस्थाहरूले भने मध्यस्थता लागतका रूपमा १३.२३ प्रतिशतदेखि १८.२३ प्रतिशतसम्म नाफा राखी विपन्नबाट औसतमा २३.२३ प्रतिशत रकम ब्याजबाट उठ्ने गरी ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्। समस्याको जड यही हो।

नेपाल माइक्रोफाइनान्स ब्यांकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डे ब्याजदर २० प्रतिशतमा झ्ारेको दाबी गर्छन्। लघुवित्तका वेबसाइटहरूका अनुसार भने ब्याजदर २२ प्रतिशतसम्म मात्रै छ। तर, प्रमाण त्यसो भन्दैन। सल्भ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रबहादुर प्रधान आफ्नो संस्थाले २३ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “अरू लघुवित्त संस्थाको ब्याज २५ प्रतिशतसम्म छ।”

“लुघवित्त ब्यांकहरूले २७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन्, यो ज्यादतीको हद हो”, साना किसान ब्यांकका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक भन्छन्। अधिकतम ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले ४ प्रतिशत मात्रै नाफा राखी ऋण प्रवाह गर्दा पनि फाइदा हुने उनको तर्क छ। “हामी १२ प्रतिशत ब्याजदरमै सन्तुष्ट छौं”, उनी भन्छन्।

तहतहका बिचौलिया

विष्णुकुमारी लिम्बूः चर्को ब्याजका कारण आठ जनाले एकै पटक समूह छाडे।

लघुवित्त कर्जा हात पार्न विपन्नले तीन तहसम्मको बिचौलिया बेहोर्नुपर्छ। पहिले त वाणिज्य ब्यांक, विकास ब्यांक र फाइनान्सले विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लघुवित्त ब्यांकलाई दिन्छन्।

अधिकांश लघुवित्त संस्थाले आफूले पाएको कर्जा सामूहिक जमानीमा विना धितो सहकारी वा समूहलाई उपलब्ध गराउँछन्। सामूहिक जमानी बसिदिने सहकारी/समूहले केही प्रशासनिक खर्च पाइने शर्तमा मात्र ऋणका लागि जमानी बस्छ।

केही लघुवित्त संस्थाले भने आफूले पाएको थोक कर्जा ब्याजमा नाफा खाई आफू जस्तै लघुवित्तलाई दिन्छन्। अन्य लघुवित्त संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउनेमा साना किसान विकास ब्यांक, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स, रुरल माइक्रोफाइनान्सलगायत करीब आधा दर्जन छन्।

साना किसानले त सरकारबाट समेत १ प्रतिशत न्यून ब्याजमै थोक कर्जा पाइरहेको छ। मासु र दूध उत्पादनका लागि प्रवाह गरिने त्यस्तो कर्जाको ब्याजमा ४ प्रतिशत नाफा राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा साना किसानले अन्य लघुवित्त र सहकारीलाई कर्जा दिइरहेको छ।

त्यसमा ती लघुवित्त संस्था र सहकारीले थप ४ प्रतिशत नाफा राखी ९ प्रतिशत ब्याजमा विपन्नलाई कर्जा दिइरहेको साना किसान ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलनकुमार शर्माको दाबी छ।

यसरी २ देखि ३ तहसम्मका बिचौलियालाई ब्याजमा नाफा तथा प्रशासनिक खर्च सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मा अरू कसैको नभई गरीब ऋणीकै थाप्लोमा पर्छ।

विना धितोको सुविधा भए पनि ऋण पाउन अनेक शर्त पूरा गर्नुपर्छ। ऋणका लागि जमानी बसिदिने समूहको प्रशासनिक खर्च पनि ऋणीले नै बेहोर्नुपर्छ। बिरामी वा अन्य कारणले मासिक बैठकमा उपस्थित हुन नसके तोकिएको जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ।

समूहका कुनै सदस्यले समयमै किस्ता तिर्न नसके लघुवित्त संस्थाले जमानी बसिदिने समूहसँगै असुल्छ। त्यसैले पनि समूहका कुनै सदस्यले तोकिएको दिनमै किस्ता नतिरे समूहका अन्य सदस्यले र्‍याखर्‍याख्ती पार्छन्। “आफ्नै गाउँघरका दिदीबहिनी घर घेर्न आउँदा जिउँदै मरेतुल्य हुन्छ”, लघुवित्तबाट ऋण लिएकी धनकुटाकै एक महिला भन्छिन्।

धनकुटा ७ स्थित एकता महिला केन्द्रकी संयोजक धनमाया राई एक्लैले तीन जनाको ऋण तिरिरहेकी छन्। गत वर्ष करेन्ट लागि श्रीमान्को एउटा हात गुमेपछि ऋण तिर्न बहराइन पुगेकी समूहकी सदस्य यशोदा राई, ऋण तिर्न भनेरै विदेशिएकी आमाजू र आफ्नो गरी सबैको मासिक किस्ता बुझाइरहेकी छन्।

एकैपटक तीन जनाको किस्ता बुझ्ाउन नसकेपछि उनले अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिएर श्रीमान्लाई हालै मात्र विदेश पठाएकी छन्। “विदेशबाट पठाएको पैसा र आफ्नो आम्दानी मिलाएर मुश्किलले मासिक किस्ता तिरिरहेकी छु”, उनी भन्छिन्।

धनकुटाको चुलीबोटे महिला केन्द्रकी पूर्व संयोजक विष्णुकुमारी राई लिम्बूसहितका ८ सदस्यले लघुवित्तको चर्को ब्याजकै कारण समूह छाडे। “२३ प्रतिशत ब्याज तिर्दातिर्दा हैरान भयौं”, उनी भन्छिन्। लिम्बूजस्तै लघुवित्तबाट आतंकित थुप्रै गाउँलेले सदस्यता त्यागेका पनि छन्। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, ५ हजार ३२३ समूह र ३२ हजार ७०१ सदस्य निष्त्रि्कय छन्।

लघुवित्त ‘व्यवसाय’
भारी ब्याजदर अन्तर, प्रशासनिक खर्च र सेवा शुल्कका कारण सञ्चालनमा रहेका ४० वटा मध्ये लगभग सबै लघुवित्त संस्था फाइदामा छन्। पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाको शेयरमा सर्वसाधारणको रुचि बढ्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ।

गत फागुनमा मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त संस्थाले निष्काशन गरेको शेयरका लागि दुई दिनमै ४३ गुणा बढी आवेदन परेको थियो, जसबाट झ्न्डै रु.२ अर्ब ६२ करोड संकलन गरेको थियो। यो माइक्रोफाइनान्समा ग्लोबल आईएमई, सिटीजन, निक एशिया, प्रभु, सिद्धार्थ, एनएमबी, प्राइम कमर्सियल, जनता, सोसाइटी डेभलपमेन्ट, देव विकाससहित १० वटा ब्यांकको ६९.४० प्रतिशत शेयर लगानी छ।

त्यसो त अन्य १९ वटा लघुवित्त संस्थाका प्रवर्द्धक वाणिज्य ब्यांक, विकास ब्यांक र फाइनान्स कम्पनी नै हुन्। यसले गरीब तथा विपन्न वर्गलाई कर्जा उपलब्ध गराउने दायित्व लघुवित्त संस्थालाई जिम्मा लगाएर ठूला ब्यांकले ब्याज र लघुवित्त संस्थाको नाफाबाट समेत दोहोरो फाइदा लिइरहेको देखिन्छ।

राष्ट्र व्यांकका अनुसार, ४० लघुवित्त संस्थाले गत असोजसम्म रु.२ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड २७ लाख ८६ हजार ९०० कुल कर्जा वितरण गरेका छन्। त्यसमध्ये रु.५९ अर्ब ४९ करोड ५३ लख २६ हजार असुल्न बाँकी छ। असुल्न बाँकीमध्ये रु.७३ करोड ८५ लाख ७७ हजार ७२४ भाखा नाघेको कर्जा हो। यस हिसाबले ०.२५ प्रतिशत कर्जा मात्र जोखिममा छ।

सबै लघुवित्त संस्थामा कुल ५ हजार ९०० कर्मचारी छन्। सबै कर्मचारीलाई मासिक तलब रु.१ लाख दिएर ‘फिल्ड भिजिट’ मा खटाउने र एउटा लघुवित्त संस्थाको कार्यालय सञ्चालनका लागि वर्षको रु.१ करोड अतिरिक्त छुट्याउने हो भने पनि रु.७ अर्ब ४८ करोड मात्र खर्च हुन्छ। जबकि लघुवित्तलाई ब्याजबाट मात्रै वार्षिक रु.१३ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख १२ हजार आम्दानी भइरहेको छ। “लघुवित्त कर्जामा अन्य व्यावसायिक कर्जा जति पनि जोखिम देखिएन”, राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका योजना प्रमुख अर्थशास्त्री हरिकृष्ण पन्त उच्च ब्याजदर असुलीकै कारण लघुवित्त छुट्टै व्यवसायका रूपमा फस्टाएको बताउँछन्। लघु कर्जाको उद्देश्य अनुरूप कृषिमा खासै लगानी नभएको बताउँदै उनी यसको प्रभावकारिताबारे खास अध्ययन नै नभएको तर्क गर्छन्। “लघु कर्जा लिएर कतिपय विदेश गइरहेका छन्”, उनी भन्छन्।

दुर्गम र विपन्नकेन्द्रित भनिए पनि अधिकांश लघुवित्त संस्था सदरमुकामकेन्द्रित छन्। चितवनलगायतका सुगम र शहरी क्षेत्रमा १४ वटा लघुवित्त संस्था सक्रिय छन्। भोजपुर, सोलुखुम्बू र बझ्ाङमा ३, दैलेख, जाजरकोट, बैतडी र दार्चुलामा २ र खोटाङ, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला र बाजुरामा एउटा मात्रै लघुवित्त संस्था छ। (हे. नक्सा)

निकम्मा नियामक!
औसत ब्याजदर अन्तर १२.७ प्रतिशत राखेको भन्दै १३ जेठ २०७१ मा राष्ट्र ब्यांकले काभ्रेपलाञ्चोकस्थित नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास ब्यांकलाई मध्यस्थता लागतका रूपमा लिइने ब्याजदर अन्तर कम गर्न निर्देशन दिएको थियो। यस्तो निर्देशन अरू लघुवित्त संस्थाले पनि पाएका थिए। तर, लघुवित्त ब्यांकले ब्याजदर घटाएनन्।

घटोस् पनि कसरी? नियामक निकाय राष्ट्र ब्यांक यस्ता लघुवित्तकै दाहिना भई बसेको छ। राष्ट्र ब्यांकका लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक विनोद आत्रेयको भनाइ पनि लघुवित्त संस्थाका सञ्चालककै जस्तो छ। उनी लघुवित्तले बढी ब्याज लियो भन्नुअघि उनीहरूको आर्थिक स्रोत र प्रशासनिक खर्चमा ध्यान दिन सुझाउँछन्। “खुला बजारमा हामीले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न मिल्दैन, बजार आफैंले गर्छ”, उनी भन्छन्।

आत्रेय लघुवित्तको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि ब्यांकले ग्राहक संरक्षण कोषको स्थापना गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार यो कोषमा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने लघुवित्तले १ प्रतिशत तथा सोभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्नेले २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। खासमा लघुवित्तले अत्यधिक लाभांश बाँड्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो।

कोषको रकम ग्राहकमा उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरता बढाउने जस्ता ग्राहकको हितमा खर्च गर्न सकिने राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन छ। तर, यसका लागि कुनै पनि लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र ब्यांकबाट कार्यविधि स्वीकृत गराएकै छैनन्।

नेपाल माइक्रोफाइनान्स ब्यांकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष पाण्डे केही वर्षअघिसम्म ब्याजदर २५ प्रतिशतसम्म रहेकोमा अहिले २० प्रतिशतमा झारिएको दाबी गर्छन्। “दुर्गम क्षेत्रमा भ्रमण गर्नुपर्ने भएकैले संस्थाको प्रशासनिक खर्च बढेको हो”, उनी भन्छन्, “ब्याजदर बढ्नुको कारण पनि यही हो।” लघुवित्त संस्थाले ऋणीसँग छुट्टै प्रशासनिक खर्च भने नउठाएको उनको दाबी छ। पाण्डे लघुवित्त संस्था नियमनका लागि संघले संयन्त्र नै बनाएको बताउँछन्।

साना किसान ब्यांकका अध्यक्ष पाठकको भनाइमा भने ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत राखेरै पनि प्रशासनिक खर्च आरामले धानिन्छ। सरकारले धेरै लघुवित्त संस्था खोल्न दिएकाले कतिपयले पर्याप्त सदस्य बनाउन नसकेकै कारण प्रशासनिक खर्च जुटाउन बढी ब्याज उठाएको उनी बताउँछन्।
-साथमा गोपाल गडतौला, झापा र सन्तोष रुचाल, धनकुटा
—————————

सशक्तीकरणमा योगदान
धर्मराज पाण्डे,
अध्यक्ष, नेपाल माइक्रोफाइनान्स ब्यांकर्स एशोसिएसन

नेपालमा मात्र होइन, संसारभर लघुवित्त कर्जाको ब्याज बढी हुन्छ। हामीकहाँ पहिले २५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिइन्थ्यो तर अहिले २० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज कसैले लिंदैनन्। तुलनात्मक रुपमा यो सस्तो ब्याजदर हो।

विना धितो ऋण दिनुपर्ने भएकाले लघु कर्जा जोखिमयुक्त छ। थोरै थोरै ऋण दिनुपर्छ, दुर्गम क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ। त्यस्तो ठाउँमा पैसासम्मको पहुँच नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। ९५ प्रतिशत महिला तथा ७० प्रतिशत आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई कर्जा दिइने भएकाले लुघवित्तले सशक्तीकरण बढाएको छ। समूह निर्माण तथा नेतृत्व विकासमा सहयोग पुगेको छ। त्यसबाहेक हामी ऋणीलाई शिक्षा र जनचेतना सम्बन्धी प्रशिक्षण दिन्छौं।

सबै लघुवित्तले नाफा मात्र कमाएका छैनन्। ब्याज केही महँगो होला, तर उपलब्धि पनि भएका छन्। कोही ऋणी पनि बर्बाद भइयो भन्दै आएका छैनन्। फेरि, हामीले सरकारबाट साना किसान ब्यांक जस्तो १ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा पनि पाएका छैनौं। ब्यांकले ८ प्रतिशत व्याजदरमा हामी जस्ता लघुवित्त संस्थालाई थोकमा कर्जा दिएको छ। ब्याज धेरै लियो भनेर मात्रै हुँदैन। हाम्रा समस्या पनि धेरै छन्।
—————————-

ज्यादतीको हद
खेमबहादुर पाठक, अध्यक्ष
सानाकिसान विकास ब्यांक

दुर्गम, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउँदा प्रशासनिक खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो। त्यस क्षेत्रका मानिसले सानो कर्जा लिन्छन्। ठूला ब्यांकले उनीहरूलाई पत्याउँदैनन्। लघुवित्त संस्था आफैं र सहकारीमार्फत दैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। चेतना वृद्धि, सीप र प्राविधिक ज्ञान विकासमा भूमिका खेलेका छन्।

तर, लघुवित्तको ब्याजदर भने तीतो यथार्थ हो। साथीहरू मलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्याजदरबारे टिप्पणी नगर्न अनुरोध गर्छन्। तर, ८ प्रतिशत ब्याजमा ल्याएको रकममा २७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने? योभन्दा ज्यादती के हुनसक्छ? नाफाको पनि सीमा हुनुपर्दैन?

विपन्न वर्गमा लगानी नगरे कारबाही हुने प्रावधानबाट जोगिन कतिपय ठूला ब्यांकले लघुवित्त संस्थामा लगानी गरी फाइदा लिइरहेका हुनसक्छन्। अधिकांश लघुवित्त सुगम र सदरमुकामकेन्द्रित छन्।

ऋणी उक्सन नसक्नुमा अरु पनि कारण छन्। कर्जा दिनुपूर्व किसानलाई ज्ञान र सीप दिइनुपर्ने हो, कर्जा दिंदा व्यवसायलाई आधार पनि बनाइएको छैन। व्यवसाय गर्न नसक्नेलाई कर्जा दिएमा दिने, लिने दुवै फस्छन्।
————————

लक्ष्यबाट भाग्दै
हरिकृष्ण पन्त,
योजना प्रमुख, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिवि

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गमा उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूको आर्थिकस्तर उकास्नु लघुवित्त कर्जाको उद्देश्य हो। त्यसका लागि मुख्य रुपमा कृषि र पशुपालनमै लगानी हुने भन्ने हो। तर, बढीजसो ऋण प्रवाह सानातिना व्यापार र वैदेशिक रोजगारमा भइरहेको छ। यसले दुर्गममा कृषि उद्यमशीलता विकास गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्न।

लघुवित्त कर्जाको नराम्रो पक्ष भनेकै उच्च ब्याजदर हो, जसलाई धान्न किसानलाई गाह्रो परिरहेको छ। लामो र प्रशासनिक झमेलाका कारण कर्जा पनि सबैले पाउने अवस्था छैन। धितो राख्न नसक्नेले कर्जा पाउन समूहमा आवद्ध हुनैपर्छ। त्यसैले लक्षित विपन्न वर्गसम्म लघुवित्त कर्जा अझै पुग्न सकिरहेको छैन। अहिले त लघुवित्त कर्जा आफैंमा व्यवसाय बनेको छ। विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने लक्ष्य कत्ति पनि पूरा भएको छैन।

लघुवित्त कर्जाको प्रभावबारे अनुसन्धान भएकै छैन। हामी त्रिविमा यसबारे कुराकानीसम्म गरिरहेका छौं। तर, शोधपत्र तयार गर्ने वेला विद्यार्थी कृषिसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा आकर्षित भइरहेका छन्। तर, अब लघुवित्त कर्जाका असरबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। प्रभावकारिता र सुधारका लागि पनि यसो नगरी हुन्न।
———————-

ब्याजदर नियन्त्रण गर्न मिल्दैन
विनोद आत्रेय, प्रमुख
लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरीवेक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्यांक

एकाध नयाँ लघुवित्त संस्थाले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिए होलान्। तर, कतिपयले १६ प्रतिशत ब्याजमा पनि कर्जा दिइरहेका छन्। ब्याजदरमा अन्तर देखियो भन्दैमा ब्याज बढी भयो भन्नुहुँदैन। अहिलेको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गले घरदैलोमै विना धितो लगानी पाउनु नै ठूलो कुरा हो। लघुवित्त संस्थाको सञ्चालन खर्च नै ६/७ प्रतिशत छ। त्यसबाहेक ब्याजदर अन्तर ५/६ प्रतिशत हुनु ठीकै हो।

खुला बजारमा ब्याजदर तोक्ने अधिकार राष्ट्र ब्यांकलाई छैन। तर, हामीले नियन्त्रण नै नगरेको भन्ने होइन। ग्राहक संरक्षण कोषको स्थापना यसैका लागि हो। यो रकम पनि विपन्नमै खर्च हुने हो। अनौपचारिक रुपमा ब्याजदर १६ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनी भनिरहेकै छौं।

प्रतिकृया दिनुहोस