तस्वीर: बिक्रम राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले पत्रकार कनकमणि दीक्षितमाथि झुठा आरोप लगाएर यातना दिई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले  चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

१५ वैशाखमा काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि मडारिएको त्रासको बादल र नागरिक दायित्व’ विषयक छलफल कार्यक्रममा दीक्षितमाथि अख्तियारले लगाएका आरोप, उसको अनुसन्धान प्रक्रिया र मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित पार्न खोजिएको प्रति प्रष्ट पारियो  ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पत्रकार दीक्षितलाई नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले मुलुकमा ‘मौन संस्कृति’ को विकास गर्न खोजेको बताए ।

अख्तियार प्रमुख लोकमान कार्कीको नाम नलिई उनले भने, “कोही निरंकुश बन्न खोज्छ भने लोकतन्त्रमा त्यो सह्य हुँदैन । त्यस्तालाई फाल्नु पर्छ ।”

दीक्षितको मुद्दामा अख्तियारले आफैं केही अनुसन्धान नगरी दीक्षितले बुझाएको सम्पत्ति विवरणलाई ‘अकुत कमाई/भ्रष्टाचार गरेको’ आरोप लगाई लोकतन्त्रका प्रखर योद्धाको मुख चुप गराउन खोजेको उनको भनाई थियो ।

अख्तियारमा दीक्षितले बुझाएको सम्पत्ति विवरणको फाइल नै लिएर आएका थापाले दीक्षितको सम्पत्ति, स्रोत, साझामा दीक्षितको दायित्व र उनले गरेका कामहरु बारे प्रष्ट पारेका थिए ।

उनले भने, “अदातलको कार्वाही वा मुद्दा सम्बन्धी म केही बोल्दैन, अधिवक्ताका नाताले एकजना लोकतन्त्रका हिमायतीको सम्पत्तिबारे जसरी भ्रम फैलाइएको छ, त्यो स्पष्ट पारिन जरुरी छ ।”

दीक्षितको अमेरिकाका बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत छँदा गरेको कमाई त्यहाँको ब्यांकमा राखिएको, त्यसबारे नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई जानकारी दिएको स्पष्ट पार्दै उनले राष्ट्रसंघका कागजात समेत देखाए/वाचन गरे ।

त्यसैगरी बेलायतको ब्यांकको शेयर उनका पिताबाट नामसारी भई आएको भन्दै उनले त्यसको स्रोत सम्बन्धमा स्पष्ट पारे । र भने, “यो सबै कसैले अनुसन्धान गरेको नभई कनकजीले आफैं अख्तियारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरण हो, त्यसैलाई अर्को तरिकाले प्रस्तुत गरियो ।”

उनले नेपालको संविधानले कसैलाई पनि जहाँ पायो त्यहाँ प्रवेश गर्न, जो पाए उसलाई थुनामा राख्न र व्यक्तिको गोपनीयता भंग गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै सोधे, “के अख्तियारलाई संविधानले ब्ल्यांक चेक  दिएको छ ?”

उनले कानून व्यवसायीका हैसियतले आफू दीक्षितलाई भेट्न जाँदा पूर्वाग्रह राखी भेट्न नदिएको, भेट्ने अधिकारका लागि पनि अदातलको आदेश खोज्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । भने, “हामी कस्तो लोकतन्त्रमा छौं जहाँ कानून व्यवसायीले आफ्नो क्लाइन्टलाई भेटन अदालतबाट आदेश ल्याउँदा पनि भेट्न पाइँदैन ।”

उनले यो मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याइ छाड्नुपर्ने भन्दै थपे, “हामी सबै लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर मिलेर यसलाई रोक्नुपर्छ, यो मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्छ ।”

कार्यक्रमका अर्का वक्ता अधिवक्त रमेश बडालले अख्तियारले लगाएको साझाको सम्पत्ति निजी सम्पत्ति सरह बेचविखन गरेको भन्ने अरोप बारे स्पष्ट पारेका थिए ।

सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै विघटन गर्न खोजिएको साझा यातायातलाई दीक्षितले राम्रोसँग सञ्चालन गरेर देखाएको भन्दै उनले थपे, “कर्मचारीको तलबदेखि विभिन्न दायित्व फस्र्यौट गर्न वीरगञ्जस्थित साझा यातायातको १८ कठ्ठा जग्गा कनकजी अध्यक्ष भएपछि नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीलाई बेचिएको देखिन्छ र विक्रीबाट प्राप्त रकम सोझै साझाको खातामा जम्मा भएको छ । जसबाट साझाले दायित्व फर्स्यौट गरी थप बसहरु समेत सञ्चाल गरेको छ । डुबिसकेको साझा बसको पुनउत्थान गरी उत्कृष्ट बनाए बापत कनकजीलाई पक्राउ गरेर ‘उपहार’ दिइएको छ ।”

साझा यातायात विघटन गरी करिब रु ४ अर्ब बराबरको ३३ रोपनी जग्गा बेचेर खान खोज्नेहरुलाई रोकेर दीक्षितले साझाको उत्थान गरेको उनले प्रष्ट पारे ।

उनले सामान्य नागरिकले पनि दीक्षित २ असोज ०६८ मा साझाको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि के बेचे, कहाँ के किने भन्ने जानकारी लिन सक्ने भन्दै त्यसो गर्न आग्रह गरे ।

उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले लोकतन्त्र, बहुलबादका पक्षधर, नागरिक आन्दोलनका अगुवाको आवाज बन्द गरेर मुलुकमा निरंकुशता लाद्ने डिजाइन अन्तर्गत दीक्षितमाथि कार्वाही शुरु भएको बताए ।

उनले भने, “तपाइँहरु सबै सचेत हुनुहोस, हामी बोलेनौं भने अख्तियारमा कार्कीको नियुक्तिको विरोध गर्नेहरु, लोकतन्त्रका लागि सक्रिय रहनेहरुमाथि क्रमशः यस्तै कार्वाही हुनेछ, केहीलाई त कनकजीलाई जस्तै पत्र पुगिसकेको छ ।”

कार्यक्रमका सहभागीहरुले दीक्षितले नाकाबन्दीको विरोधमा बोलेको, लेखहरु लेखेको, लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त हुँदा त्यसको विरोध गरेको, युद्ध अपराधीका विरुद्ध बोलेको स्मरण गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस