शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्षभित्र ६ टुक्रा भइसकेको माओवादी एकता प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ ।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित हुनु परेपछि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै एकता प्रक्रियालाई जोड दिएका छन् ।

अझ, बाबुराम भट्टराईले ९ असोज २०७२ मा एमाओवादी परित्याग गरेपछि उनी बाहेकका नेताहरुसँगको भेटवार्तालाई दाहालले बढाएका छन् ।

गत चैतभित्रै पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेगरी अघि बढेको प्रयत्न मोहन वैद्य मनाउन नसक्दा लम्बिदै गएको छ । तर, वैद्य र सीपी गजुरेललगायत नेताहरू एकता प्रक्रियामा जान सहमत नभएपछि उनी नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले छुट्टै केन्द्रीय भेला राखेर पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउने तयारीमा लागेका छन् ।

स्रोतका अनुसार चाँडै थापाले छुट्टै भेला बोलाउने तयारी थालेका छन् । वैद्यले नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा नभएको र संविधानसभाबाट बनेको संविधान प्रतिगामी भएको सैद्धान्तिक अडान लिएर एकीकरणमा असहमति जनाएका छन् ।

तर, केन्द्रीय कमिटीमा थापा समर्थकको बहुमत जुट्ने अवस्था रहेकाले उनीले पार्टी फुटाएर एकता प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णयमा पुगेका छन् । उक्त पार्टीका एक नेताले भने, “पूर्व माओवादीहरुको एकतामा वैद्य छुट्नु हुनेभो, उनी बाहेककाहरूको बैठकले केही दिनमै एकताको निर्णय गर्छ ।”

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले पनि वैद्य एकीकरणबाट छुट्ने लगभग पक्का भएको बताए । उनले भने, “संविधानसभाबाट जारी संविधान मान्न वैद्य तयार हुनुभएन ।”

दाहाल नेतृत्वको एमाओवादी, बादलले नेतृत्व गर्दै फुटेर आउने क्रान्तिकारी माओवादी, मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुने तयारी भइरहेको छ । यस्तै, केही समययता असन्तुष्ट रहँदै आएकी नेतृ जयपुरी घर्ती र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीबाट समेत केही सदस्यहरु एकता प्रक्रियामा सहभागी हुने भएको छ ।

चन्द नेतृत्वको माओवादीबाट बसन्त घर्ती, तेजबहादुर मिजारलगायत यो अभियानमा संलग्न छन् । संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा बढेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको त्रास बढेको, चुनावी परिणाम खस्केको, राष्ट्रियकता संकटमा परेको लगायत कारण देखाउँदै पूर्व माओवादीहरु एकता अभियानमा जुटेका छन् ।

एकता अभियानमा रहेका नेताहरू दाहालकै नेतृत्वमा एकता हुने र सडक, सदन र सरकारबाट संघर्ष गर्ने नीति पारित हुने लगभग सहमति भइसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस