मुलुकमा फैलँदो राजनीतीकरणको रोगले समाजलाई धुजाधुजा पार्ने खतरा छ।

इसापूर्वको चौथो शताब्दीमा ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले आफ्नो कृति ‘पोलिटिक्स’ मा भनेका थिए, ‘म्यान इज अ पोलिटिकल एनिमल’ (मानिस राजनीतिक प्राणी हो)। त्यसको साढे दुई सहस्राब्दीपछि नेपालका अर्का लेखक कुमार नगरकोटीले नाट्यकृति ‘कोमा’ मा अरस्तुको यो संश्लेषणलाई यसरी विनिर्माण गरे, ‘म्यान इज अ पोलिटिकल पार्टीज् एनिमल’ (मानिस राजनीतिक दलका प्राणी हुन्)।

आजसम्म अरस्तु बाँचिरहेका भए, पृथ्वीलोकको नेपाल भूखण्डमा कुन हदसम्म राजनीतीकरण व्याप्त छ र यहाँ राजनीतिक दलसँग असंलग्न वा निरपेक्ष मनुवा कसरी अस्तित्वविहीन बाँचिरहन अभिशप्त छ भन्ने देख्ने थिए। र, सम्भवतः उनी नगरकोटीसँग सहमत हुनेथिए।

राजनीति नामको ऐंजेरु नेपालमा जुन आयतनमा झाङ्गिएको छ, त्यसले नछोएको, नबिटुलेको क्षेत्र शायदै भेटिएला। तटस्थताको पर्याय न्यायपालिका समेतलाई राजनीतिले आफ्नो प्रभावमा लिइसकेको छ।

हालै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिश गरेर न्यायिक रिक्तता सम्बोधन गर्ने पहल त गर्योो, तर त्यसमध्ये चार जना (दुई नेपाली कांग्रेस र दुई एमाले) दलहरूका कोटाबाट नियुक्ति गरेर विवादमा होमियो। मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा दलहरूले भागबण्डा गरेर कानूनी शासनको धज्जी उडाएका छन्।

नेपालमा त्यस्तो कुनै निकाय छैन, जो दलहरूको कोपभाजनमा नपरेका होऊन्। नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ आत्मकथा ‘जनताको छोरा’ विमोचन समारोहमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफूले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने एमाओबादी नेतृत्वको सरकारको कदम निस्तेज गर्नुमा सेनालाई राजनीतीकरणबाट बचाउने अभिप्राय रहेको बताएका थिए।

यादवले प्रष्ट शब्दमा दलहरूले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई राजनीतीकरण गरेर सखापै पारिसकेको पनि बताए। राष्ट्रपतिले उठाएको कदम संवैधानिक दृष्टिले उचित–अनुचित जे भए पनि उनको कदमबाट सेना राजनीतिक दलको अस्त्र हुनबाट भने जोगिएकोमा सहमत हुन सकिन्छ।

जनपद र सशस्त्र प्रहरीको दुरुपयोग राजनीतिकर्मीको शक्ति, पहुँच र आर्थिक हैसियतसम्म जोडिएकै कारण प्रत्येक पल्ट हुने सरकार गठनमा गृहमन्त्रीको कुर्सीको लागि हानाथाप हुने गरेको हो।

विकासशील मुलुकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, वन वा भूमिसुधार मन्त्रालय आदि पो परिवर्तनका संवाहक हुनुपर्ने हो।

झण्डा–योग्यता
नेपालमा चर्को राजनीतीकरणको चपेटामा परेका निकायहरूमध्ये संभवतः विश्वविद्यालयलगायतका शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवा अग्रपंक्तिमा पर्छन्।

भनिरहनु नपर्ला राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकारी स्वामित्वका निगम अर्थात् संस्थान एकादेशका कथा बनिसकेका छन्। बाँचेका पनि मरणासन्न छन्।

२०४६ सालयता केही हदसम्म राजनीतिक आस्थाका आधारमा विश्वविद्यालयहरूमा उप–कुलपतिलगायतका उच्च पदाधिकारीहरू नियुक्त हुने गरेका भए पनि दोस्रो जनआन्दोलनयता कार्यकर्ताकै तहमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदै आएका छन्।

निजामती सेवाको उच्च पद सचिव बन्न पनि दलप्रति आस्थावान हुन जरूरी छ, मन्त्रीसँगको सहजता वा अनुकूलताका आधारमा सरुवा वा पदस्थापना हुने कुराले एउटा परम्पराकै रूप लिइसकेको छ।

अति राजनीतीकरणका कारण समाज जति विभाजित छ, त्योभन्दा बढी राजनीतिक दलप्रतिका आस्था वा झण्डा नबोकी ‘योग्यता’ प्रमाणित नहुने भय छ। यसका निम्ति अति राजनीतीकरण गर्ने नेता एवं उनीहरूका गोटी बनिदिने नागरिक दुवै दोषी हुन्।

न्यायालय जस्तै राजनीति पस्नै नहुने प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू पनि हुन्। प्राज्ञ त्यस्तो व्यक्ति हो, जसको प्रज्ञा र विद्वतसामु समाज झुकेको हुन्छ।

आभामण्डित ती व्यक्तिलाई कुनै पद वा ओहोदाले चिनाइरहनु पर्दैन। तर विडम्बना, आज प्राज्ञ हुने योग्यता पनि दलहरूप्रतिको वफादारिता बन्न पुगेको छ।

जुन गतिमा समाजको राजनीतीकरण भइरहेको छ, त्यसले कुनै दिन मानिसको थरलाई दलहरूका नामले विस्थापित नगर्ला भन्न सकिन्न।

प्रतिकृया दिनुहोस