नेपाल प्रहरीको सरुवा नीतिले अपेक्षित परिणाम देखाए पनि भर्नाबाटै शुरु हुने जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती कायमै छ ।

हिमाली जिल्लामा मधेशका प्रहरीः स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढीतर्फ गएका सवारी साधन चेकजाँच गर्दै प्रहरी।

चितवन घर भएकी प्रहरी जवान लीला महतो चैत अन्तिम साता नेपाल–चीन सीमानाका रसुवागढीमा ड्युटीमा थिइन्। नेपाल प्रहरीले अवलम्बन गरेको ‘सकेसम्म घर पायक सरुवा नीति’ लाई हेर्दा हिमाली जिल्ला रसुवाको सीमाचौकीमा महतोको ‘पोष्टिङ’ अमिल्दो देखिन्छ।

नवलपरासीको मधेशी परिवारमा जन्मे–हुर्केकी उनको लागि हिमाली परिवेश सहज पनि देखिन्न। तर, उनको यो पोष्टिङ प्रहरीको नयाँ सरुवा नीतिकै परिणाम थियो।

श्रीमान्–श्रीमती नै प्रहरी सेवामा रहेको भए सकभर दुवैलाई एकै ठाउँ वा जिल्लामा सरुवा गर्ने नीति लागू भएको छ। परिवारसित छुट्टिएर बस्दा कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको देखिएपछि बालबच्चाको रेखदेख पनि हुने गरी सकेसम्म श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकैठाउँमा सरुवा गर्र्ने नीति अवलम्बन गरिएको हो। संगठनले प्रहरी जवान महतोलाई उनका श्रीमान् सरुवा भएको चौकीमै पोष्टिङ गरेको हो।

कामको प्रकृतिको कारण भनेको वेला विदा पाउन गाह्रो हुने प्रहरी सेवाका दम्पतीहरूका निम्ति सरुवाको यो व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण छ। यसअनुसार सरुवा हुनेहरूको संख्या पनि बढेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिले संगठनमा करीब २५ सय दम्पती कार्यरत छन्, जसमध्ये अधिकांश प्रहरी जवान छन्। प्रहरी सेवामा महिलाको संख्या वृद्धि हुँदैजाँदा दम्पतीहरूको संख्या बढेको छ भने हिमाल–पहाडका जिल्लाहरूमा मधेशी समुदाय र तराईमा पहाडी समुदायका प्रहरी बढी देखिन थालेका छन्।

फरक भूगोलमा सरुवा
प्रहरीको सरुवा नीति सुगमता, संवेदनशीलता र सुविधाको हिसाबले वर्गीकरण गरिएको जिल्लाको आधारमा हुन्छ। जस्तो, हिमाली जिल्लामा न्यूनतम दुई वर्ष, पहाडमा डेढ वर्ष र तराईमा एक वर्ष काम गरेका प्रहरीलाई सरुवा गरिन्छ।

यसअघि मधेशी समुदायका प्रहरीमध्ये अधिकांश तराईकै जिल्लामा कार्यरत हुन्थे भने पहाडकाहरू पहाडमै। अन्यत्र सरुवा भए भनसुन वा पहुँचका आधारमा काज मिलाएर तराई वा पहाडकै जिल्लामा फर्कने प्रवृत्ति थियो। अहिले भने सुगमबाट सुगम वा दुर्गमबाट दुर्गममै सरुवा नगर्ने नीति कडाइसाथ लागू भएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी माधव जोशी यसबाट सरुवामा रहेका कतिपय बेथिति हट्दै गएको बताउँछन्। यसअघि तराईका जिल्लामा कार्यरत प्रहरीबारे थुप्रै गुनासा प्रधान कार्यालयमा आउँथे। मधेशकेन्द्रित दलका नेतादेखि सामाजिक अगुवासम्म आफ्नो जिल्ला, इलाका र गाउँमा पहाडी मूलका प्रहरी इन्चार्ज पठाइदिन भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्थे। सरुवाको नयाँ नीतिले यो प्रवृत्तिलाई पनि धेरै हदसम्म निरुत्साहित गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृत बताउँछन्।

प्रहरीमा सरुवाको चर्चा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदका लागि मात्र हुने गर्थ्यो, सरुवामा आर्थिक–राजनीतिक चलखेलको कारण पनि त्यही थियो। ‘आकर्षक’ ठाउँमा सरुवाका निम्ति हुने चलखेलमा प्रहरी जवान, हवल्दार र जुनियर अधिकृतहरूको सवाल सधैं उपेक्षित हुन्थ्यो। अहिलेको सरुवा नीति भने तल्लो तहका दर्जामा केन्द्रित छ।

प्रहरीको नयाँ सरुवा नीतिमा स्थायी बसोबास भएको जिल्लामा पोष्टिङ नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि जवान र हवल्दारको हकमा सम्भव भएसम्म घर भएको अञ्चल वा पायक जिल्ला पार्ने व्यवस्था छ। प्रहरीको कुल दरबन्दी ७२ हजार ७०९ मध्ये प्रहरी जवान ४२ हजार २५४, हवल्दार १३ हजार ६७५ र परिचर दुई हजार ६४७ छन्। सरुवाको नयाँ नीतिले उनीहरूलाई केही हदसम्म राहत दिएको छ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको अप्ठेरो
प्रहरीमा अहिले सरुवाको लागि सिपाहीदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मले माग फारम भर्नुपर्छ। माग फारम जाँचबुझ्पछि सरुवा सम्बन्धी निर्णय लिइन्छ। प्रहरी नियमावली अनुसार, सिपाहीदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) सम्मको सरुवा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले गर्छ भने इन्स्पेक्टरदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गर्छ। एसएसपीभन्दा माथिल्लो दर्जाको सरुवा गृहमन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले गर्छन्।

संगठनले घर पायक पार्ने सरुवा नीति अवलम्बन गरे पनि व्यावहारिक रूपमा सबैका निम्ति यसो गर्न सम्भव हुँदैन। क्षेत्रगत रूपमा रहेको प्रहरीको संख्या र दरबन्दीबीचको असन्तुलन त्यसको प्रमुख कारण हो। सकेसम्म आफ्नै विकासक्षेत्र भित्रको जिल्लामा सरुवा गर्ने नीति रहे पनि यो असन्तुलन त्यसमा बाधक बनेको छ।

जस्तो, सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा स्थायी बसोबास भएका प्रहरीको संख्या ८ हजार ७८९ छ भने दरबन्दी ६ हजार ३८४ मात्र। यसले गर्दा सुदूरपश्चिमका सबै प्रहरीलाई घर पायक जिल्लामा सरुवा मिलाउन सम्भव हुँदैन। क्षेत्रगत रूपमा केही कमबेसी भए पनि सबैतिर यही अवस्था छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दरबन्दीको तुलनामा स्थानीय प्रहरीको संख्या कम छ। (हे. चार्ट)

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी जोशी यसले गर्दा सबैलाई पायक सरुवा मिलाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा तल्लो दर्जालाई विदामा सकेसम्म ‘कन्सिडर’ गर्ने गरिएको बताउँछन्। प्रहरीमा जनशक्ति र दरबन्दीबीचको असन्तुलन छनोट प्रक्रियाबाटै शुरू हुन्छ– जनसंख्या, भूगोल, शैक्षिक स्तर, पहुँच तथा व्यक्तिविशेषको रुचिका कारण पनि सबै जिल्लाबाट समान भर्ना नहुने भएकोले।

पूर्व गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम यस्तो समस्याका बीच पनि प्रहरी कर्मचारीले कति समयपछि आफ्नो पायक पर्ने जिल्लामा सरुवा हुन पाउँछु भनेर अनुमान गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। “त्यसका लागि वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्‍यो”, कुसुम भन्छन्, “त्यसका आधारमा यति समयमा पालो आउँछ भन्ने भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको चित्त बुझछ, त्यसले कार्यसम्पादन सुधारमा समेत मद्दत पुग्छ।”

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍………………………………..

सशस्त्रसँग संयुक्त अभ्यास

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल क्षेत्राधिकार विवादबाट सम्बन्धमा आएको दरार मेट्न संयुक्त अभ्यासमा जुटेको छ।

नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय हाताको मैदानमा ‘जिन्दावाद–मूर्दावाद’ को नाराबाजीसँगै उत्तेजित बन्दै गएको भीड तोडफोडमा उत्रिन्छ। भीड नियन्त्रणका सामग्रीसहित उभिएका प्रहरीहरू अघि सरेर बल प्रयोग गर्छन्। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालित हुन्छ। त्यो स्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्नेमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै सचेत देखिन्छन्।

८ वैशाखमा भएको भीड नियन्त्रण गर्ने संयुक्त अभ्यासको समापनमा दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुख, गृहसचिवसहित गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत पनि थिए। त्यसअघि २९ चैतमा सशस्त्र प्रहरीको सुनसरीस्थित बाहिनीमा सम्पन्न संयुक्त अभ्यासमा दुवै संगठनका फिल्डमा खटिने जवानदेखि एसपीसम्म सहभागी थिए।

सम्बन्ध सुधार र सहकार्य

झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त अभ्यास धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण छ। यो अभ्यास त्यसवेला शुरू भएको छ, जतिखेर भीड नियन्त्रणमा दुई संगठनबीच तालमेल र समन्वय नहुँदा मधेशको आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको गुनासो भइरहेको छ।

अझ् महत्वपूर्ण, दुई संगठनबीच पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेको सम्बन्ध सुधार्ने गरी यो अभ्यास भएको छ। नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा हात हाल्ने गरी सरकारले सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरेपछि दुई संगठनबीच केन्द्रदेखि गाउँसम्म मनमुटाव बढेको थियो।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी माधव जोशीका अनुसार, संयुक्त अभ्यासबाट भीड नियन्त्रणमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे दुवै संगठनका जनशक्तिमा स्पष्टता आउनुका साथै द्वैध जिम्मेवारीको अवस्थाले निम्त्याउने समस्या हट्नेछ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा परेसँगै दुर्जकुमार राई कामु महानिरीक्षक बनेपछि दुई संगठनबीचको मनमुटाव हटाउने प्रयास शुरू भएको थियो। पदबहाली गरेपछि राईले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूलाई सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा स्वागत गरे। त्यसैगरी प्रहरी मुख्यालयमा राईलगायतका वरिष्ठ सशस्त्र अधिकृतहरूलाई स्वागत गरियो।

प्रहरी निरीक्षकमा सँगै भर्ना भएका अर्याल र राईबीचको मित्रताका कारण सुधि्रन थालेको दुई संगठनबीचको सम्बन्धलाई गृहमन्त्रालयको अग्रसरताले अझ् सुधारोन्मुख बनाएको छ।

गृहमन्त्री बस्नेत आफैंले दुई संगठनबीचको मनमुटाव हटाउँदै समन्वयात्मक रूपमा परिचालन हुने ‘बेस्ट प्राक्टिस’ को अवधारणा ल्याएका थिए। त्यसकै आधारमा दुई साताअघि प्रहरी मुख्यालयमा ७५ प्रहरी र ५५ जना सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त अभ्यास शुरू भयो।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी शैलेन्द्र खनाल यसखाले अभ्यासले दुवै संगठनमा हामी एकअर्काका परिपूरक हौं भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने बताउँछन्। “शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न दुवै संगठन सक्षम छन्”, उनी भन्छन्, “त्यसका निम्ति समन्वयात्मक ढंगले परिचालन हुन सक्छन् भन्ने सन्देश संयुक्त अभ्यासले दिएको छ।”

पूर्वक्षेत्र र काठमाडौंमा सम्पन्न भएको संयुक्त अभ्यास सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि दुवै संगठनले संयुक्त कार्यविधि बनाएका छन्। यो अभ्यासका आधारमा गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालनसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका बनाउनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस