–विहारीकृष्ण श्रेष्ठ

हिमाल खबरपत्रिका (५–११ वैशाख) को आवरणमा ‘लघुवित्तः नयाँ शोषक’ शीर्षकमा सीमित अनुसन्धानको भरमा रिपोर्टिङ छापिएको रहेछ।

गाउँगाउँमा संगठित लघुवित्त समूह क्षमतायुक्त व्यक्तिहरूको भेला हो। गरीब, असहाय र हिम्मत कमी भएका व्यक्तिले आदर्शपुरुष भेट्ने ठाउँ हो। त्यसकारण लघुवित्तलाई सीमित अनुसन्धानको भरमा यस्तो शीर्षक राखेर बहिष्कार गर्नुहुन्न। तर, सबै लघुवित्त असल छन् र उनीहरूले गरीबमाथि अन्याय गरेकै छैनन् भन्ने पनि सत्य होइन। उदाहरणका लागि, केही लघुवित्त ब्यांकहरूले विशाल लाभांश बाँडेका छन्। निर्धन लघुवित्त ब्यांकले ६४ प्रतिशत लाभांश बाँडेको छ। केही वर्ष पहिले सुनसरी–मोरङमा कार्यरत नेरुडे लघुवित्त ब्यांकले १२० प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो। गरीबलाई नचुसिकन यत्रो लाभांश बाँड्न सकिंदैन।

समस्याको मूल जड नेपाल राष्ट्र ब्यांक हो। यसले गरीबलाई सस्तो र सहज ब्याजमा ऋण सुविधामार्फत जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य भएको ब्यांकलाई पनि वाणिज्य ब्यांकमा जस्तै निजी पूँजी भित्र्याउन छूट दियो। यस्ता लगानीकर्ताको एउटै ध्यान नाफा कमाउने हुन्छ। उसलाई गरीबी निर्मूलसँग कुनै मतलब छैन। तिनकै लहैलहैमा लघुवित्तवालाको पनि लोभ जागेको हो। नेपालको लघुवित्त समुदायमा राष्ट्र ब्यांकका हाकीमहरूकै बोलवाला रहिआएको छ। जस्तै, निर्धन ब्यांकको स्थापना नै राष्ट्र ब्यांकका पूर्व डेपुटी गभर्नरले गरेका हुन्।

२०६६ सालमा काठमाडौंमा दोस्रो लघुवित्त सम्मेलन आयोजना गरियो, जसमा मुलुकभरका ९०० वटा लघुवित्त संस्थाहरूले भाग लिएका थिए। सम्मेलनले १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो। जसमा, राष्ट्रिय योजनामा लघुवित्तलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने, दातृ संस्थाहरूको नीतिमा समानता, लघुवित्त संस्थाकै माध्यमबाट विकास कार्यक्रम गरिनुपर्ने, गरीबले पाएको लाभबारे अध्ययन हुनुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषय थिए। तर, यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षमा एकपटक पनि बैठक बसेन। तेस्रो सम्मेलनको धृष्टता गरियो। प्रमुख नियमनकारी निकाय राष्ट्र ब्यांक मूकदर्शक बन्यो।

लघुवित्तको कामप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आलोचना हुन थालेको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन्सन हिकेल, सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका डेविड रुडभान र फरिद जाकारियाले पनि लघुवित्त कर्जा उपभोगमै सकिने र कर्जावाला थप कर्जामा डुबेर विनाशतिर लाग्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर, नेपालमा त्योभन्दा फरक अनुभव पनि छ।

साना किसान सहकारी अन्तर्गत दिइने सबै कर्जा आयआर्जन सम्बन्धी आयोजनाका लागि मात्र पाइन्छ। यी सहकारी अरूभन्दा पृथक्, तीन तहयुक्त संगठन हुन्। जसमा गाउँमा साना किसान समूहले आआफ्ना सदस्यहरूको ऋणको अवस्था, उपयोगको अनुगमन र सावाँ ब्याज तिर्ने व्यवस्थाको काम गर्दछन्। नियमनकारी संस्थाको अनुगमनको अभावमा साना किसान विकास ब्यांकले गरीबी उन्मूलनमा पारेको प्रभावबारे केही भन्न नसकिने स्थिति छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा साना किसान सहकारीहरूले कुल रु.२२ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका थिए जसमा रु.८ अर्ब मात्र साना किसान विकास ब्यांकबाट प्रवाह भएको थियो। रु.१४ अर्ब ऋण त सहकारी संस्थाहरूको संकलित पूँजीबाटै वितरण गरिएको थियो। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर, खास अध्ययनविना अहिल्यै प्रशंसा गरिहाल्न भने मिल्दैन।

लघुवित्तको उपादेयता र प्रभावकारिता बढाउने अन्तिम जिम्मेवारी राष्ट्र ब्यांककै हो। किनभने, दुर्गम भेगका जनताको नजिकको ब्यांक नै लघुवित्त संस्था र समूह नै हुन्। यो सुविधाबाट गरीबलाई वञ्चित गर्नुहुँदैन। सबल र थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रयत्नरत रहनुपर्दछ।

………………………………………….

अध्ययनका लागि कार्यदल

लघुवित्त कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा ८ वैशाखमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो।

विपन्न वर्गमा आर्थिक पहुँच पुर्‍याउन, उद्यमशीलता विकास गर्न र गरीबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउन सञ्चालित लघुवित्त ‘नयाँ शोषक’ बनेको भन्दै गतांकको हिमाल (५–११ वैशाख) मा आवरण रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो। “लघुवित्त ब्यांकहरूले बढी ब्याजदर लिइरहेका र त्यसबाट किसानहरू मर्कामा परेको बारे सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि कार्यदल गठन गरिएको हो”, कार्यदलका सदस्य उत्तरकुमार खत्री भन्छन्।

कार्यदललाई लघु वित्त कर्जाको ब्याजदर, वितरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र ऐन कानूनको व्यवस्था समेटेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस