संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले १३२ केभी सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको काम रोकेको छ ।

१० वैशाखमा बसेको समितिको बैठकले विद्युत प्राधिकरणलाई काम रोक्न निर्देशन दिएको हो । यससँगै तत्कालनी उर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको मन्त्री पदसमेत खुस्काएको सोलु करिडोर विवाद अझ लम्बिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ४ भदौ २०७२ मा मोहन इनर्जीलाई सोलु करिडोर निर्माणका लागि ठेकेदारका रूपमा छानेको थियो ।

त्यसपछि अख्तियारले ठेकेदार छनौट प्रक्रियामा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने ठेकेदार जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एण्ड बिएस लिमिटेडलाई नछानेको भन्दै तत्कालीन उर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै, प्राधिकरणलाई अधिकतम हितमा हुनेगरी ठेकेदार छान्न भनेको थियो ।

त्यसविरुद्ध ज्ञवाली सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले करिब एक साता अघि अख्तियारको निर्देशन खारेज गरेपछि प्राधिकरणले पुनः मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यही बेला लेखा समितिले यो मुद्दामा हात हालेको हो ।

२०७५ भित्र सोलु करिडोर नबने उक्त करिडोरमा निर्माणाधीन सोलु (१८ मेगावाट), जुनबेंसी (५ दशमलव २ मेगावाट), लोअर सोलु (८२ मेगावाट), सोलुखोला (२३ दशमलव ५ मेगावाट) र सोलुखोला–दूधकोसी (८६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिन्न ।

यी आयोजनाबाट क्रमशः २०७४ माघ, २०७४ साउन, २०७५ साउन, २०७५ साउन र २०७६ चैतमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सोलु करिडोर नबने प्राधिकरणले यी आयोजनालाईे ४५ प्रतिशतसम्म हर्जाना तिर्नुपर्छ । त्यसबापत प्राधिकरणले दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ।

ऋण लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैंकको परामर्शदाता र ठेकेदार भारतीय हुनुपर्ने सर्तअनुसार प्राधिकरणले सोलु करिडोर आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदाता सेवाका लागि लामेयर इन्टरनेसनल (इन्डिया) लाई छनोट गरेको थियो ।

लामेयरले निर्माण गरेको टेन्डर डकुमेन्टका आधारमा प्राधिकरणले २०७१ माघ २५ मा ४५ दिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। २ पटक गरी १९ दिन समय थपेर २०७१ चैत २९ सम्म १० कम्पनीहरूले बोलपत्र लिएका थिए । उनीहरूमध्ये ८ ले अन्तिम मिति २०७१ चैत ३० मा बोलपत्र दाखिला गरेका थिए।

बोलपत्र दाखिला गर्नेमा मोहन इनर्जी, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेड, कल्पतरु पावर ट्रान्स्मिसन लिमिटेड, जेभी अफ जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बीएस लिमिटेड, ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, गामन इन्डिया लिमिटेड र एन्जेलिक– यूजीएल जेभी थिए ।

लामेयरले बनाएको टेन्डर गाइडलाइन अनुसार बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव सोलु करिडोर आयोजना प्रमुख जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा २०७१ चैत ३० मा गठित समितिले मूल्यांकन गरेको थियो ।

टेन्डर गाइडलाइन अनुसार परामर्शदाता लामेयरले पनि बोलपत्रदाताको प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको थियो । ती दुवै प्रस्ताव टेन्डर गाइडलाइन अनुसार प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैया मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित पुनर्मूल्यांकन समितिले गरेको थियो ।

लामेयर, मूल्यांकन समिति र पुनर्मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार जगुवारले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव परामर्शदाताले बनाएको ‘इभ्यालुएसन एन्ड क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ मा अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ । तत्कालीन उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले इभ्यालुएसन एण्ड क्वालिफिकेसन क्राइटेरियामै प्रश्न उब्जाएका छन् ।

साथै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले “सपोर्ट सिस्टम” का नाममा गराएको आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदनले समेत ‘इभ्यालुएसन एन्ड क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ मा प्रश्न उब्जाएको छ ।

सोलु करिडोरको ठेक्का प्रक्रियामा कांग्रेसी सभासदहरूको गहिरो ‘रुची’ छ । जगुवारको पक्षमा सञ्चार माध्यममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको नीजि सचिवालयका अधिकारीहरू समेत लबिङ गरेका थिए ।

उता, सञ्चालक समितिले छानेको मोहन इनर्जी पनि ‘क्रेडिट रेटिङ’ मै निलम्वनमा परेको कम्पनी हो । क्रेडिट रेटिङ इन्फर्मेसन सर्भिस अफ इन्डिया लिमिटेड (क्राइसिल) ले मोहन इनर्जीको दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै क्रेडिट रेटिङ निलम्वन गरेको छ ।कम्पनीको विश्वासनीयता र क्षमता क्रेडिट रेटिङबाट थाह हुन्छ ।

त्यस्तै ब्यांकरप्ट डटकमले मोहन इनर्जीलाई सन् २०१० र सन् २०११ मा समस्यामा परेका कम्पनीको सूचीमा राखेको थियो । यस सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासाको जवाफ कम्पनीले दिएको छैन ।

सोलु करिडोरको अनुमानित लागत २९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण जगुवारले प्रस्तावित मूल्यमा १८ दशमलव ९१ प्रतिशत डिस्काउन्टसहित करिब २ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निर्माण लागत प्रस्ताव गरेको थियो ।

मोहन इनर्जीले भने २ प्रतिशत छुटसहित करिब २ अर्ब २९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।

३२ मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको टनेलको काम पनि डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले एक किलो फलामको रू. ६ सय परेको उक्त कामको मुल्यांकन लेखा समितिको निर्देशन अनुसार गर्न नसकिने भन्दै ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएपछि काम रोकिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस