समाचारबुधबार, बैशाख ८, २०७३
प्रधानमन्त्रीले माफी नमागे संसदीय सुनवाई हुँदैनः पौडेल
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माफी नमागेसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश र राजदूतहरुको संसदीय सुनवाई हुन नसक्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबमा ८ बैशाखमा अयोजित साक्षात्कारमा नेता पौडेलले भने, “प्रधानमन्त्रीले नै संसदीय सुनवाई समिति छैन भनेर न्यायपरिषदको सदस्यमा सिफारिस गरिएका रामप्रसाद सिटौलाको नाम फिर्ता लिनु भएको हो । अब कस्ले (न्यायाधीश र राजदूतको)सुनवाई गर्ने ।”
उनले सिटौलाको नाम फिर्ता लिएको विषयलाई सच्याएर संसदीय समिति कायमै छ भनि आत्मालोचना नगरेसम्म संसदीय सुनवाई हुन नसक्ने बताए ।
पौडेलले रामप्रसाद सिटौलाको नाम ल्याएपछि मात्रै सुनवाई हुने स्पष्ट पार्दै अन्यथा संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएर समिति नबनुन्जलेसम्म नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीस र राजदूतहरु पर्खिएर बस्नु पर्ने बताए ।
उनले भने, “हामी संविधान संसोधन गरेर सुनवाई समिति गठन गर्ने पक्षमा छैनौं । पुरानै सुनवाई समितिले सुनवाई गर्नु पर्यो् नभए नयाँ बनेपछि मात्रै हुन्छ ।”
पौडेलले राजदुत नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि नाम सिफारिस नगरेको र काग्रेससँग कसैले सल्लाह पनि नगरेको स्पष्ट पार्दै सरकारले मनपरी तरिकाले राजदूतको नाम सिफारिस गरेको बताए ।
उनले पार्टीले सरकारसँग संसद बोलाउन आग्रह गरिसकेको जानकारी दिदै कांग्रेस अब चुप लागेर नबस्ने बताएका थिए ।
नयाँ संविधान अनुसार अबको १ वर्ष आठ महिनाभित्र करिब ३ सय वटा ऐन संसोधन गरि स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरेर गाँउ, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय सभा गठन गरिसक्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न सके अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि सबै धरापमा पर्ने तर्फ उनले सचेत गराए ।
” त्यसकोलागि तराई मधेशको स्थिति सहज हुनु पर्यो । सरकराले अहिलेसम्म त्यस विषयमा वास्ता गरेको छैन । मैले सबैलाई सचेत गराईसकेको छु यस्तै अवस्था रहे अहिलेसम्म प्राप्त, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता सबै खतरामा पर्छ ।”
पौडेलले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढाउने विषयमा नेतृत्व वर्ग गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउँदै मुलुक ख्याल ख्याल गर्दै संकटमा पर्ने स्थितिमा रहेको बताए ।
पौडेलले आन्दोलनबाट मात्रै केही नहुने भन्दै यसमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र मधेशकेन्द्रित दलहरु गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार ढाल्ने रणनीति बनाउन नयाँ दिल्ली गएको हो भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “उहाँ श्रीमतीको उपचार गराउन जानु भएको हो । श्रीमतीको उपचार गर्न पनि जान नपाउने ? अनावश्यक शंका नगर्नुस ।”