नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल भन्छन्,“फौजदारी न्यायप्रणाली मजबुत बनाउनुछ ।”

सरकारलाई कानूनी सल्लाह दिने र अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने नियमित काम बाहेक नयाँ के योजना छ ?
महाभुकम्पले धराप बनाएको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय भवनलाई प्रिफ्याबमा सारेर नयाँ भवन बनाउने योजना छ । त्यस्तै, नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महान्यायाधीवक्ता, सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐनको मस्यौदालाई संसदमा लैजान भूमिका खेल्नेछु । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा समावेशी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न पहल गर्नेछु । अदालतमा सशक्त उपस्थितिका लागि विषयवस्तुको गम्भीरता अनुसार आफैं बहस गर्नेछु ।

पछिल्ला वर्ष अधिकांश सरकारवादी मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हारिरहेको छ, किन ?
लामो समय द्वन्द्व नियन्त्रणमा अल्झिएको नेपाल प्रहरी विस्तारै अपराध अनुसन्धानको काममा फर्कंदैछ । प्रमाणमा आधारित मजबुत अनुसन्धान नभएसम्म अभियोजन कमजोर हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।

सरकारी वकिलको भूमिका पनि कमजोर छ, होइन र ?
सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजनामा सुधार गर्ने, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिने, उच्च तहबाट अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने काम गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिमार्फत प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र न्यायालयबीच अन्तरक्रिया गरेर प्रतिवेदन दिन प्रधानन्यायाधीशबाट आदेश भएको छ । त्यस अनुसार काम गरेर फौजदारी न्याय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने हो ।

दण्डहीनता न्यूनीकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले के भूमिका खेल्नसक्छ ?
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दै फिर्ता लिँदा पनि दण्डहीनता बढेको हो । त्यस सम्बन्धमा महान्यायाधीवक्ताको सहमति बेगर मुद्दा फिर्ता नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र गृहमन्त्रालयले पनि मुद्दा फिर्ताका मपदण्ड तोकेका छन् । त्यसपछि पनि पीडित र अदालतको मन्जुरी आवश्यक पर्छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पनि मुद्दा फिर्ता लिन उत्साहित गर्दैन ।

द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा नि ?
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनहरुले अदालतमा चलिरहेका मुद्दाका फाइल संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रहरूले हेर्न सक्ने भनेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग जस्ता अर्धन्यायीक संयन्त्रहरुले न्यायको प्रक्रियामा फाइल बुझ्नु एउटा कुरा हो, तर अदालतबाट मुद्दा नै झिक्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्चले प्रतिपादन गरिसकेकोले मैले थप बोल्न मिल्दैन । हामी अदालतमा चल्ने मुद्दाहरुमा पीडितको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गछौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस