– बच्चु विक

सवै तस्वीर: बच्चु विक

देशकै गरीब बाजुरावासी भोकमरीविरुद्ध लडिरहेको वेला सरकार सधैंको रमिते बनेको छ।

घाम मार्तडी छोडेर उकालिंदै गर्दा एक हूल महिला देउडा गाउँदै रावलवडामाथिको जंगलबाट ओरालो झ्रिरहेका थिए। बडीमालिका नगरपालिका–११ स्थित रावलवडामा मेलापात गरेर फर्किएका उनीहरूले राधा रावल (३१) को घरको आँगनमा भारी बिसाए।

“होश फिरेको दिनदेखि अन्नपात टन्न कहिल्यै भएन” जयमती रावल (४३) भन्छिन्, “यो वर्ष त झ्नै गाह्रो होला जस्तो छ!”

बाजुरामा यो हिउँदमा पानी परेन, त्यसैले गहुँको फसल छैन। खानेकुरा छैन। तर, मानिस छन् र भोक उस्तै छ।

तीन वर्षअघि पाँच कक्षा पढ्दै गर्दा विवाह गरेकी सुशीला रावल (१८) पाँच महीनाकी गर्भवती छन्। “यो वर्ष फेरि भोकमरी हुन्छ, धान नपाक्दासम्म गाह्रो हुन्छ”, उनी भन्छिन्। तर, सुशीलाको बच्चा जन्मिएर लिटो खाने हुञ्जेलसम्म धान पाक्ने जयमतीको विश्वास छ।

हरेक वर्ष पाक्ने धान, गहुँले शिशुलाई पेटभरी लिटो खुवाउन पनि नपुग्ने गरेको बाजुरावासीको दुःखेसो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार, पोषण अभावकै कारण जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका ६४ प्रतिशत बालबालिकाको उमेर अनुसार उँचाइ र तौल नहुने, १४ प्रतिशतमा तीव्र कुपोषण हुने र ५३ प्रतिशत रक्तअल्पताले सताइने गरेका छन्।

भोकमरीको भय
१८ चैतको साँझ् स्थानीय महिलाहरू भोकमरीको भय व्यक्त गरिरहेकै वेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठ पनि यही चिन्तामा भेटिए। प्रजिअ श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालको बैठकले जिल्लामा यो वर्ष पनि खाद्यान्न संकटका कारण भोकमरी हुने निष्कर्ष निकाल्यो। “हिउँदमा पानी परेको छैन। गहुँ राम्रो देखिएको छैन। भोकमरी हुने देखिन्छ”, प्रजिअ श्रेष्ठ भन्छन्।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार उत्तरी र पूर्वी भेगका १३ गाविस विछ्या, रुगिन, बाँधु, वाई, जुकोट, सापाटा, गोत्री, जगन्नाथ, दहकोट, मानकोट, दोगडी, काँडा र जयबागेश्वरीवासीमा भोकमरीको असर देखिनेछ।

“पानी परेको छैन, सिंचाइ छैन। यो वर्ष ३० प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान गरेका छौं” कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख कोमलदेव कुशवाह भन्छन्। यस्तो अवस्थामा वर्षमा तीन महीना मात्रै खान पुग्ने अन्न उत्पादन हुने ३८.७ प्रतिशत बाजुरावासीले यो वर्ष दुई महीनाका लागि मात्रै अन्न भित्र्याउन पाउने छन्। यो वर्षको गहुँको फसल भने एक महीनाका लागि मात्रै हुनेछ, त्यो पनि वैशाख र जेठमा हावाहुरी र पानी नआए।

संकट टार्न गाविसका ८ हजार ८२० परिवारलाई प्रति परिवार एक क्वीन्टलका दरले थप चामल पुर्‍याउन जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालले तयारी गरिसकेको छ। सञ्जालको सिफारिशको आधारमा चामल पठाउन खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाएको संस्थानका कोल्टी शाखाका निमित्त प्रमुख मेघराज ओझा बताउँछन्।

हुन त नेपाल खाद्य संस्थानले प्रत्येक वर्ष बाजुराका लागि चामल पठाउँदै आएको छ। तर बजारकै मूल्यमा प्रतिकिलोग्राम रु.३८ मा खरीद गर्नुपर्ने मोटो चामल पनि माग अनुसार पाइँदैन। चालू आर्थिक वर्षको शुरूमै सञ्जालको सिफारिशमा कोल्टी र मार्तडी डिपोले क्रमशः १५ हजार र ८ हजार क्वीन्टल चामल माग गरेका थिए। तर, चैत मसान्तसम्म कोल्टीमा ७ हजार र मार्तडीमा ४ हजार क्वीन्टल चामल मात्रैै पुगेको छ। “अप्ठेरो बाटोका कारण ढिला भएको हो। केही चामल बाटोमै छ”, संस्थानको धनगढीस्थित सेती अञ्चल कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराज लम्साल भन्छन्।

न जमीन, न उत्पादन
यस वर्षको हिउँदे खडेरीले मात्रै होइन, पछिल्ला वर्षहरूमै बाजुरामा अन्न उत्पादन घट्दो छ। जनसंख्या वृद्धि, सिंचाइ अभाव, खडेरी, पुरुषको विदेशिने क्रम जस्ता कारणले खेतीपाती नै कम भएको कृषि कार्यालयका निमित्त प्रमुख कुशवाह बताउँछन्। “खेतीपातीले खान पुग्छ भन्ने विश्वास छैन, जमीन पनि छैन”, कुशवाह भन्छन्। जिल्लाको ११ प्रतिशत (२४ हजार ३१९ हेक्टर) जमीन मात्रै खेतीयोग्य छ, खेतीयोग्यमध्ये किसानको कुलो समेत जोड्ने हो भने १३ प्रतिशत (३ हजार ११५ हेक्टर) जमीनमा मात्रै सिंचाइको व्यवस्था छ।

गरीबी निवारण कोष, बाजुराका अनुसार, जिल्लाका २४ हजार ९०८ परिवारमध्ये १५ हजार ५६३ परिवारसँग मात्र घरसहितको जग्गा छ। तीमध्ये दुईतिहाइको जमीनको उब्जाउले तीन महीनाभन्दा बढी खान पुग्दैन। “एक/दुई महीना मात्रैका लागि के दुःख गर्नु भन्ने हुन्छ” बडीमालिका नपा–१० का नरबहादुर शाही (५७) भन्छन्।

धान, गहुँ, जौ, कोदो, उवालगायत उत्पादनले भरथेग नगर्ने भएकैले यहाँका किसान आलुमा आकर्षित भएका छन्। कृषि कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, गत वर्ष जिल्लामा ७ हजार ५२ टन आलु उत्पादन भएको थियो भने धान ५ हजार २०१, गहुँ ६ हजार ९८७, मकै १ हजार ६९७, कोदो २ हजार ४२४ र जौ ९११ टन भित्र्याइएको थियो।

खाद्य सञ्जालको अध्ययन अनुसार बाजुरामा आवश्यकताको आधाभन्दा कम मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ।

गरीबीको कीर्तिमान
गरीबी बाजुरावासीको अर्को वास्तविकता हो। रोजगारी र व्यापारको अवसर नभएको जिल्लामा तीन महीनाका लागि मात्र पुग्ने खेतीपातीबाहेक आयआर्जनको माध्यम छैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको लघुक्षेत्र गरीबी अनुमान प्रतिवेदन अनुसार देशकै सबैभन्दा गरीब जिल्ला नै बाजुरा हो। यहाँका ६४ प्रतिशत बासिन्दा गरीबीको रेखामुनि छन्, जबकि सबैभन्दा कम गरीबी भएको कास्की जिल्लामा यो ४ प्रतिशत मात्र छ। सन् २०११ को मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा पनि बाजुरा अन्तिम स्थान (०.४२५) मा नै छ।

जिल्ला विकास समितिको अध्ययन अनुसार पनि जिल्लामा खेतीपातीबाट वर्षभरि खान पुग्ने ४ प्रतिशत परिवार मात्र छन्। “स्थिति तथ्यांकभन्दा बढी दर्दनाक छ, धेरै परिवारलाई एक/दुई महीना खानेकुरा पुर्‍याउँदै धौ–धौ हुन्छ”, स्थानीय बुद्धिजीवी कृष्णबहादुर रोकायाको दुःखेसो छ।

महिलाकै भर
गरीबी र भोकमरी छल्न अधिकांश पुरुष मजदूरी गर्न भारत जान्छन्। खेतदेखि किराना पसल, होटल सञ्चालन सबैमा महिला नै देखिन्छन्। सन् २०१३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ आवासीय समन्वयकर्ताको कार्यालयले बाजुरामा गरेको आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धी सर्वेक्षणमा कात्तिकदेखि जेठसम्म १५ देखि ३९ वर्षका अधिकांश पुरुष कामको खोजीमा भारत जाने गरेको उल्लेख छ।

कतिपय त परिवारसहित भारत पुगेका छन्। “गाउँमा कामधाम केही छैन। घर कुरुवा राख्या छौं। केही दिन काम गरेर गौराका लागि घर फर्किन्छौं” भारत जाने क्रममा परिवारसहित तिपडा बजारमा भेटिएका रुगिन गाविस–३ का जयबहादुर शाही भन्छन्। बालखा दुई छोराछोरीसहित श्रीमान्सँगै लागेकी पत्नी शान्ति गाउँमा भारी बोक्ने काम पनि नपाइने बताउँछिन्। “भोकै मर्नु भन्दा परदेशमै दुःख सहनु बेस”, उनी भन्छिन्।

अछामको साँफेबगरदेखि बाजुराको मार्तडीहुदै कोल्टी पुग्ने सडकका स–साना बजारका अधिकांश पसलमा महिला नै साहुनी छन्। तिपडादेखि मार्तडीसम्मको २५ किलोमिटर सडक विस्तार र मर्मतमा देखिने कामदारहरूमा पनि स्थानीय विरलै छन्। “यहाँका मान्छे सबै भारत जान्छन्। काम गर्ने जति अरू जिल्लाबाट आउँछन्”, तिपडामा पुल निर्माणमा सक्रिय ५० जना मजदूर समूहका सुपरभाइजर गुल्मीका चन्द्र गुरुङ भन्छन्।

तिपडा–मार्तडी, मार्तडी–कोल्टी चल्ने ट्र्याक्टरमा चालक, सहयोगी र मजदूर पनि बाजुरा बाहिरका नै छन्।

सरकारले चारदशकदेखि खाद्य संस्थानमार्फत बाजुरामा चामल बिक्री गर्दै आएको छ। हवाइजहाजबाट समेत ढुवानी हुने चामल दुई वर्षदेखि ट्र्याक्टर, ट्रक र खच्चडबाट मार्तडी र कोल्टी पुग्न थालेको छ। तर, चामलको भात खाने पैसा जुटाउन भने बाजुरावासी भारततिरै लाग्नुपर्छ। “भारी बोकेर भए पनि आमाबुवालाई सघाउँला भनेर स्कूल छोडें, भारी पनि बोक्न पाइएन” गर्भवती सुशीला भन्छिन्, “सरकार चामल मात्रै बेच्छ, हामीसँग चामल किन्ने पैसा नै हुँदैन।”

बाजुरावासीका लागि सरकार भनेको प्रशासन र वेलावेलाको भोट मात्र हो। अर्थोक हुन्थ्यो त पुस्तौंदेखि भौगोलिक विकटता मात्र यो क्षेत्रको दुःखको कारक भइरहने थिएन। यसको प्रतिनिधिपात्र तिनै जयमती हुन्, जसका आमाबुबाले पनि पेटभरि खान नपाएको भात–रोटीको कुरा गर्दा गर्दै आयु काटे। “मेरो उमेर पनि गहुँ–चामल खोज्दैमा बित्यो”, उनी भन्छिन्, “नातिनी वर्ष दिनकी भई, उसले पनि भात खान नपाएरै बाँच्नु पर्ला जस्तो छ।

प्रतिकृया दिनुहोस