नागरिकतालाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने नाममा आर्थिक चलखेल भएको उजुरी परेपछि लेखा समितिले रोकेको परिचय पत्र बनाउने कामको बाटो खुलेको छ ।

यसबारे समितिले सांसद रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन उपसमितिले आर्थिक चलखेल नभएको राय दिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने कार्यका लागि बाटो खुलेको हो ।

लेखाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुँसग  गरेको छलफलपछि उक्त विषय फुकुवा गरेको सांसद खतिवडाले जानकारी दिए ।

१६ वैशाख विहान ११ बजे लेखाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी लगायत छलफलमा उपस्थित थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन लेखा समितिसँग आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै परिचपय पत्रको गोपनीयता र सुरक्षाका विषयमा भने गृह मन्त्रालयले जिम्मा लिने निर्णय भएको छ ।

लेखा समितिले आजै एशियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गरेर परिचय पत्र बनाउने काम अघि बढाइने जानकारी गराएको छ ।

हालसम्म परिचय पत्र बनाउनका लागि ६ वटा कम्पनीले पेस गरेकोे आर्थिक प्रस्ताव नखोलिएकाले कसले बनाउने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेको समिति सदस्य खतिवडाले बताए ।

लेखा समितिका अनुसार पहिलो एक वर्षभित्र एक लाख १७ हजार परिचय पत्र बनाइने र पाँच वर्षमा सबैका हातमा परिचय पत्र पुर्‍याउने लक्ष राखिएको छ ।
रामु सापकोटा

प्रतिकृया दिनुहोस