संविधानको सहज कार्यान्वयन चाहेका प्रमुख दल मात्र नभई राजनीतिक ‘स्पेस’ खोजिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि मधेश आन्दोलनको ‘सेटलमेन्ट’ पर्खिरहेका छन्।

नयाँ वर्ष २०७३ का अवसरमा ३० चैतमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

“झण्डै ६ महीनापछि आज पनि म अर्बौं रुपैयाँ क्षति हुने गरी तराई मधेशमा हुनपुगेको अशान्तिको चित्तबुझदो कारण देखिरहेको छैन। संविधानको पहिलो संशोधनले पुनर्पुष्टि गरेको छ– अधिकारका लागि संवाद नै काफी थियो, मानिसको ज्यान जाने हदमा बन्द–हड्ताल र तोडफोड आवश्यक थिएन। म फेरि पनि असन्तुष्ट सबै मोर्चा, दल र समूहलाई आग्रह गर्छु– संवादमा आउनुहोस्, लोकतान्त्रिक विधिबाट हल नहुने कुनै पनि जटिल विषय हामीबीच छैन।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७३ को अवसरमा ३० चैत साँझ राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा यसरी आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दललाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरे। ७ माघमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी तथा मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा (संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा) बीच ‘लगभग निष्कर्षमा पुगेको’ भनेर प्रचारित वार्ता बिथोलिएयता त्यो शृंखला जोडिन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनलाई त्यसनिम्ति प्रयोग गर्न खोजे पनि उनको आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै मोर्चाले पुनः आन्दोलनमा जाने बताएको छ। मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आफूले समस्याको समाधान चाहेको भनेर सञ्चारमाध्यममार्फत झूटो सन्देश दिए, यसको कुनै अर्थ छैन।”

७ माघको वार्ताअघि प्रमुख तीन दल तथा मधेशी मोर्चाका तर्फबाट गठित संयुक्त कार्यदलले करीब दुई साताको गृहकार्यबाट सहमतिको आधार तय भएको र त्यसलाई औपचारिकता दिन मात्र बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। संसद्‍मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई पछाडि सार्नुले पनि वार्ता सहमतिउन्मुख भएको संकेत दिएको थियो।

तर, त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र मोर्चा दुवैलाई चिढ्याउने गरी दिएको अभिव्यक्तिले निर्णायक तहमा पुगेको भनिएको वार्ता बिथोलियो। निर्णायक भनिएको ७ माघको वार्ता चलिरहँदा उनले भनेका थिए– ‘यो विधेयकले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन।’ उनको भनाइले कांग्रेस–एमालेका नेताबीच विवाद भएपछि मोर्चाका नेताहरू ‘पहिले तपाईंहरू मिल्नुस्’ भन्दै बाहिरिएका थिए।

मोर्चा वार्ता प्रक्रियाबाट टाढिएपछि ९ माघमा व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो। मोर्चाको अनुपस्थितिमै भए पनि संशोधनले उसका प्रमुख तीन माग (प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण) मध्ये पछिल्ला दुई माग सम्बोधन गर्‍यो। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधन प्रक्रियामा मोर्चा अनुपस्थित रहे पनि उसको समेत ‘कन्फिडेन्स’ लिएर प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याइएको बताए।

संयन्त्रको लफडा
संविधानको पहिलो संशोधनलगत्तै मोर्चालाई ‘राजनीतिक स्पेस’ दिने गरी दोस्रो संशोधनबारे चर्चा शुरू हुनुको कारण सम्भवतः त्यही ‘कन्फिडेन्स’ थियो, यसबीचमा वार्ताको कडी नजोडिए पनि। पहिलो संशोधनमार्फत मोर्चाका केही माग सम्बोधन भएको र बाँकी विषय पनि संवादमार्फत क्रमशः हल गर्दै जाने प्रधानमन्त्री ओलीको सार्वजनिक प्रतिबद्धताले तत्कालै परिस्थिति बिग्रन दिएन।

संविधानको संशोधनलाई भारतले औपचारिक रूपमै स्वागत गर्‍यो। संविधानप्रतिको असन्तुष्टि साध्न भारतले गरेको नाकाबन्दी अघोषित रूपमै अन्त्य हुनुको कारण पनि सम्भवतः यही थियो, जसले उसको ‘फेस सेभिङ’ गरिदिएको थियो।

मधेशी मोर्चाको प्रमुख मागका रूपमा रहेको प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्न राजनीतिक समिति/संयन्त्र बनाउन प्रमुख तीन दलको प्रस्तावअनुसार समिति गठन भएमा आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण हुने र राजनीतिक ‘स्पेस’ समेत मिल्ने मोर्चाको अपेक्षा थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जानुभन्दा एक दिनअघि ६ फागुनमा सरकारले सीमांकन सम्बन्धी विवाद सुल्झाउने भन्दै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो। भारत भ्रमणको ‘माहोल’ बनाउन हतारमा घोषणा गरिएको यस्तो समितिले समाधान नदिने भन्दै मोर्चाले सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो। त्यहींबाटै तीन दल–मोर्चा दूरी बढ्दै गयो।

पर्खाइमा तीन महीनाः ७ माघमा भएको प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको वार्ता। त्यसयता तीन दल–मोर्चा वार्ता हुनसकेको छैन।

अरू विषयमा मोटामोटी सहमति जुटिसकेको अवस्थामा सीमांकन पनि समय लिएर हल गरौं र त्यसका लागि संयन्त्र (समिति) गठन गरौं भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको तमलोपाका महामन्त्री शुक्ल बताउँछन्। तर, संयन्त्रको संवैधानिक हैसियत, विधि र प्रक्रिया के हुने भन्ने टुंगो लगाऔं भन्दा मौखिक रूपमा मिलिसकेका कुराहरू पनि अदृश्य शक्तिबाट रोकिएको उनको भनाइ छ।

मोर्चाले सीमांकनको विवाद टुंग्याउने मार्गचित्र तय गर्न संयन्त्रको हैसियत, विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। हैसियत, विधि र प्रक्रिया निर्धारण नगरे संयन्त्रले तयार पार्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने उसको तर्क छ। “मिलिसकेका कुरा भाँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको नियतप्रति हामी आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं”, शुक्ल भन्छन्, “मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको नियति यो संयन्त्रले भोग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।”

तीन महीनाभित्र सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको समिति मोर्चा सहभागी नभएपछि दुई महीनामा पनि पूर्ण हुनसकेको छैन। उप–प्रधानमन्त्री कमल थापा त्यसको संयोजक तोकिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल मोर्चाले संयन्त्रको कार्यविधि निर्धारण गर्न खोजेको नभई त्यसका नाममा अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेको बताउँछन्।

सीमांकन विवाद टुंग्याउन राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति अनुसार समिति बनेको, तर मोर्चा नै समितिमा नआएपछि समस्या जहाँको त्यहीं रहेको उनको तर्क छ। समितिले बनाउने टीओआर पहिल्यै बन्नुपर्छ भन्ने अडान हो भने पनि वार्तामै बस्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “विश्वासको संकट हो भने त्यसलाई हल गर्ने उपाय पनि वार्ता नै हो”, रिमाल भन्छन्, “उहाँहरूका कुनै लुकेका अजेण्डा भए वेग्लै कुरा, नत्र जे–जस्ता सवाल उठाउनुभएको छ, वार्ताबाट नसुल्झिने कुनै कारण छैन।”

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा ‘मधेश आन्दोलन किन भइरहेछ भनेर आफूले अहिलेसम्म नबुझेको’ बताएपछि मोर्चाका घटकहरूलाई आक्रोशित भएका छन्। मोर्चासँग दशौं पटक वार्ता गरेका, ज्ञापनपत्र बुझेका र माग पूरा गर्ने आश्वासन समेत दिएका प्रम ओलीले आफूहरूलाई नयाँ पाराले अपमानित गर्न यस्तो अभिव्यक्ति दिएको उनीहरूको बुझाइ छ।

प्रम ओलीका प्रमुख सल्लाहकार रिमाल भने प्रदेशहरूको सीमांकन कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको सहमतिमा भएको र सीमांकन हेरफेर मोर्चालाई नै चाहिएकाले त्यसका निम्ति राजनीतिक स्पेस मोर्चाले आफैं बनाउनुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले सम्झ्ौताका लागि मात्र सम्झौता नगरौं भनेको बताउँदै रिमाल भन्छन्, “विगतमा जस्तो आन्दोलन तुहाउनका लागि नभएर प्रधानमन्त्रीले परिणाममुखी सम्झौतामा जोड दिइरहनुभएको छ, मोर्चाले यति कुरा बुझनुपर्‍यो।”

अग्रसरताको प्रतीक्षा
व्यवस्थापिका संसद्ले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेपछि मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ‘संशोधनले ढोका खुलेको’ बताएका थिए। मोर्चालाई अगाडि सारेर भारतले गरेको नाकाबन्दी हटेपछि मोर्चाले माघ अन्तिम साता सीमानाका केन्द्रित धर्ना र बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लियो। मोर्चाले आन्दोलनका स्वरुप फेर्ने भने पनि त्यसयता पटक–पटक समयसीमा तोक्दै सरकार र प्रमुख तीन दललाई घुर्क्याउने शैली अवलम्बन गरेको छ। ‘निर्णायक आन्दोलन’ भन्न नछाडेको मोर्चा आन्दोलनबाट पार नलाग्ने बुझाइमा पुगेको यसले देखाउँछ।

आन्दोलन उठाउने मुद्दा नहुनु, पाँच महीनासम्मको नाकाबन्दी र बन्दले मधेशलाई नै आजित पार्नु तथा सरकारमाथि कुनै दबाब नपर्नुले मोर्चा आन्दोलन बिसाउने बहानाको खोजीमा रहेको देखिन्छ। ११ बुँदे माग अगाडि सारेर सडकबाटै काठमाडौंलाई झ्ुकाउने घोषणा गरेको मोर्चा ‘फेस सेभिङ’ को खोजीमा छ। मोर्चाका नेताहरू सीमांकन विवादलाई पनि समय लिएर विस्तारै टुंग्याउन सकिने बताउन थालेका छन्।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषय संविधान संशोधनबाट धेरै हदसम्म सम्बोधन भइसकेकाले त्यसमा रहेका सामान्य त्रुटि मात्र सच्याउँदा मात्र हुने मनस्थितिमा उनीहरू देखिन्छन्।

राष्ट्रिय सभामा सात वटा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ आठ सदस्यमध्ये दलित, महिला, अल्पसंख्यकलगायतका क्लस्टरबाट निर्वाचित हुने पाँच सदस्य सबै प्रदेशलाई छाडेर बाँकी रहने तीन तीन जना गरी कुल २१ सदस्यको छनोट प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा गर्नुपर्ने माग मोर्चाको छ। यसमा कांग्रेस एमाले उतिसाह्रो अनिच्छुक छैनन्।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्थालाई कानून बनाएर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, नभए संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। तर, मोर्चाकै कतिपय नेताहरू नागरिकताको मुद्दा ‘सेटल भइसकेको’ र राजनीतिक लाभहानिका लागि मात्र यो मुद्दा उठाइएको बताउँछन्।

यसबीचमा प्रमुख तीन दल–मोर्चा संवाद रोकिनुको एउटा कारण बन्यो– नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन। महाधिवेशनपछि कांग्रेस नेताहरूले मधेश आन्दोलन र मुद्दाको ‘सेटलमेन्ट’ पार्टीको प्राथमिकता भएको बताइरहेका छन्। त्यसका लागि विभिन्न तहमा अनौपचारिक संवाद शुरू भएको केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि बताउँछन्।

सीमांकन नै प्रमुख मुद्दा भएकाले कस्तो सीमांकन र कस्तो स्वरुपको प्रदेश भन्नेबारे टुंगो लगाउन प्रमुख दलहरू र मधेशी मोर्चा समेतको सहमतिमा राजनीतिक समिति बनाएर म्यान्डेट दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। “हिजोका वार्ता सहमतिमा पुग्नै लाग्दा एमालेको नेतृत्व बाधक बन्यो”, निधि भन्छन्, “अब पनि कस्तो ‘सेटलमेन्ट’ भन्नेमा पहिला एमाले नेतृत्व ‘कन्भिन्स’ हुनुपर्छ।”

मधेशी मोर्चाले उठाएका मुद्दा ‘सेटलमेन्ट’ का लागि फेरि एकपल्ट ताजा मनस्थितिमा वार्ता आवश्यक भएको निधि बताउँछन्। सत्तारुढ दलहरू मोर्चालाई थकाउने रणनीतिमा यहाँसम्म आइपुगे पनि मोर्चा किन ‘सेटलमेन्ट’ मा अघि बढ्न चाहेन त?

आन्दोलनबाट पार नलाग्ने ‘रियलाइजेशन’ सबैलाई भए पनि भोलिको राजनीतिक हिसाबकिताबका कारण कोही यो स्वीकार्न तयार नभएको मोर्चाका एक नेता बताउँछन्। उनका अनुसार, कसैले मिल्ने कुरा गरे मोर्चाभित्रै आन्दोलनविरोधी ‘गद्दार’ भइने डर छ। “त्यो अवस्थामा मैदान अरूले कब्जा गर्छ, भोटब्यांक गुम्छ”, ती नेता भन्छन्, “सबैलाई आफ्नो हैसियत थाहा छ, तर कोही पनि यो जोखिम लिन चाहँदैनन्, सरकार र तीन दलका तर्फबाट वार्ताको गम्भीर पहल भइदिए सबैलाई सहज हुन्थ्यो।”

सरकारको गलाउने रणनीतिले खासगरी नाकाबन्दीयता मोर्चालाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍यायो। यो अवस्थामा मोर्चालाई थप गलाउने रणनीति अब ठीक नहुने एमाओवादीका एक नेता बताउँछन्। उनका अनुसार, मोर्चालाई पेल्नेजति पेलिसकियो, अब कुनै न कुनै हिसाबले उसलाई राजनीतिक ‘स्पेस’ उपलब्ध गराउँदै ‘सेटलमेन्ट’ मा लाग्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि यो जरूरी भएको उनी बताउँछन्। त्यसो भए अब ‘सेटलमेन्ट’ हुन्छ त? “सबै त्यही पर्खाइमा छन्”, एमाओवादीका ती नेता भन्छन्, “अग्रसरता चाहिं सरकारले देखाए राम्रो हुन्थ्यो।”

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल जस लिने होडमा संविधानको पहिलो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै गल्ती भएको र त्यसकै कारण अप्ठेरो मोडमा पुगेको राजनीतिक सेटलमेन्ट गर्न ढिलो भइसकेको बताउँछन्।

“जुन विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरियो, मोर्चाको प्रमुख माग त्यही थियो, मोर्चासँगको वार्तापछि संशोधन प्रस्ताव लगिएको भए उसको फेस सेभिङ हुन्थ्यो” प्रा. पोखरेल भन्छन्, “राजनीतिक सौदाबाजीमा मोर्चाले ती दुबै मुद्दा छाड्न सक्दैनथ्यो, सीमांकनमा कम्प्रोमाइज गर्नसक्थ्यो, अहिले जस्तो सीमांकनलाई बटमलाइन बनाउने थिएन।” मोर्चाले अहिले कुनै न कुनै रूपले फेस सेभिङ खोजेकाले सीमांकनको विषय तन्काउन सकिने भए पनि अरू विषय सुल्झाएर पनि उसलाई राजनीतिक स्पेस दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नाकाबन्दीसम्म अलगअलग आन्दोलन गर्दै आएका मोर्चा र संघीय मधेशी गठबन्धन अहिले संयुक्त बैठक गर्न थालेका छन्। मोर्चाको अर्को घटक संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत आन्दोलन सशक्त बनाएर पहाडलाई समेत जोड्न गठबन्धनसँगै अरू समूहसँग समेत सहकार्य अघि बढाइएको बताउँछन्।

सरकार कुरै सुन्न तयार नभएपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। ओली सरकार ‘शुरूदेखि नै वार्ताविरोधी समेत भए पनि’ आफूहरूले वार्ताको टेबल नछाडेको उनले बताए। “हाम्रो चासो संविधानमा सुधार भएकाले वार्ताबाटै निकास अहिलेको प्राथमिकता हो र यसको अग्रसरता सरकारबाट हुनुपर्‍यो”, राउत भन्छन्, “ओली सरकारको रवैयाबाट मधेशमा अतिवाद हावी हुनथालेको छ, जुन सबैका लागि खतराको घण्टी हो।”

प्रतिकृया दिनुहोस