जोरपाटी- सुन्दरीजल सडक । तस्वीर: गोपेन राई

सडक विस्तारको नाममा सरकारले थालेको बलमिच्याईं सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि रोकिएको छैन।

काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार आयोजनाले जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गरेपछि उक्त सडक दायाँ–बायाँका बासिन्दा त्रसित छन्। २०२१ सालको नापीमा न्यूनतम ९ फिटदेखि अधिकतम १४ फिटसम्म जनाइएको उक्त सडक अहिले केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ४ देखि ६ मिटर चौडा छ, तर दुवैतिर ११–११ मिटर बनाउन सडक सुधार आयोजनाले टेन्डर निकालेको छ।

पहिल्यै करीब ११ मिटर जग्गा छाडिसकेका स्थानीयलाई अहिलेको घरघडेरीबाट फेरि ११ मिटर जमीन छाड्नुपर्ने त्रास थपिएको छ। जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तार सरोकार समितिका संयोजक सरोजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकार भने विना मुआब्जा र क्षतिपूर्ति डोजर चलाउने सुरमा लागेको छ।”

छैन मुआब्जा
टेन्डर प्रकाशित भएपछि सडक विस्तारको आधार र मुआब्जाबारे सूचना माग्दै सडक सुधार आयोजना पुगेको सरोकार समितिलाई घरजग्गाको क्षतिपूर्ति/मुआब्जा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिने बताइयो। त्यसपछि प्राधिकरण पुगेको सरोकार समितिले १६ कात्तिक २०४५ को निर्णयका आधारमा सडक विस्तार गर्न लागिएको, जग्गाको मुआब्जा नदिइने र नियमानुसार (नक्शा पास गरेर) बनेको घरको मात्र क्षतिपूर्ति दिने जनायो।

सात किलोमिटर लामो जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकको अहिलेको ११ मिटर चौडाइ पनि स्थानीयले स्वेच्छाले दिएको जग्गामै बनेको हो। उनीहरू बाँकी जमीनमा घर बनाई बसेका हुन्। फेरि थप जग्गा अधिग्रहण हुने हो भने धेरैजसोको उठिबास हुने अवस्था आउने सरोकार समितिका संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नियमानुसार निर्मित घरको मात्र क्षतिपूर्ति दिने प्राधिकरणको भनाइले झ्न् चिन्ता बढाएको छ।”

गोकर्ण गाविसमा पर्ने यो सडक सरकारको गत वर्षको निर्णयबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा परेको छ। २०६४ सालअघि गाविसमा घर बनाउँदा नक्शा पास गराउनु पर्दैनथ्यो। प्राधिकरणको भनाइ अनुसार ‘नियमानुसार निर्मित घर संरचनाको नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य अनुसारको क्षतिपूर्ति दिइने’ व्यवस्था लागू भए जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तारमा धेरैजसोले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन्।

“नागरिकलाई उठिबास बनाउन सरकार नै लागेको छ”, सरोकार समितिका संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीमाथि ठूलो अन्याय हुँदैछ।

काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार आयोजना प्रमुख मनोज श्रेष्ठले ‘सडक विस्तारका लागि टेन्डर प्रकाशित गरिए पनि सम्झौता भइनसकेको’ बताए। जग्गाको मुआब्जा वा घरको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निकाय प्राधिकरण भएको बताउँदै उनले भने, “सडक बनाउने/विस्तार गर्ने मात्र हाम्रो काम हो।”

कानूनको धज्जी
सरकारले सर्वसाधारणलाई मुआब्जा नदिई जग्गा अधिग्रहण गर्दा संविधानप्रदत्त सम्पत्ति र बसोबासको हक त उल्लंघन भएको छ नै, विना मुआब्जा नागरिकको सम्पत्ति नखोस्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत अवज्ञा भएको छ।

सडक विस्तारको नाममा घर–जग्गा कब्जा गरेर डोजर लगाउने सरकारी काम विरुद्ध काठमाडौं–३४ का चतुर्भुज भट्ट, मन्जुला खनाल र श्यामचरी भण्डारीले दिएको रीट निवेदनमा सर्वोच्चले २ पुस २०७२ को आदेशमा सरकारलाई ‘विकासका नाममा विधि–प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिको सम्पत्ति नखोस्न’ भनेको थियो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण विरुद्ध परेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको इजलासले ‘नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सिर्जना गरेको सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्नु सामान्य अवस्थामा कल्पना समेत गर्न नसकिने’ भनेको थियो। (सडक विस्तारः सत्ता निरंकुशतामा अंकुश) तर अदालतको आदेशपछि शुरू गरेका काममा समेत प्राधिकरण अटेर गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छ।

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा २५ मा ‘सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसरी व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

त्यस्तै, धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’, भनिएको छ, तर प्राधिकरणले यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरूको अवज्ञा गर्दै आएको छ।

जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षतिपूर्ति नदिने वा सीमित व्यक्तिलाई मात्र दिने प्राधिकरणको तयारीले संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको हनन् गर्ने तयारी समेत देखाएको छ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ मा ‘कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सरकारले आवश्यक ठहर्‍याएमा यस ऐन बमोजिम मुआब्जा दिने गरी जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। त्यस्तै, नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १० मा ‘प्रचलित नेपाल कानूनको अख्तियार विना कुनै नागरिकको बासस्थानमा जबर्जस्ती प्रवेश गर्नुहुँदैन’ भनिएको छ।

विना मुआब्जा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्राधिकरणको पछिल्लो रवैया यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू मिचेर जानेतर्फ उद्यत देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस