महाभूकम्पकाे एक वर्षमा पनि हामीले पुनःनिर्माण नथालेर चुनाैती मात्र बाँकी रहेका छाै‌ ।

पुनःनिर्माणको रकम जोहो गर्न बोलाइएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सम्मेलनमा पेश गरिएको विपत्पछिको आवश्यकताको आकलन (पीडीएनए) एक महीनामा तयार भएको थियो ।

त्यसले क्षेत्रविशेषको थप लेखाजोखा गरी पुनःनिर्माणमा अगाडि बढ्न केही मार्गनिर्देशन समेत दिएको छ । अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था दरिलो बनाउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भई कार्यथालनी भएको छ, तर जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनको चुनौती छ ।

प्राधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने विज्ञ र कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै ५०औं हजार जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणलाई निजामती सेवाका कर्मचारी अपुग भए सेवानिवृत्त सैनिक, प्रहरी र गत दुई–तीन वर्षमा लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा पास गरेर मौखिकमा असफल भएकाहरूबाट आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, पुनःनिर्माणमा जुट्ने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि पनि अनिवार्य छ । त्यसका लागि सीटीईभीटी, भवन विभाग लगायतका सरकारी तथा गैर–सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर सबैतिर घुम्ती टोली पठाई तालीम दिन सकिन्छ ।

समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण पुनःनिर्माणको अर्को चुनौती हो । सहयोग गर्न चाहने स्वदेशी–विदेशी व्यक्ति, समूह, संस्था, सरकारी निकाय सबैसँग समन्वय–सहकार्य भए मात्र अधिकतम स्रोत परिचालन हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक पुनःनिर्माणमा संलग्न गराउँदा उनीहरूले शहरका आवास कम्पनीहरूलाई जिल्ला–जिल्लामा व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा परिचालन गर्न सक्छन् ।

यसका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन जस्तै प्राधिकरणले स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकाय परिचालनका लागि आवश्यक साधनस्रोत पहिल्यै उपलब्ध गराए काम चाँडो हुन्छ ।

स्रोत व्यवस्थापन तेस्रो ठूलो चुनौती हो । पीडीएनए बनाएर प्राप्त गरेको रकम महँगी र पुनःनिर्माणका लागि बढ्दो खर्चका कारण अपुग हुन सक्छ । यसरी थप स्रोत परिचालन एउटा ठूलो चुनौती हुन पुगेको छ ।

त्यसैगरी, दुर्गम भेग र पुरातात्विक क्षेत्रमा चाहिने विशेष खालका सामग्रीहरूको व्यवस्थापनका लागि अग्रिम योजना अत्यावश्यक छ । सही सामग्रीहरूको व्यवस्थापन नभए विशेषगरी पुरातात्विक क्षेत्रको मौलिकता कायम राख्न सकिन्न । त्यसका लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्र र समुदायसँग व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न समूह नै खटाउनुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन पुनःनिर्माणको चौथो चुनौती हो । थुप्रै जनधन गुमेको पीडापछिको पुनःनिर्माणलाई हामीले प्रणाली विकास गर्ने अवसर पनि बनाउनुछ, जस भित्र दिगो आर्थिक विकासका लागि उद्ममशीलताको संस्कारको विकास, एकीकृत बस्ती विकास, भवन मापदण्ड कार्यान्वयन, अपांगमैत्री सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका सभ्य–आधुनिक प्रणाली पर्छन् ।

विना मापदण्डका घर–बस्ती बन्न नदिने, बाटोघाटो तथा सार्वजनिक स्थलहरूको व्यवस्थापन गर्ने, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कायम गर्ने, सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउनेलगायतको प्रणालीगत विकासको लागि ठूलो मौका छ, अहिले । विकास व्यवस्थापन क्षमता, पारदर्शिता, जनसहभागिता, अवसर वृद्धि, सामुदायिक संरचनाहरूमा आफ्नोपनको भावना विकास गर्ने मौका पनि यही हो ।

पुनःनिर्माणमा निजी क्षेत्रलाई गतिलो ढंगले परिचालन गर्न सके सरकारले रु.१ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रबाट रु.५ जुट्छ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री उत्पादनमा लगानी, यातायात सञ्जालको विकास, आवास विकास कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवेशलगायतका विषयमा प्रोत्साहनलगायत थुप्रै आर्थिक औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यसबाट पुनःनिर्माणका चुनौती पार लाग्नुको साथै नेपाललाई दरिलो अर्थतन्त्र भएको सुन्दर र सभ्य राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण, सबैले होस्टेमा हैंसे गरौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस