अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार रिसइबी साध्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् ।

…

अख्तियारको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता र नियुक्तिका लागि विधि/प्रक्रिया मिचिएकोबारे कनकमणि दीक्षितले पत्रकार र नागरिक अगुवाको रूपमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग गरेका थिए ।

…

दीक्षित साझा यातायातको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् । उनी साझामा तलब पाउने गरीको पदमा छैनन् । लामो समय सञ्चालनमा रही बन्द भएको साझालाई पुनर्जीवन दिएका दीक्षितको स्वयंसेवालाई ‘सार्वजनिक पद धारण’ गरेको भन्ने छिद्रबाट पसी आयोगले उनीमाथि छानबीन गर्न पाउने क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्दै पछिल्लो कारवाही चलाएको हो ।

…

उच्च रक्तचापका बिरामी दीक्षितलाई अख्तियारले कार्यालय परिसरकै हिरासतमा समेत नराखी महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला प्रहरीको फौजदारी अपराधका आरोपी राख्ने हिरासत कक्षमा कोचेर राखेको छ ।

…

हिरासतमा राखेपछि आफन्त र कानून व्यवसायीलाई समेत भेट गर्न दिइएको थिएन । भेटका लागि पुगेका परिवारका सदस्यलाई समेत रोक्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रहरीले ‘सम्बन्धको प्रमाण लिएर आएपछि मात्रै श्रीमतीलाई भेट्न दिने’ अड्डी कसेका थिए ।

…

साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतमा ‘गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० वैशाख दिउँसो ललितपुर, पाटनढोकाबाट पत्रकार एवम् हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितलाई नियन्त्रणमा लियो ।

दीक्षित साझा यातायातको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् । उनी साझामा तलब पाउने गरीको पदमा छैनन् । लामो समय सञ्चालनमा रही बन्द भएको साझालाई पुनर्जीवन दिएका दीक्षितको स्वयंसेवालाई ‘सार्वजनिक पद धारण’ गरेको भन्ने छिद्रबाट पसी आयोगले उनीमाथि छानबीन गर्न पाउने क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्दै पछिल्लो कारवाही चलाएको हो ।

अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका दीक्षितमाथि न्यूनतम मानवीयता समेत देखाइएको छैन । नियन्त्रणलगत्तै वीर अस्पतालमा नियमित प्रक्रिया अनुसार दीक्षितको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो, जसमा रक्तचाप २२०/११० (४ः०५ बजे) र १८०/९० (४ः३५ बजे) देखिएको थियो । उच्च रक्तचापका बिरामी दीक्षितलाई अख्तियारले कार्यालय परिसरकै हिरासतमा समेत नराखी महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला प्रहरीको फौजदारी अपराधका आरोपी राख्ने हिरासत कक्षमा कोचेर राखेको छ ।

दीक्षितलाई शुक्रबार अदालतमा पेश गर्ने समय कटाएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । हिरासतमा राखेपछि आफन्त र कानून व्यवसायीलाई समेत भेट गर्न दिइएको थिएन । भेटका लागि पुगेका परिवारका सदस्यलाई समेत रोक्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रहरीले ‘सम्बन्धको प्रमाण लिएर आएपछि मात्रै श्रीमतीलाई भेट्न दिने’ अड्डी कसेका थिए ।

सर्वोच्चकै उपहास
३ चैत २०६९ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला संयोजक रहेको तत्कालीन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिश गर्‌यो । कुनै संवैधानिक र कानूनी अस्तित्व नभएको समितिको सिफारिशको आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएको वेला २२ वैशाख २०७० मा संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई नै प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश गर्‌यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्य सचिव रहेका यिनै कार्कीले २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमन गर्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।

जनआन्दोलनमा भएको दमन, मानवअधिकार हनन् र राज्यकोषको दूरुपयोग गरेको लगायतका घटनाहरूको छानबीन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोग (रायमाझी आयोग) ले कार्कीलाई दोषी किटान गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सुझाव दिन तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री (हालका प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिले नै कार्कीलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी मुख्यसचिवको पदबाट बर्खास्त गर्न’ सिफारिश गरेको थियो ।

अन्तरिम संविधान–२०६३ ले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन शैक्षिक योग्यता र पेशागत अनुभवका अतिरिक्त ‘उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको’ मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो ।

आन्दोलन दमनकर्ता कार्की प्रमुख आयुक्त पदमा अयोग्य रहेको भन्दै पत्रकार दीक्षितले उनको सिफारिशका विरुद्ध अभियान चलाएका थिए । नागरिक समाजको चर्को विरोधबीच बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संसदीय सुनुवाइको प्रावधानसमेत खारेज गरेर २५ वैशाखमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । कार्कीको अयोग्यता र नियुक्तिका लागि विधि÷प्रक्रिया मिचिएको बारे दीक्षितले पत्रकार र नागरिक अगुवाको रूपमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग गरेका थिए ।

अख्तियारले नियन्त्रणमा लिनुअघि पाटनढोकामा उपस्थित सञ्चारकर्मीसामु दीक्षितले आफ्नो त्यही सक्रियताकै कारण कार्कीले रिसइबी साधेको प्रतिक्रिया दिए । “निरङ्कुशताको विरोध गर्दा १० वर्षअघि यही ठाउँबाट मलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा पक्राउ गरिएको थियो”, उनले भने, “आज लोकतन्त्रकालमा फेरि लोकमानसिंह कार्कीले लाँदैछन् ।”

यसअघि अख्तियारले १७ मंसीर २०७२ मा साझ यातायातका अध्यक्षको रूपमा दीक्षितलाई पत्र पठाई सात दिनभित्र आयोगमा उपस्थित भएर व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनेको थियो । ‘उजुरी र आरोपबारे केही सूचना नदिई कानूनभन्दा बाहिर गएर सूचना मागेको’ भन्दै त्यसविरुद्ध दीक्षितले २९ मंसीरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटउपर सुनुवाइ गर्दै २१ पुसमा सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्त कार्कीलगायत अन्य आयुक्तहरूका नाममा ‘कानूनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई अनुसन्धानको नाममा कसैलाई कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन’ भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पनि दीक्षितले अख्तियारमा आफैं उपस्थित भई सम्पत्ति विवरण बुझएका थिए ।

२ वैशाखमा अख्तियारले पुनः सूचना पठाउँदै आयोगमा उपस्थित हुन भनेकोमा ८ वैशाखमा दीक्षितले अदालतको आदेश स्मरण गराउँदै आफ्नाविरुद्ध कुनै कारबाही गर्न अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार नभएको र पूर्वाग्रही रूपमा कारबाही गर्न लागेको भन्दै हाजिर हुनुपर्ने अवस्था नरहेको निवेदन दर्ता गराए । अख्तियारले उनको यही कार्यलाई ‘कानूनको प्रतिकूल आचरण गरेको र अनुसन्धान कार्यमा बाधा व्यवधान पुर्‌याएको’ भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, हिमालमिडिया शाखाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कार्कीले आफ्नो नियुक्तिको विरोध गरेको प्रतिशोध साध्न दीक्षितलाई पक्राउ गरिएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार दुरुपयोगको निकृष्ट नमूनाको रूपमा रहेको छ ।’

आफूविरुद्ध लाग्नेलाई ‘तह लगाउने’ कार्कीको यो तरीका नयाँ भने होइन । उनको नियुक्तिको विरोध गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई पनि कार्कीले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गरी तर्साउन खोजेका थिए ।

अख्तियारले विभागलाई आफू मातहतको ‘युनिट’ जसरी परिचालन गरी कर छलीको आशंकामा २१ भदौ २०७० मा थापाको ल फर्ममा छापा मारी बिल, प्याड र कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई समेत विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता थापा सर्वोच्च गएका थिए । थापाको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा अख्तियारले पत्र लेखेर निर्देशन दिएकै आधारमा विभागले छापा मारेको रहस्य खुलेको थियो ।

त्यसपछि इजलासले ‘अख्तियारको पत्रका आधारमा कानून बमोजिमको न्यूनतम अनुसन्धान विना नै हठात् रूपमा विभागले गरेको काम विधिसम्मत् देखिएन’ भनेको थियो ।

श्रेष्ठ र कार्कीको उक्त इजलासले ‘न्यूनतम अनुसन्धान र निष्कर्षबेगर व्यक्तिको व्यावसायिक विशेषाधिकार, मर्यादा र गोपनीयतालाई उल्लंघन गर्ने गरी अनुचित हस्तक्षेप नगर्न’ आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई सचेतसमेत गराएको थियो ।

अदालतको यस्तो आदेशपछि पनि कार्कीले अख्तियारलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्न छोडेका छैनन्, दीक्षित पक्राउ प्रकरण यसैको पछिल्लो घटना हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस