एक वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको प्रतिकूलतालाई अवसरमा बदल्दैछ, रसुवा।

तिब्बतको केरुङमा नेपाली किराना पसल ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङ चोकमा एउटा पसल छ– नेपाली मिङ्मार किराना पसल। पसल सञ्चालक छिरिङ गुरुङ (४६) अधिकांश ग्राहक तिब्बती हुने भएको उनीहरूकै भाषामा कुरा गरिरहेकी हुन्छिन्। पसल नेपालमा बनेका भाँडाकुँडा, चिया, चाउचाउ, बिस्कुट, जूस र मरमसलादेखि ध्वजा–पताका र कस्मेटिक्ससम्मका सामग्रीले भरिएको छ। “चामल, चिनी, मदिरा आदि भने नेपालबाट ल्याउन दिंदैनन्”, गुरुङ भन्छिन्।

गुरुङको नेपाली मिङ्मार किराना पसल नजिकै छ– झाङ्वाल नेपाली रेस्टुरेन्ट, जसका संचालक छिरिङ तामाङ (२२) हुन्। बोलीचाली र पहिरन हेर्दा उनी पनि तिब्बती नै हुन् जस्तो लाग्छ, तर दुवै रसुवाको बृद्धिम गाविसका व्यापारी हुन्।

यी दुईको बाहेक केरुङमा रसुवावासीका नोरलिङ्ग रेस्टुरेन्ट, केरुङ नेपाली रेस्टुरेन्ट, पिसफूल रेस्टुरेन्टलगायतका व्यवसाय छन्। उनीहरू मासिक रु.१७ हजारदेखि रु.५६ हजार (आरएमबी १००० देखि ४०००) सम्म भाडा तिर्छन्।

रसुवावासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिशमा अध्यागमन विभागबाट ‘स्थायी प्रवेश अनुमति’ पत्र लिएर केरुङमा पसल चलाएका हुन्। चीनतर्फ ३० किलोमिटरसम्म प्रवेश पाइने यस्तो अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। चीन सरकारले रसुवावासीलाई मात्र यस्तो सुविधा दिने गरेको छ।

गएको २८ असोजमा टिमुरेमा अध्यागमन कार्यालय खुलेयताको ६ महीनामा २ हजार ५५० जना रसुवावासीले ‘स्थायी प्रवेश अनुमति’ लिएको कार्यालय प्रमुख ओमप्रसाद पाण्डेले बताए। प्रवेश अनुमति लिएर सिमानापारि व्यवसाय गर्नेको संख्या भने ज्यादै न्यून छ। केरुङमा पसल गर्ने करीब एक दर्जन रसुवावासीमध्ये सबै बृद्धिम, टिमुरे र स्याफ्रू गाविसका हुन्।

स्थायी प्रवेश अनुमति लिएर सीमापारि जानेहरूमा सिकर्मी, डकर्मी र अदक्ष मजदूर बढी छ। उनीहरू रोजगारीका लागि ओहोर–दोहोर गरिरहन्छन्। तिनैमध्येका एक दावाकामी तामाङ (३०) ले केरुङमा काम पाइन्छ भनेपछि मलेशिया जाने सोच त्यागेर यता लागेको बताए। गत्लाङ–५ का उनी मासिक रु.३०–३५ हजार कमाइ पनि रहेका छन्। “विदेश जान जस्तो ठूलो लगानी र दलालको झ्न्झ्ट व्यहोर्नु परेन”, उनी भन्छन्, “केही घण्टामै घर पनि पुग्न सकिने भएकाले केरुङ ठीक छ।”

प्रतिकूलताको लाभ

महाभूकम्पपछि बन्द भएको रसुवागढी–केरुङ नाका २८ असोजदेखि सञ्चालनमा आयो। त्यतिवेलासम्म भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको तीन हप्ता भइसकेको थियो। नेपालमा ३ असोजमा संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी हटाउने संकेत नदेखिएपछि नेपालले विकल्पको रूपमा यही नाकाबाट इन्धन ल्याउने तयारी गर्‍यो। नभन्दै रसुवागढी नाका खुलेको एक महीना बित्दा/नबित्दै चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लीटर तेल यहींबाट नेपाल भित्रियो।

त्यति मात्र होइन, भारत हुँदै नेपाल भित्रिने चिनियाँ उत्पादन पनि यही नाकाबाट आउन थाल्यो। चिनियाँ पर्यटकहरू पनि रसुवागढी हुँदै आऊ–जाऊ गर्न थालेका छन्।

टिमुरेस्थित अध्यागमन कार्यालयका अनुसार, गत ६ महीनामा यो नाकाबाट ४ हजार ५५० चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा ३ हजार १२० जना यही बाटो चीन फर्किए। १० पुसमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच ८ बुँदे सहमति भएपछि यो नाका भएर नेपाल आएका २५ जना चिनियाँले निःशुल्क पर्यटक भिसा पाए। पर्यटक मात्र होइन, केरुङबाट सामान ओसार्न नेपालका ७५० वटा ट्रकका चालक र सहचालकले अनुमति लिएको अध्यागमन कार्यालयको रेकर्डले देखाउँछ।

केरुङ्मा नेपाली रेष्टूराँ

चालू आर्थिक वर्षमा रु.३९ करोड भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा ९ महीनामै रु.१०५ करोड उठिसकेको रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख केदारप्रसाद पनेरु बताउँछन्। नेपाल–चीन व्यापार कारोबारको मुख्य नाकाको रूपमा रहेको तातोपानी–खासा भूकम्पयता बन्द हुँदा पनि केरुङमा चाप बढेको हो।

यसले गर्दा रसुवाको रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुवेसी, धुन्चे, धारापानी, जिवजिवे, कालिकास्थान, वेत्रावती क्षेत्रमा पनि व्यापार बढेको व्यवसायी बताउँछन्। जिल्ला सदरमुकाम धुन्चेमा गेस्ट हाउस सञ्चालन गरेकी बुद्धलक्ष्मी तामाङ रसुवागढी भएर मालवाहक ट्रकहरू चल्न थालेपछि व्यापार बढेको अनुभव सुनाउँछिन्।

त्यसबाहेक जलविद्युत् आयोजना, गैर–सरकारी संस्था, राहत वितरणमा आएका दाता र अन्य यात्रुहरूका कारण पनि व्यापार बढेको उनको भनाइ छ। केरुङ–काठमाडौं रुटमा व्यापारिक गतिविधि बढेपछि उनले पनि तीन वटा ट्रक किनेर सञ्चालनमा ल्याएकी छन्। “सडक नराम्रो भए पनि ट्रकहरूले राम्रै नाफा कमाइरहेका छन्”, बुद्धलक्ष्मी तामाङ भन्छिन्।

रसुवाका सांसद् छोवाङ तेन्जेन तामाङ महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीबाट रसुवावासी बौरिंदै गएको बताउँछन्। भारतले नाकाबन्दी नलगाएको भए रसुवामा यस्तो चहलपहल आउँदै नआउने उनको विश्लेषण छ। विगतमा अनेक पहल गर्दा पनि रसुवाबाट नेपाल–चीन आवतजावत बढाउन नसकेको बताउँदै सांसद् तामाङ भन्छन्, “अहिले त मानिसहरू आऊजाऊ मात्र होइन, मालवाहक ट्रकहरूको खेप पनि बाक्लिएको छ।”

चीनले पनि नेपालमा महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीलाई अवसर बनाउन खोजेको देखिन्छ। चीन खासमा, रसुवागढी नाकाबाट दक्षिणएशियामै पुग्नेगरिको तयारीका साथ अगाडि बढेको जानकारहरू बताउँछन्। यो नाकाबाट वीरगन्ज र भैरहवा हुँदै भारत पुग्न नजिक पर्ने भएकाले चिनियाँ चासो बढेको उनीहरूको बुझाइ छ।

अबको चार वर्षमा सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याइपुर्‍याउने चीनको घोषित लक्ष्य छ। आधा दर्जन व्यापारिक नाका भए पनि चीनले नेपाल जोड्ने रसुवागढीलाई नै प्राथमिकता दिएको यसबाट बुझन सकिन्छ। रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख पनेरु भन्छन्, “चिनियाँ अधिकारीहरू हामीसँगको भेटमा केरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक हब बनाउन चाहेको लुकाउँदैनन्।”

निर्माणकार्यले गर्दा केरुङमा बस्ने होटलहरूको अभाव भएकोले चीनले अहिलेलाई रसुवावासीलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिएको टिमुरेस्थित अध्यागमन प्रमुख पाण्डेको अनुमान छ।

चीनले रसुवागढीमा सडक, एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ। टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसको लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ भइसकेको सांसद् तामाङले बताए।

एकीकृत भन्सार निर्माण र स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक (१६ किलोमिटर) को स्तरोन्नतिमा चीनले लगानी गर्ने समझ्दारी भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा लाग्ने रु.८ अर्ब चीनले सहयोग गर्ने भएको छ। एकीकृत भन्सार कार्यालय स्थापना र स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक दुई लेनको पीच भएपछि रसुवाको रौनक अझ् बढ्ने देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस