सरकारी बेवास्ताका कारण अाठ लाख परिवारका ४० लाख भूकम्पपीडितहरुकाे अागामी झरी पनि छाप्राेमै बित्ने निश्चित छ ।

ठीक एक वर्षअघि ७.८ म्याग्निच्यूडको विनाशकारी भूकम्पले केन्द्रविन्दु बनाएको बारपाक–१, गोरखाका कमलबहादुर गुरुङ (४८) पछिल्लो चार महीनायता बिहान झ्सिमिसेदेखि अबेर साँझ्सम्म अरूका घर बनाउने काममा व्यस्त छन् । उनको आफ्नै घर चाहिं कहिले बन्छ त ? “खै, कैले, कैले !” उनले हिमाल सँग भने, “कहिले, कुन ठाउँमा बन्छ ठेगान छैन ।”

श्रीमती र दुई छोराछोरीसहित बारपाक–८, चोमरमा प्लाष्टिकले बेरेको छाप्रोमा बसेका उनले पहिलाको ठाउँमा पुनः बस्ती बस्न लायक भए÷नभएको थाहा नभएकोले पनि घरको टुंगो नभएको बताए ।

तर, सरकारले दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ दियो भने चाहिं पुरानै ठाउँमा घरको जग बसाउने विचारमा छन्, उनी । अघिल्लो जेठबाट अस्थायी क्याम्पमा बस्दै आएका कमलबहादुरले यो वैशाख पहिलो साता बारपाक–८, चोमरमा भगीमान गुरुङ (७७) को घर बनाइसके ।

बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भगीमानले भूकम्पपछि किनेको चोमरको घडेरीमा नयाँ घर बनाएका हुन् । (हे. तस्वीर) उनले ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर ट्रष्ट (जीडब्लुटी) बाट रड, सिमेन्ट, जस्तापाता, कब्जा, काँटीलगायतका निर्माण सामग्रीसहित रु.५ लाख बराबरको सहयोग पाएकोले घर बनाउन सकेको बताए ।

बारपाकभरि १ हजार ४४७ घर भत्किएकोमा जीडब्लुटीबाट सहयोग पाउने ३५ घर परिवार भूपू ब्रिटिश–गोर्खा छन् । कमलबहादुर र भगीमान एउटै वडावासी हुन्, महाभूकम्पले दुवैको घर भत्काइदियो । दुवै परिवार गत १२ जेठबाटै चोमरमा आएर बसे । पुनःनिर्माणका लागि सहयोग पाएकाले भगीमानले जमीनै किनेर घर बनाए, तर कमलबहादुर बेघर छन् । बारपाकमा हुनेखानेहरूले पनि आफ्नै स्रोत जुटाएर घर बनाइसकेका छन् । कमलबहादुर भन्छन्, “हामी जस्तालाई सरकारले हेर्नुपर्ने हो, तर हेरेन ।”

भूगर्भविद्ले जाँचेपछि पुरानो ठाउँमा फर्किने योजनामा पनि सरकार नै बाधक बनेको उनी बताउँछन् । उनले भूगर्भविद्ले सुरक्षित छ नभनेसम्म पुरानो ठाउँमा घर नबनाउनु भन्ने सरकारी उर्दी सुनेको एक वर्ष भइसक्यो, तर जाँच्न कोही आएका छैनन् ।

एपिसेन्टरका विस्थापित
बारपाकको चोमरमा ४४ घरपरिवार छाप्रो बनाएर बसेका छन् । व्यक्तिको निजी जग्गा भएकाले उनीहरूले भाडा समेत तिर्नुपरेको छ । बारपाकको वडा न. १, २, ३, ४, ५ र ८ का गरी जम्मा ३५२ परिवार विस्थापित छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसम्म आएर आश्वासन दिए पनि बारपाकको अवस्था उही रहेको नागरिक मञ्चका सहायक संयोजक खुशीमान घले (२८) बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सक्ने केहीले आफैं घर बनाए पनि आम बारपाकवासीले यो बर्खा पनि छाप्रोमै बिताउनुपर्ने अवस्था छ ।”

सरकारले घर भत्किएका परिवारलाई साउनमा रु.१५ हजार र हिउँदमा न्यानो लुगाका लागि भनेर पुसमा रु.१० हजार वितरण गरेको थियो, जुन ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सरह भयो । बरु, गैर–सरकारी संस्थाहरूको सहयोगले धेरै हदसम्म राहत दिएको बारपाकवासी बताउँछन् । हुन पनि, गैरसरकारी संस्थाहरूले काम लाग्ने ब्याङ्केट, सिरक, खाद्यान्न, सोलार, भवन निर्माण तालीमलगायतका सहयोग गरेका छन् ।

जस्तो, केयर नेपाल र स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रको साझेदारी तथा युके एडको आर्थिक सहयोगमा संचालित जाडोका लागि न्यानो कार्यक्रम अन्तर्गत बारपाकवासीले रु.१ करोड ८६ लाख ७० हजार सहयोग पाएको देखिन्छ । त्यस्तै, जापान इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एजेन्सी (जाइका) ले २८ जनालाई एक हप्ते डकर्मी र केयर नेपालले १५ जनालाई ट्वाइलेट बनाउने तालीम दियो ।

१२ वैशाख २०७२ भन्दा पहिला भीसी (भिक्टोरिया क्रस) विजेता गजे घलेको गाउँको रूपमा परिचित थियो, बारपाक । उत्तरी गोरखाको यो रमणीय गाउँ अहिले महाभूकम्पको केन्द्रविन्दुका कारण देश–विदेशमा चर्चित छ ।

“बारपाकवासी छाप्रोमा बस्नु परेको विषय भने कतिलाई रमिता भएको छ भने कतिलाई रमाइलो”, नेकपा एमाले बारपाकका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ (५४) भन्छन्, “सत्तारुढ दलको स्थानीय नेताको हैसियतले पटक–पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालय धाउँदा पनि सरकारले दिने भनेको अनुदान पाइनँ ।”

सरकारले दिने भनेको त्यो रु.२ लाख अनुदान राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले तीन किस्तामा वितरण गर्ने भएको छ– घरको जग बनाउन ५० हजार, गारोका लागि ८० हजार र छानो हाल्न ७० हजार गरेर । तर, त्यो रकमबाट सामान्य घर पनि बन्दैन । एमाले बारपाकका उपाध्यक्ष गुरुङले बारपाक–८ मा भत्किएको आफ्नो घरको भग्नावशेष देखाउँदै रु.५० हजारले जग बसाउन पनि नपुग्ने बताए ।

सरकारले जमानीमा रु.३ लाखसम्म ऋण पनि दिने भनेको छ, तर जसलाई वास्तवमै खाँचो छ उनीहरूले ब्यांकसम्म पुगेर ऋण निकाल्न सक्लान् जस्तो नलाग्ने एमाले बारपाकका उपाध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । वेलैमा सरकारी सहयोग नपाउँदा भिखारी जस्तो भएको अनुभव सुनाउँदै गैह्रीगाउँकी केशमाया सुनार (५३) भन्छिन्, “गैससहरूको भरमा बाँच्नुपरेको छ ।”

गैह्रीगाउँका ३३ परिवार विस्थापित भएर बारपाक गाविसकै आरसीपी भन्ने ठाउँमा बसेका छन् । तिनैमध्येका एक रोशन बिक (४०) भूगर्भविद्हरूले आफ्नो घर भएको ठाउँलाई बस्न नमिल्ने भनेर चिह्न लगाइदिएपछि घडेरीको समेत पिरलो थपिएको बताउँछन् ।

भूकम्पमा आमा गुमाएका उनी त्यसवेला वैदेशिक रोजगारीमा थिए । “म फर्किएको एक वर्षमा सरकार फेरिएर कत्रो आकारको भयो, तर हाम्रो पाल मात्र पुरानो भयो”, बिक भन्छन् ।

गोठको बास
महाभूकम्पको केन्द्रविन्दु भएकोले पनि देश–विदेशको ध्यानाकर्षण गरेको बारपाकका भूकम्पपीडितहरूको अवस्था अन्य जिल्लाका पीडितहरूको हालत बताउन काफी छ । जस्तो, २९ वैशाखको ७.३ म्याग्निच्यूडको पराकम्पनले केन्द्रविन्दु बनाएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ‘पुनःनिर्माण’ कुन चरीको नाम हो, थाहा छैन ।

विनाशकारी भूकम्पमा ज्यान गुमाएका ८ हजार ८५६ मध्ये सिन्धुपाल्चोकका मात्र ३ हजार ५३२ जना छन् । महाभूकम्पमा कम्तीमा २१८ जनाको ज्यान गएको आठ जिल्लाका आठ गाविसमा लाभग्राही (अनुदान पाउनेहरू) को नाम प्रकाशन गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोकलाई प्राथमिकतामै राखेको छैन ।

सिन्धुपाल्चोकमा भत्किएका ६६ हजार ६३६ घरका परिवारहरू अहिले पनि पालमुनि छन् । केहीले भत्किएको घर टालटुल गरेर बस्ने जोखिम मोलेका छन् । तिनैमध्येका एक हुन्, जिल्ला सदरमुकाम रहेको चौतारा–१, भृकुनाका चन्द्रबहादुर पुरी (५२), जसले भूकम्पमा बुहारी र नाति गुमाए । भूकम्पपछिको दुई महीना पालमा बसेपछि उनको ८ सदस्यीय परिवार चर्केको पुरानै घर टालटुल गरेर स¥यो । “धरापमा बसिएको छ” पुरी भन्छन्, “सरकारले दिने भनेको अनुदान पाए थपथाप गरेर नयाँ घर बनाउनुहुन्थ्यो ।”

नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. २ का सभापति टंकबहादुर कार्की महाभूकम्पले बढी क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा वर्ष दिनसम्म पनि सहयोग कार्यक्रम शुरू नगरेर सरकारले पापै गरेको बताउँछन् । छिटो राहत रकम वितरण होस् भनेर एक महीनाअघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाएको उनले बताए । “खेतीपातीको मौसम आइसक्यो” कार्की भन्छन्, “अब खेतीपाती गर्ने कि घर बनाउन रकम खोज्दै हिंड्ने ?”

इर्खु–५, दीपबगरकी च्छोडोल्मा (६१) र गाइने तामाङ (७६) दम्पती घर बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । भूकम्प गएको एक वर्ष टीनको टहरामा बिताएका तामाङ दम्पतीले नयाँ वर्ष लागेपछि भत्किएको घरको काठ प्रयोग गरेर त्यही ठाउँमा घर बनाउँदैछन् ।

पाखोबारीको खेतीपातीबाट गुजारा चलाउने तामाङ परिवारका मूली गाइने कान सुन्दैनन् भने छोरा बोल्न नसक्ने छन् । श्रीमती च्छोडोल्माले सरकारको आश गर्दा केही नलागेपछि जस्तो हुन्छ त्यस्तै घर बनाउन खोजेको बताइन् । उनीहरूको घर बनाउन खटिएका इर्खु–१ सौराका भिवही तामाङ (४२) ले ज्याला बचत गरेर आफ्नो पनि घर बनाउने योजना सुनाए । उनी भन्छन्, “सरकारले त यत्रो बिजोग हुँदा पनि हेरेन ।”

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्येकै हो, धादिङ पनि । ६७८ जनाले ज्यान गुमाएको यो जिल्ला पनि सरकारी प्राथमिकतामा छैन, मार्पाक गाविसमा १ हजार ३ घरपरिवार भूकम्पपीडित रहेको तथ्यांक निकालेको बाहेक । नौबिसे–६, खानीखोलाकी अम्बिका राईको २० वर्षअघि बनाएको तीनतले घर भत्किएपछि ६ जनाको परिवार टहरो बनाएर बसेको थियो ।

त्यो टहरो पनि हावाहुरीले भत्काएपछि राई परिवार अहिले गोठमा छ । राई परिवारले सरकारले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको रु.१५ हजार राहत पनि पाएन, नामावली संकलन गर्दा गल्ती भएको नाममा । “पछि आएको सरकारी टोलीले चाहिं भत्किएको घरको फोटो खिचेर लगेको छ”, राई भन्छिन्, “सहयोग पाए अलि बलियो टहरो बनाएर बस्न सकिन्थ्यो ।”

कुम्पुर गाविस–६ अमिलछापका रामबहादुर वाग्ले (६८) सरकारले यो दिने र त्यो दिने भन्दै हल्ला मात्र चलाएको बताउँछन् । तर, बलियो घर बनाउने मिस्त्री तालीमसमेत दिन नसक्ने सरकारसँग अनुदान रकमको आशा गरेर बस्नुपरेको पीडा उनले सुनाए ।

उनका अनुसार, पर्याप्त पानी र मिस्त्रीसम्म पाए पनि धेरैले आफैं घर बनाउँथे । “तर, सरकारले दुई लाख रकम दिने भनेर नदिएकोले केही काम भएन”, वाग्ले भन्छन्, “बरु गैससहरूले राम्रै सहयोग गरेका छन् ।”

हुन पनि, सरकारी संयन्त्रहरू लगत संकलनमै अल्झ्एिको बेला धादिङमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा ४७ गैससले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास, चर्पी, जाडोको कपडा, खाद्यान्न र खानेपानीमा सहयोग गरे, कतिले अझै गरिरहेका छन् । जस्तो, फाया नेपालले कम्पुर, जोगीमारा, नलाङ, सलाङ र खरी गाविसमा ७४ वटा खानेपानी आयोजना मर्मत गरेर सुचारु बनायो, १२०० परिवारलाई १५ हजारका दरले जीविकोपार्जनमा सहयोग ग¥यो भने घर र विद्यालयमा गरी १९०० चर्पी बनाइदियो । कुम्पुर गाविसमा पाँच वटा संस्थाले बनाइदिएका पाँच खालका अस्थायी घर छन् ।

धादिङका जस्तै लमजुङका भूकम्पपीडितले पनि सरकारी ढिलासुस्तीबाट उपेक्षा महसूस गरेका छन् । लमजुङका ५ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितले दुवै चरणको राहत (रु.१५ हजार र १० हजार) पाएका छैनन् । कुनै गाउँमा एउटाले पाए, अर्काले पाएनन् । मध्य नेपाल नगरपालिका–३, जिताकी शुभद्रा पौडेल टाठाबाठाले राहत र सोझसिधाले कार्ड पाएको बताउँछिन् । (हे. बक्स)

अकर्मण्यताको प्रतिफल
६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकको निर्णय नम्बर १ मा लेखिएको छ– ‘…वैशाख १२, १३ र १४ गते विभिन्न मन्त्रालयहरूले पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू शुरू गर्ने ।’ अर्थात्, अहिलेसम्म पुनःनिर्माण शुरू नभएकोले अब गर्ने ।

समितिले हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सामुदायिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणको शुभारम्भ गर्ने र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रम पुरातत्व विभागले आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

८ हजार ८५६ जनाको ज्यान लिएको र ८ लाख ८७ हजार ३५६ परिवारलाई घरविहीन बनाएको भूकम्पको एक वर्षपछि पुनःनिर्माण कहाँ पुग्यो भन्ने बुझन समितिको यो निर्णय पर्याप्त छ ।

राष्ट्रिय विपत् निम्त्याएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सरकारको प्राथमिकतामै नभएको यसले देखाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विपत् अनुसारकै काम गरेको भए एक वर्षमा धेरै पीडितहरूको घाउमा मलम लागिसकेको हुन्थ्यो ।”
सरकारले १२ वैशाखमा महाभूकम्पमा दिवंगत भएकाहरूको सम्झ्नामा काठमाडौंको धरहरामा स्मृतिसभा र माइतीघरस्थित अष्टमण्डलमा दीप प्रज्ज्वलन गरिरहँदा अतिप्रभावित १४ जिल्लामा समेत लगत संकलन नै गरिसकेको छैन ।

उपत्यकाका तीनसहित बाहिरका १७ जिल्लामा त लगत संकलन कहिलेबाट शुरू हुन्छ भन्ने समेत टुंगो छैन । पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली सकेसम्म छिटो शुरू गर्ने बताउँछन् ।

महाभूकम्पको सात महीनापछि मात्र लगत संकलनको जिम्मेवारी पाएको तथ्यांक विभागका अनुसार, ११ जिल्लाबाट सात लाख घर परिवार र ३० लाख व्यक्तिको विवरण आएको छ, तर ती जिल्लामा छिटफुट लगत संकलन बाँकी नै रहेको विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवाल बताउँछन् ।

क्षतिको ग्रेडिङसहितको विवरण र प्रभावित परिवारको सामाजिक–आर्थिक अवस्था समेत समेट्नु पर्दा लगत संकलनमा समय लागेको उनको भनाइ छ । “उपत्यकाका तीन जिल्लाको लगत संकलन झ्नै चुनौतीपूर्ण छ”, डा. सुवाल भन्छन्, “शुरूमै यो जिम्मेवारी पाएको भए अहिले यस्तो हुन्नथ्यो ।”

सरकारको कार्यशैली कस्तो छ भने, दोलखाको सिंगटीमा ८०० परिवारलाई रु.२ लाख अनुदानको पहिलो किस्ता (रु.५० हजार) वितरण गरिसकिएको छ, तर प्राधिकरणसँग अहिलेसम्म ८ जिल्लाका ८ गाविसका लाभग्राहीबारे मात्रै जानकारी छ । (हे. टेबल) प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया ३८६ गाविसको लाभग्राहीको सूची पनि प्रकाशन हुने बताउँछन् । सूची प्रकाशित भएलगत्तै धमाधम अनुदान सम्झैता हुने उनको भनाइ छ ।

तर, मुलुकका कार्यकारी प्रमुख केपी ओलीले राष्ट्रको नाममा ३० चैतमा गरेको सम्बोधनमा प्राधिकरण कार्ययोजना बनाउने तयारीमा रहेको बताएका थिए । महाभूकम्प पीडितले गोठ र पालमा एक बर्खा र एक हिउँद कटाएको एक वर्ष पुग्न १३ दिन बाँकी हुँदा सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने, “राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले समग्र पुनःनिर्माण कार्यको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ।”

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ कार्ययोजना बनाउन लागेको र त्यसमा विभिन्न १८ क्षेत्र समेटिने बताउँछन् ।

भूकम्पको करीब १० महीनामा गत २ माघमा पुनःनिर्माण राष्ट्रिय महाअभियान घोषणा गरेको प्राधिकरणमै आधा कर्मचारी नियुक्त हुनसकेका छैनन् । २०८ जनाको दरबन्दी रहेको प्राधिकरणमा १०० कर्मचारी मात्रै छन् । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका एक सदस्य सरकारले महत्व नदिएसम्म प्राधिकरणले पूरा कर्मचारी नपाउने बताउँछन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्यको भनाइमा, निजामती कर्मचारी ऐनमा भएको आवश्यकता अनुसार जुनसुकै ठाउँमा कर्मचारी खटाउन सक्ने प्रावधानलाई सरकारले बिर्से जस्तो गरिरहेको छ । प्राधिकरणमा केही दिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल प्राधिकरणलाई निजामती सेवाका कर्मचारी अपुग भए सेवानिवृत्त सैनिक, प्रहरी र गत दुई–तीन वर्षमा लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा पास गरेर मौखिकमा असफल भएकाहरूबाट जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकिने बताउँछन् । (हे. अवसरको चुनौती)

त्यसो त, भएको जनशक्ति परिचालन गर्ने र आवश्यकता अनुसार थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार समेत छ, प्राधिकरणसँग । तर, समस्या सरकार र प्राधिकरणमा मात्र नभएर प्रमुख दुई वटा राजनीतिक दलमा पनि देखिन्छ ।

प्राधिकरण गठनकै विषयमा व्यवस्थापिका संसद्मा निकै खिचातानी गरेका दलहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा ६ महीनाभन्दा बढी समय अल्झ्एि । प्रमुख दलहरूले पुनःनिर्माणलाई भन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी बनाउने कुरालाई महत्व दिएका छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त थियो, त्यो । सरकार र दलहरूको यस्तो अकर्मण्यताको दुष्चक्रमा पर्‌यो, पुनःनिर्माण अभियान ।

धमिलिंदै अवसर
पुनःनिर्र्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख प्रा.डा. पोखरेल अब भौतिकसँगै सामाजिक–आर्थिक पुनःनिर्माण अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । घर निर्माणसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । हुन पनि, आयआर्जनका अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने घर बनेर पनि मान्छेहरू बस्न सक्ने वातावरण बन्दैन । त्यसका लागि आयमूलक तालीमसँगै व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सन् २००१ मा महाभूकम्पको चपेटामा पर्नुअघि भारतको गुजरात राज्यमा महिला रोजगारी दर ४२ प्रतिशत थियो भने पछि ९२ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै, शौचालय बनाउनेको संख्या ३२ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशत, घर बीमा ६ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत र भूकम्पबारेको जनचेतना शून्यबाट ८० प्रतिशत पुगेको ‘गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी– जीएसडीएमए’ ले उल्लेख गरेको छ । जीएसडीएमए पनि त्यही भूकम्पको परिणाम थियो, जुन आफ्नो जन्मको उद्देश्यमा सफल र प्रशंसित भयो ।

नेपालमा भने राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको अभावमा प्राधिकरणले पुनःनिर्माणलाई अवसरमा बदल्ने आशा धुमिल हुँदै गएको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण, तालीम र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषय मात्र होइन, सुरक्षित संरचना बनाउने विषय नै ओझ्ेलमा पर्दै गएको आभास हुन थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल नवनिर्माणको अवसरमा सुरक्षित घर बनाउने विषयले समेत महत्व पाउन छाडेको बताउँछन् ।

स्रोतसाधनको कमिले यो अवस्था आएको होइन । पुनःनिर्माणका लागि लाग्ने अनुमानित रु.६ खर्ब ७० अर्बमध्ये अनुदान र ऋण सहयोग समेत गरी रु.४ खर्ब ४० अर्बको प्रतिबद्धता त १० असार २०७२ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमै आएको थियो । त्यसमध्ये रु.१ खर्ब ३५ अर्ब ६८ (एक अर्ब २८ करोड डलर) आइसकेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।

त्यसबाहेक, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु.७ अर्ब १७ करोड ६७ लाख १८ हजार ६७९ जम्मा भएको छ । पुनःनिर्माण प्रारम्भको लागि यो रकम पर्याप्त हो, तर सरकार आउँदो बर्खासम्ममा अति प्रभावित जिल्लामा पहिलो किस्ता रु.५० हजार पु¥याउने योजनामा देखिन्छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली नै भन्छन्, “हामीले चाहेर मात्र जनताको घर बन्दैन, उहाँहरू आफैंले चाहनुपर्छ ।” (हे. पुनःनिर्माण ढिलो भयो भन्न मिल्दैन)

तथ्यांक विभागका अनुसार, ११ जिल्लाका मात्रै ३० लाखभन्दा बढी जनता आगामी बर्खामा टीन र त्रिपालमुनि बस्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, “बर्खाअघि नै घरहरू बन्ने वातावरण नबनाउने हो भने सरकारले फेरि पालहरूको व्यवस्था गरोस् ।”

साथमा सविता श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोक र प्रकाशविक्रम शाह, धादिङ

………………………………………………..
विपतसँग जुध्ने तयारी

१२ वैशाख २०७२ मा ७.८ म्याग्निच्यूडको धक्काले मध्य र पश्चिम पहाडमा ताण्डव मच्चाएको १० मिनेटभित्रै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका युनिटहरू उद्धारमा जुटिसकेका थिए । विपत्का वेला ‘आदेश पर्खनु नपर्ने’ सुरक्षाकर्मीहरूको त्यो विवेकप्रति स्वस्फूर्त सक्रियताको चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो ।

साधनस्रोत, उपकरण र आपत्कालीन उद्धार अनुभव समेत नभएका सुरक्षाकर्मीहरूले भग्नावशेषभित्र परेका मानिसलाई आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर बचाए, घाइतेलाई अस्पताल पु¥याए अनि उद्धारकार्यमा सरकारले पाएको श्रेयको एकमात्र कारण बने ।

त्यसको ठीक एक वर्षपछि पनि परकम्पहरू रोकिएको छैन । भूगर्भविद्हरूले नेपालको मध्य र पश्चिम पहाडमा ठूलो भूकम्पको जोखिम कायमै रहेको बताइरहेका छन् । वर्षायाममा ठूल्ठूलो पहिरोको जोखिम पनि छँदैछ ।

फेरि, कदाचित् १२ वैशाखको जस्तै विपत् आइलागे नेपाली सेनाको उद्धार क्षमता कस्तो होला ? सुरक्षा निकायहरूलाई त्यसनिम्ति कत्तिको तयार पारिएको छ ? विपत्का वेला उद्धारकार्यमा प्रमुख भूमिका हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्की भन्छन्, “पोहोर हामी सबै अनुभव र स्रोतसाधनविहीन थियौं, त्यसैले उद्धारमा थुप्रै कमजोरी पनि थिए, तर यो एक वर्षमा हामी विपत्को सामना गर्न तयार अवस्थामा पुग्यौं ।”

नेपाली सेनालाई आपत्कालीन उद्धार अभियानमा एक वर्षको अनुभवले धेरै सिकाएको उनले बताए । उनका अनुसार, देशका जुनसुकै भागमा आउनसक्ने विपत् व्यवस्थापनका लागि सेना मजबूत अवस्थामा पुगेको छ ।

भूकम्पपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बढीजसो समय आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणमै बिते पनि सेनाले विपत्सँग जुध्ने क्षमता बढाएको छ ।

सेनाले आफ्ना विभिन्न युनिटको जनशक्तिलाई भत्केका संरचनाहरूमा खोजी तथा उद्धार गर्नेदेखि घटनास्थलमै उपचार गर्नेसम्मका तालीम सञ्चालन गरिरहेको छ । “विपत् व्यवस्थापन तालीम शिक्षालय नै स्थापना गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, प्रवक्ता कार्की भन्छन्, “हरेक पृतना र बाहिनीअन्तर्गत निश्चित फौजलाई विपत् व्यवस्थापनका लागि तयारी हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

सेनाले उद्धार र खोजीमा आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरणहरूको अभाव पनि पूर्ति गरिरहेको छ । विपत् व्यवस्थापनका उपकरण खरीदका लागि उसले मागेको रु.२० अर्बमध्ये रु.३ अर्ब स्वीकृत भएको छ । यसबीचमा मध्यम आकारको एक र सानो आकारका दुई गरी तीन वटा हेलिकप्टर किनेको सेनाले विभिन्न मुलुकबाट उद्धारमा प्रयोग हुने उपकरण सहयोगमा जुटाएको छ । त्यसमा भग्नावशेष पन्छाउने आपत्कालीन उपकरण, एम्बुलेन्स र मेडिकल सामग्री छन् ।

……………………………..

‘पुनःनिर्माण ढिलो भयो भन्न मिल्दैन’

सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण

जनताको चाहना अनुसार पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको होला, तर प्राधिकरण गठन भएयता तीव्रताका साथ काम भइरहेको छ । ढिलै गठन भए पनि प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका लागि कानूनी र नीतिगत आधार तयार पारिसकेको छ । पाकिस्तान, गुजरातलगायतका ठाउँमा भन्दा धेरै छिटो काम गरिरहेका छौं । बलियो संरचना निर्माणका लागि हामीले पैसाको जोहो समेत गर्नुपरेको छ ।

यो एक–दुई हजार होइन, लाखौं घर बन्ने कुरा हो । प्राधिकरणले चाहँदैमा यत्रा घर बन्ने होइन, जनताले आफ्नो घर कहिले बनाउन चाहन्छन्, त्यही वेला बन्छ । हामीले अनुदान र प्राविधिक सहयोग मात्रै गर्ने हो । ११ जिल्लामा लगत संकलन भइसकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन र बाहिरका १७ जिल्लाका लागि प्रत्येक गाविसमा दुई इन्जिनियर, एक ओभरसियर र दुई जना सब–ओभरसियर खटाउँछौं । अनुदान सम्झौता पनि शुरू भइसकेको छ । १२ वैशाखपछि यसले व्यापकता पाउँछ ।

………………………

न राहत न न्यानो लुगा

महाभूकम्पले लमजुङमा पुर्‌याएको क्षतिको आँकडा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीलाई कण्ठै छ । उनी जिल्लामा १३ हजार ८०१ घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको, १२ हजार ३२९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको, राहतका लागि हालसम्म रु.१२ करोड वितरण भइसकेको, रु.९ करोड १२ लाख २७ हजार नपुग भएको, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको युनिट नभएको लगायतका विवरण फरर्र सुनाउँछन् ।

सरकारले भूकम्पबाट घरविहीन बनेका नागरिकलाई तत्काल राहतस्वरुप प्रति परिवार रु.१५ हजार र जाडोयाममा न्यानो कपडाका लागि रु.१० हजार दिन निर्णय गरेको थियो ।

तर अहिलेसम्म लमजुङका ५ हजारभन्दा बढी परिवारले दुवै राहत पाउन नसकेकोमा प्रजिअ जिसी खिन्न छन् । उनले पछि दिने भन्दै पीडितहरूलाई पर्खाएर राख्नुपरेको छ । “सबैलाई पुग्ने गरी राहत नै आएन”, प्रजिअ जिसी भन्छन्, “गृहमन्त्रालयमा पठाएको माग अर्थमा पुगेको जानकारी आएको छ, तर निकासा आएन ।”

लमजुङमा राहत नपाउनेले त पाएनन् नै, पाएकाले पनि फिर्ता गर्नुपरेको उदाहरण पनि छ । भत्किएको घरको आडमा छाप्रो बनाएर बसेकी विचौर–७ कि एकल महिला पवित्रा दवाडीले पहिलो राहतमा बुझेको रु.१५ हजार भोलिपल्टै इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर र गाविस सचिव आएर फिर्ता लगेको बताइन् । “उनीहरूले घर पूर्ण क्षति भएको भन्ने परिचयपत्र पनि लगे”, दवाडी भन्छिन्, “छोरो जागिरे भएकाले मैले राहत नपाउने रे !”

श्रीमान्ले सौता भि याएपछि अलग भएर बसेकी विचौर–४ की भवानी दवाडी भूकम्पले घर भत्किएपछि छिमेकीकोमा आश्रय लिएर बसेकी थिइन् । उनले राहत स्वरुप सरकारबाट रु.१५ हजार त पाइन्, तर २२ वर्षअघि सम्बन्ध तोडेका पति बालकृष्ण दवाडी आएर लगे । बालकृष्णले पाएको रकम एउटै परिवार भन्दै फिर्ता गरेपछि उनी आएर आफ्नो लगेको भवानीले बताइन् । भवानी भन्छिन्, “प्रहरी मुचुल्कामा छुट्टाछुट्टै घर भए पनि मेरो रकम खोसियो, केही गर्न सकिनँ ।”

नजिकैको खाली जग्गामा त्रिपालको टहरो बनाएर बसेका पसगाउँका २५ परिवार विस्थापितहरूले केही राहत पाएका छैनन् । त्यस्तै, भलायखर्कका विस्थापितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदैमा हैरान छन् । यसरी सरकारले कसैलाई राहत दिने त कसैलाई केही नदिएको देखिएको छ ।

नपाउनेहरूले आफू पीडित भएर पनि विभेदमा परेको अनुभव गरेको विचौरकै पवित्रा दवाडीले बताइन् । उनी भन्छिन्, “सरकारले नै यसरी फरक व्यवहार गर्न मिल्छ त ?”

–युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ

प्रतिकृया दिनुहोस