राजदूत नियुक्तिका पछिल्ला पात्र र प्रवृत्ति उत्तरार्द्धको ‘काशीवास’ भन्दा फरक देखिंदैन ।

परिदृश्य एकः ४ चैत २०७१ मा चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले समकक्षी परराष्ट्र मन्त्री वाङ् यीसँग बेइजिङमा मैत्रीपूर्ण भेट गरे।

परिदृश्य दुईः तिनै पाण्डे ७ वैशाख, २०७३ मा चीनका लागि राजदूतमा सिफारिश भएका छन्। संसद् नियमावलीको अभावमा तत्कालै संसदीय सुनुवाइ संभव नभए पनि सुनुवाइअघि नै एग्रिमो पठाउने सरकारी निर्णयले पाण्डे सम्भवतः चिनियाँ आँखामा बिझाउने छैनन्। तर, प्रोटोकल अनुसार आतिथेयी राष्ट्र चीनका परराष्ट्रमन्त्री यीका समकक्षी हुन भने पाण्डेले पाउने छैनन्।

सरकारले थोकमा सिफारिश गरेका २१ राजदूतमध्येका परराष्ट्र सेवाका आठ बाहेक, पाण्डे जस्तै थप दुई जना पूर्वमन्त्रीहरू छन्। अन्य चाहिं पूर्व सचिव, सैन्य अधिकारी, प्राध्यापक, राजनीतिज्ञ र पत्रकार पृष्ठभूमिका हुन्। पृष्ठभूमि फरक फरक भए पनि सबैमा एउटा समानता छ, उनीहरूले दलको झ्ण्डा बोकेरै योग्यता प्रमाणित गरेका हुन्।

मुलुकमा पदका सामु प्रतिष्ठाको तिलाञ्जली मामूली भइसकेको छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि दुई–दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइराला तत्कालीन राजा महेन्द्रको निगाहमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्ति राजदूत बनेको घटना विश्वमा शायदै भेटिएला तर हामीकहाँ विगतभन्दा पनि आगतको सुविधाभोगको आसक्ति मौलाउँदो छ।

नेपालमा दुई पृष्ठभूमिबाट राजदूत नियुक्त गरिन्छ। पहिलोमा, परराष्ट्र सेवाका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ पर्छन्। दोस्रोमा, राजनीतिक दलको भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति पाउनेहरू पर्छन्। विभिन्न समयमा गठित कार्यदलहरूले राजदूत नियुक्तिको न्यूनतम योग्यताको सिफारिश गरे तापनि कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासीन छ।

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाउनेहरूका लागि राजदूत पद जीवनको सुविधाजनक दोस्रो ‘इनिङ्ग’ हो। जब शरीर र मन शिथिल हुन्छ, पहुँचवालाहरूमा सुविधाभोगको उत्कट अभिलाषा जागृत हुन्छ, र राजदूत पदमा आँखा पर्छ।

विदेशको फुर्सदिलो बसाइ, कर छूटलगायतका कूटनीतिक उन्मुक्ति, सम्मान र सुविधा, दह्रो पारिश्रमिक आदि राजदूत हुनुका फाइदा हुन्। त्यसैले निजामती, सैन्य, विश्वविद्यालय आदिबाट अवकाशपछि राजनीतिक दलसँग साइनो गाँस्न सक्नेहरू राजदूतको लिगलिगे दौडमा निर्लज्ज सहभागी हुन्छन्।

यस्ता दौडमा राजनीतिबाट किनारा लागेका, हत्तपत्त चुनावमा होमिन नचाहनेहरू पनि मिसिन्छन्, जसरी यसपटक महेन्द्रबहादुर पाण्डे, युवराज कार्की र निरन्जन थापा मिसिएका छन्।

संविधानले व्यवस्थापिका संसद्मा सदस्य नरहेकाहरूलाई मन्त्री बन्नबाट वर्जित गरेकाले पनि पूर्व मन्त्री र थकित राजनीतिज्ञहरूको ठूलो लर्को राजदूत दौडमा देखिनेछ। यी सबै आकांक्षीलाई समेट्न असम्बन्धित र अपायक ठाउँहरूमा वैदेशिक नियोगहरू खोलिनेछन्। राष्ट्रको व्ययभार थपिंदै जानेछ।

बदलिंदो विश्व परिप्रेक्ष्य, आर्थिक तथा पर्यटकीय बजारमाथिको प्रभाव, शैक्षिक र सांस्कृतिक लाभका आधारमा हेरिने हो भने सक्रिय, सुपठित र दक्ष व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्ति गरिनुपर्ने हो। तर, हाम्रा लागि राजदूत नियुक्ति एक अर्थमा ‘आधुनिक काशीवास’ झ्ैं बन्न पुगेको छ।

हिजोका दिनमा राजदूतको मुख्य काम आतिथेयी देशसँगको सम्बन्ध मजबूत बनाउने हुन्थ्यो। तर नेपालीको आकाशिंदो आप्रवासनसँगै राजदूतको भूमिका पनि विस्तार भएको छ। ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विश्व श्रमबजारमा छरिएका छन्, प्रतिदिन तीन जनाको शव कफिनमा फर्कन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कामदारहरूको अधिकार र सुरक्षामा विदेशस्थित नियोगको भूमिका अहम् छ।

राजदूत कोप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ? केदारभक्त माथेमा जापानका लागि राजदूत नियुक्त भएलगत्तै उनी सुझाव माग्न सरदार यदुनाथ खनालसमक्ष पुगेका रहेछन्। खनालले भनेछन्, “माथेमाजी अबदेखि तपाईंका तीन मालिकहरू हुनेछन्।

पहिलो आफ्नै देश, दोस्रो त्यहींका नागरिक र तेस्रो चाहिं आतिथेयी देश।” तर, राजनीतिक दलहरूको वफादारीबाट नियुक्ति पाएकाहरू के खनालका सुझाव मान्न तयार होलान्?

प्रतिकृया दिनुहोस