नेपाली राजनीति यतिखेर चौमुखी घोडाको जस्तो अवस्थामा छ, कता जाने र कुन बेला कुन मुखको शक्ति सबल हुने भन्नै नसकिने अवस्थामा। सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिएको ‘अल्टिमेटम’ बाट प्रतिपक्षीहरू जति उत्साहित छन्, सत्ता–गठबन्धन त्योभन्दा बढी कुपित छ। तर विपक्षीको यो उत्साह र सत्तापक्षको क्रोधबाट अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिंदैन।

कसले लगाउने अंकुश

सत्तालाई अन्तिम लक्ष्य र सत्य ठान्नेहरू राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र विकासको मूल्य चुकाएर भए पनि त्यो प्राप्त गर्न लालायित रहन्छन्। जस्तोसुकै अपराधी, तस्कर वा भ्रष्टाचारीलाई सुरक्षा दिन तयार हुने त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्व सत्तासिंढीमा सहयोगी नभएका नागरिकलाई दुश्मन ठान्छन्। अधिनायकवाद र निरंकुशताको पहिलो चरित्र यही हो, जसलाई बुझन अहिले बाबुराम भट्टराई सरकार हेरे पुग्छ।

संसदीय परम्परा र कार्यपालिकाको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत निरंकुशतन्त्रको राजमार्ग खन्न दत्तचित्त प्रधानमन्त्री भट्टराई यतिबेला ‘बरु गोली खान तयार छु, तर राजीनामा दिन्न’ भनिरहेका छन्। जबकि, उनले प्रधानमन्त्री हुँदा १४ जेठ २०६९ भित्र शान्ति र संविधानको लक्ष्य पूरा गर्न नसके एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने उद्घोष गरेका थिए। राष्ट्रप्रमुखले कार्यकारी अधिकारसम्पन्न सरकारको काममा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तका नाउँमा सरकार स्वेच्छाचारी, अराजक र निरंकुश हुन पाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

यतिखेर संसद् छैन। निर्वाचित स्थानीय निकाय नभएको एक दशक पूरा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रिक्त छ। सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीकै अधीनस्थ छ। कमजोर संगठन भएका अन्य राजनीतिक दलहरूमा सत्ताका हरेक गतिविधिको सूचना लिएर सार्वजनिक गर्ने क्षमता देखिंदैन। संविधान र कानूनको पक्ष तथा सरकार विरुद्ध उभिने स्वतन्त्र न्यायालय पनि कुहिरोको काग जस्तो भएको छ। विधान विपरीत संचालित सरकारलाई चुनौती दिने तागत न्यायालयमा भएको भए केही महीना पहिले पाकिस्तानमा भएको जस्तो फैसला यहाँ पनि हुनेथियो।

ज्यान मारेको अभियोगमा सर्वस्वहरणसहित आजन्म कारावासको सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई सरकारप्रमुखले पदोन्नति गरेर राख्दा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र न्यायिक प्रक्रियाको मानमर्दन भएको ठहर गर्न सकेको छैन। पाकिस्तानको उच्च अदालतले आफ्नो आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री युसुफ गिलानीलाई प्रधानमन्त्रीमा बस्न अयोग्य घोषणा गरेको थियो। अदालत समेतबाट साहस हुन नसकेको निरंकुशतावादी सरकारमाथि कसले अंकुश लगाउनुपर्दछ वा लगाउन सक्छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।

एक मात्र नियन्त्रक

विधान विपरीत सञ्चालित सरकारलाई राष्ट्रप्रमुखले सीधै हटाउन नसकेको कारण राजनीतिक मात्र देखिन्छ। राष्ट्रपतिले सेनाको भूमिका खोजेर राजनीतिक कदम चाल्ने विषय लोकतन्त्रसम्मत मानिंदैन। राजनीतिक संगठन बाहिर अन्ना हजारे वा रामदेव जस्ता राष्ट्रिय सामाजिक सूत्रधार नेपालमा पैदा भएका छैनन्। केही वर्ष पहिले राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताविरुद्ध निस्किएका भरपर्दा सूत्रधारहरूमध्ये कतिपय मनोगत विश्लेषणमा रमाउने त कतिपय माओवादीमा शरणागत भइसकेका छन्। अर्थात्, नेपालको राजनीतिक चरित्र विस्थापनमा परेको छ। यसलाई कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण नगरी भएको छैन, कमसेकम संविधान निर्माणको सपनालाई जीवित राख्न। यो अवस्थामा निरंकुश सरकारमाथि अंकुश लगाउने वैधानिक संस्था राष्ट्रप्रमुख वाहेक कुनै छैन। यसका लागि राष्ट्रप्रमुख सकेसम्म सहमतिकै आधारमा अंकुश लगाउने प्रयासमा देखिन्छन्। राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल र सरकारलाई गरेको आह्वानलाई त्यही वैधानिक उपायको खोजीका रूपमा बुझनुपर्छ। राष्ट्रप्रमुख उसै पनि निर्जीव र स्पन्दनहीन संस्था होइन। कुनै पनि अंगले सरकारको निरंकुशतालाई निषेध गर्न असंभव भएको समयमा त्यो संस्था चलायमान नभई हुँदैन।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनको मर्म र भावना भनेकै ठूला–साना दलहरूबीच सहमतिका साथ राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो। अन्तरिम संविधानले पनि राष्ट्रमा आइपरेका समस्याको समाधान सहमतिकै आधारमा गरिने भनेको छ। तर, एमाओवादी प्रतिक्रियावाद र गैर–राजनीतिक स्वार्थलाई राजनीतिक आवरणमा पूरा गर्न चाहनेहरूसँग एकाकार भएर जनआन्दोलनको भावनामाथि प्रहार गर्न व्यस्त छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई १४ जेठ २०६९ यता लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि खुला आक्रमणमा उत्रेका छन्।

उनले चुनावको मिति तय गर्दा होस् या बजेट ल्याउने विषयमा वा वैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्दा, अन्तरिम संविधान र जनआन्दोलनको भावनामाथि प्रहार गर्दै आफूखुशी निर्णय सुनाए। यस अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको न्यायोचित अल्टिमेटम दिने एकमात्र वैधानिक संस्था राष्ट्रपति हो। अब लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूबीच मोर्चाबन्दी आवश्यक भएको छ, जसले निरंकुशताको यात्रामा निस्केको नेपालको राजनीतिलाई वैधानिक राजमार्गमा हिंडाउन सकोस्।

प्रतिकृया दिनुहोस