नेपाली कांग्रेसले सरकार भूकम्प पीडितप्रति संवेदनाहिन भएको, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र पठाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले पठाएको पत्रमा भूकम्प पीडितलाई घोषणा गरिएको राहत एक महिनाभित्र एकमुष्ठ वितरण गर्न, गतसालको प्रमाणिकरणलाई आधार मान्न, नक्शापास निशुल्क गर्न  माग गरिएको  छ ।

त्यसैगरी कालोबजारीको अन्त्य गरी ग्याँस, इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति गर्न पनि कांग्रेस संसदीय दलले माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,“ पुनर्निर्माणमा सरकारको न दृढ इच्छाशक्ति देखियो न भूकम्प पिडितप्रतिको समवेदना नै । भूकम्पले घर भत्किएपछि वर्षातमा रुझे, जाडोमा कठ्याङ्ग्रीए, हुरीहुण्डरीले पाल र जस्तापाता उडाइ दियो । भूकम्प पिडितको श्रृङ्खलाबद्ध विचल्लीले सरकारमा बस्नेहरुलाई नछुनु संवेदनहिनता होइन र ? ”

प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्र:
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय: ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।

आजभन्दा एकवर्ष अगाडि गएको विनाशकारी महाभूकम्पले मुलुकलाई तहसनहस पार्‍यो । हजारौंको ज्यान गायो, लाखौं घरपरिवार विस्थापित भए । यी सबै कुरा सर्वविदितै छन् । तर भूकम्प पछिको एकवर्ष वितिसक्दा पनि न भूकम्प पिडितले ठोस रुपमा राहत पाए न पुनर्निर्माणको ठोस रुपमा थालनी नै भयो । साँच्चैनै भन्नु पर्दा भूकम्प पछिको एकवर्ष भूकम्प पिडितले रुवाबासीमै विताउन बाध्य भए, भूकम्प पिडितलाई दिने राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारको उदासिनता देखियो । जटिल परिस्थितिमा सरकारले काम गरेर देखाउन सक्नु पथ्र्यो तर कामभन्दा बोलीमा सरकार रमाईरह्यो । पुनर्निर्माणमा सरकारको न दृढ इच्छाशक्ति देखियो न भूकम्प पिडितप्रतिको समवेदना नै । भूकम्पले घर भत्किएपछि वर्षातमा रुझे, जाडोमा कठ्याङ्ग्रीए, हुरीहुण्डरीले पाल र जस्तापाता उडाइ दियो । भूकम्प पिडितको श्रृङ्खलाबद्ध विचल्लीले सरकारमा बस्नेहरुलाई नछुनु संवेदनहिनता होइन र ? नेपाल सरकारप्रति यो कुनै आरोप होइन, दुनियाँले देखेको कुरा यही हो ।

पुनर्निर्माणका लागि यस अघिको सरकारले जुटाई दिएको विदेशी सहयोगको समेत व्यवस्थित ढंगबाट खर्च गर्न नसक्नुलाई यो सरकारको अकर्माण्यता भन्ने कि नभन्ने ? राहत वितरण र पुनर्निर्माणप्रति सरकारले देखाएको उदासिनताको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्झाई रहनु पर्दैन, प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर सस्तो लोकप्रियताको कुरा मात्रै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा । तर कहिले ‘पुनर्निर्माणको महाअभियानको थालनी’ त कहिले ‘मेरो धरहरा म आफै बनाउँछु’ भन्ने नारामै सरकार रमाइरहेको देख्दा यो सरकार सस्तो लोकप्रियताको कुरा मात्रै गरिरहेको कुराको पुष्ट्याई गर्छ ।

अझ पुन प्रमाणिकरणको नाममा भूकम्प पिडितलाई राहत वितरण कार्यमा ढिलाई गर्न खोजिंदै छ । जसले भूकम्प पिडितलाई थप स्तब्ध तुल्याएको छ । एकातर्फ बर्षायाम शुरु हुन लागेको र अर्कोतर्फ हालसम्म पनि राहत एवं पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नभएको अवस्थामा तत्काल पुन प्रमाणीकरणको कार्यलाई स्थगित गरी गत साल गरिएको प्रमाणीकरणलाई नै आधार बनाउनु पर्दछ ।

अहिले सरकारको काम व्यवहारले भूकम्प पिडितका लागि राहत ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै भएको छ भने पुनर्निर्माण कुइरोको काग जस्तै भइरहेको छ । तसर्थ भूकम्प पिडितलाई दिइने घोषित राहत किस्ताबन्दीमा नभइ एकमुष्ट रुपमा आजको मितिले एक महिना भित्र वितरण गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं । साथै, पुनर्निर्माणको कार्य ठोस रुपमा अगाडि बढाउन समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

भूकम्प पिडितलाई राहत वितरण विधि पनि सरल र सहज हुुनुपर्दछ । भूकम्प पिडितले राहत पाउनको लागि जटिल प्रकृया अपनाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसले पिडितलाई थप पिडा भोग्नुपर्ने आवस्था सृजना गर्दछ । तसर्थ राहत वितरणलाई सरल र सहज बनाउनका लागि ईबैंकिड्ड प्रणाली अप्नाउनुका साथै भूकम्प पिडितलाई हरेक दृष्टिकोणबाट सहयोग पुर्‍याउनु राज्यको कर्तव्य भएकोले भूकम्प पिडितले घर बनाउने क्रममा निःशुल्क नक्सा पासको समेत व्यवस्था गराईयोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।

नाकाबन्दीबाट मुलुक थप अप्ठ्यारोमा परको र नाकाबन्दीका बेला नागरिकको अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको समेत अभाव भएको कुरा जगजाहेर छ । तर नाकाबन्दी खुलेको महिनौं दिनसम्म पनि ग्याँस, इन्धन जस्ता अत्यावशयक वस्तु सहज ढंगबाट आपूर्ति हुन नसक्नु संस्थागत कालोबजारी हो । संस्थागत कालोबजारीका कारण जनताले दुःख पाइरहँदा सरकार मुकदर्शक बन्नु झनै रहस्यमय बन्न पुगेको छ । यसरी नै मुलुक अगाडि बढिरहने हो भने सिड्डो मुलुक नै तस्करहरुद्वारा नियन्त्रित बन्न सक्छ । तसर्थ संस्थागत कालोबजारीको अन्त्य गरी ग्याँस, इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति गरियोस् भनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

उल्लेखित मागहरु यथाशीघ्र पुरा नगराएमा हामी थप दबाबमुलुक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं ।
जय नेपाल

प्रतिकृया दिनुहोस