अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको व्यक्तिगत प्रतिशोधमा अडिएर जबर्जस्त नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी भइरहेको संविधानको धज्जी उडाउने काम रोक्न न्यायालय र व्यवस्थापिका संसद् नै अघि सर्नुको विकल्प छैन ।

यस हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक, पत्रकार कनकमणि दीक्षित यतिखेर कथित छानबीनको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को नियन्त्रणमा छन् । उनलाई ‘अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको’ आरोपमा अदुअआले १० वैशाखमा प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिएको हो ।

नियन्त्रणमा लिएलगत्तै वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा उच्च रक्तचापमा रहेका देखिएका दीक्षितलाई एक रात नेपाल प्रहरीको गौशाला वृत्तमा राखेर भोलिपल्टबाट मात्र वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा स्वास्थ्योपचार गराइएको छ ।

यसबीचमा म्याद थपका लागि विशेष अदालत पुगेको अदुअआले दीक्षितलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाएको छ भने दीक्षितकी पत्नी शान्ता दीक्षितले अदुअआ र विशेष अदालत विरुद्ध १५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा भोलिपल्टै सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट दीक्षित पक्राउको कारणसहित २० वैशाख २०७३ को बिहान ११ बजेभित्र चिकित्सकको निगरानीमा अदालतमा पेश गर्न आदेश भएको छ ।

अदुअआले विशेष अदालतबाट अनुसन्धानका नाममा पाएको म्याद पनि सोही दिन सकिने हुनाले अब संभवतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट हुने निर्णयले यो सम्पूर्ण प्रकरणको आकार–प्रकार र परिणाम निर्धारण गर्नेछ ।

के हो त कनकमणि दीक्षितमाथि अदुअआको कथित कारबाही प्रकरण ? हाम्रो बुझइमा, यो अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको प्रतिशोधात्मक कृत्य हो– जुन उनको व्यक्तिगत आक्रोश, देशी विदेशी चलखेल र यहाँको सत्ता सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने धृष्टतासहित गरिएको छ ।

सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया र कानून मिचेर अदुअआको प्रमुखमा भएको कार्कीको अवैध नियुक्तिको विरोधको अग्रपंक्तिमा रहेका दीक्षितमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कार्कीबाट भएको कारबाहीको जग प्रतिशोधात्मक र छानो चाहिं सिंगो नेपाली समाजभित्र ‘मौन संस्कृति’ को हाल्न उद्यत छ । त्यस्तो मौन संस्कृति जहाँ सत्ता र शक्तिको आडमा यो मुलुकमा हुने कुनै पनि खाले अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कृत्यहरूबारे कसैले आवाज उठाउने दुस्साहस गर्न नसकून् ।

अब यो मौन संस्कृति केका लागि त ? हाम्रो बुझइमा, यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदत्त अधिकारहरूको आडमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नेतृत्वमा बन्दै गएको ‘सिन्डिकेट’ को विस्तारका लागि– जो सरकारको कार्यकारी अधिकारहरू समेत प्रयोग गर्ने गरी आफूलाई यहाँको स्थायी सत्तामा स्थापित गर्न चाहन्छ ।

कार्कीको यो महत्वाकांक्षामा टेकेर नेपालको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउने देशी–विदेशी शक्ति र एजेन्सीहरूको पहिलो लक्ष्य मूलतः आफू अनुकूल नरहेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिई यहाँको राजनीतिलाई ‘डिरेल’ गर्नु हो । राणाकालमै खुलेका स्कूल कलेज हुन् या पंचायतकै नेशनल डेभलपमेन्ट सर्भिस (एनडीएस) जस्ता कार्यक्रम, २०४७ सालको संविधान होस् या त्यही संविधान अन्तर्गत निर्मित स्थानीय सुशासन ऐन– नागरिक अधिकार सुनिश्चित गराउने यस्तो विकासक्रम झ्ण्डै सय वर्षयता निरन्तर भइरहेको छ ।

यही कारण १०४ वर्षे राणाशाही होस् या ३० वर्षे निरंकुश पंचायत; एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने गरिको माओवादी हिंसा होस् या राजा ज्ञानेन्द्रको कु– नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित पारिएका यी कुनै पनि प्रयास टिक्न सकेनन् ।

नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने पछिल्लो र सबभन्दा महइभ्वपूर्ण परिघटना हो, जननिर्वाचित संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा जारी देशको संविधान । दशक लामो माओवादी हिंसा र त्यति नै अवधिको संक्रमणकालको उत्कर्ष तथा समृद्धिको लागि अपेक्षित सामान्यकालको प्रारम्भबिन्दु पनि हो– यो संविधान ।

दलीय राजनीतिक असफलताका बाबजूद भएका दुई–दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन– जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत संविधान निर्माणकै लागि थियो । यही संविधान हो, जसले निरंकुशतालाई सधैंको लागि विदा गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ भने मुलुकलाई दुईदशक लामो राजनीतिक दुष्चक्रबाट मुक्त गराएको छ ।

तर, मुलुकभित्रको एउटा सानो राजनीतिक तप्काको असन्तुष्टिमा टेकेर छिमेकी भारतबाट संविधानमाथि भएको निर्मम प्रहारलाई समेत फलदायी बनाउन निर्माण गर्न खोजिएको छ– मौन संस्कृति विस्तार । त्यसनिम्ति ‘भ्रष्टाचारमा छानबीन’ को नाममा प्राध्यापक, पत्रकार, कानून व्यवसायी र नागरिक अगुवादेखि बहुलवादी समाजका हर अवयव माथि अदुअआलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग शुरू गरिंदैछ ।

नागरिक अधिकार रक्षक मोर्चाहरूमाथि शुरू गरिएको यो प्रहारले निजामती, प्रहरीदेखि लिएर राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई समेत चूप लगाउन सकेको छ । त्यसकै परिणाम हो, दीक्षित पक्राउ प्रकरण अवैधानिक र प्रतिशोधात्मक भएको जानेर पनि काठमाण्डू ‘पोलिटी’ खुलेर अघि सर्न नसकेको अवस्था । पक्राउ परेलगत्तै संविधानको धारा–२० ले ग्यारेण्टी गरेको कानून व्यवसायीसँग भेट गर्न पाउने दीक्षितको संवैधानिक अधिकार ७२ घण्टासम्म कुण्ठित हुँदा र त्यसबारे अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गरिंदा समेत नागरिक अधिकार रक्षार्थ यहाँको सार्वजनिक मञ्चको एउटा उल्लेख्य हिस्सा चलायमान हुनसकेन ।

आफ्नै सदस्यको गिरफ्तारीबारे धारणा राख्न नेपाल पत्रकार महासंघभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ अगाडि देखियो । अध्ययनपश्चात् मुलुकभित्रै कानून अध्यापन गरेर आफ्नो करिअर शुरू गरेका काठमाडौं बारका सदस्य दीक्षितको गिरफ्तारीमा लोकतान्त्रिक अधिकार रक्षार्थ सदैव अग्रपंक्तिमा रहने नेपाल बार एसोसिएसन अद्यापि चूप नै छ ।

यी सबै उदाहरण मौन संस्कृति विकासतर्फकै पाइलाहरू हुन्, जो लोकतन्त्रहरणको दिशामा निरन्तर मुखरित भइरहेको छ । होइन भने, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आडमा कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रहमार्फत राज्यशक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्ने पवित्र मनसायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दिइएको असिम अधिकारको यो हदको दुरुपयोग हुँदा पूरै समाज उद्वेलित भइसक्थ्यो ।

अदुअआको निर्माण नै सरकार आफ्ना कार्यहरूमा पूर्ण रूपमा न्यायिक हुनसक्दैन भन्ने मान्यताबाट भएको हो । सरकारी कामकारबाहीमा हुने कुनै पनि किसिमको अख्तियार दुरुपयोग रोक्न र पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न संवैधानिक अधिकार सम्पन्न यस्तो निकायको परिकल्पना–स्थापना गरिएको हो । तर आज त्यही निकाय आफ्नो प्रमुखको प्रतिशोध साध्ने र त्यही प्रतिशोधमा टेकेर राज्यव्यवस्था अस्थिर पार्न उद्यत छ ।

लोकतन्त्र, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका नागरिक अधिकारको सुदृढीकरण, दण्डहीनताको अन्त्य, पारदर्शी सुशासनसहितको बहुलवादी समाज निर्माणका एक सिपाहीमाथि थोपरिएको यो प्रताडना व्यक्तिगत रूपमा दीक्षितमाथि परे पनि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणपश्चात् मुलुकको समृद्धितर्फको यात्राको अपेक्षामा रहेका आम जनताको आशामाथिको तुषारापात हो ।

दीक्षितमाथिको अख्तियारको अवैधानिक कारबाहीको छिनोफानो त नागरिक अधिकारको प्रमुख रक्षक सर्वोच्च अदालतबाट समयक्रममा हुने नै छ, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि नै प्रहार गर्ने गरी नेपाली समाजमाथि थोपर्न खोजिएको मौन संस्कृतिको छानो भत्काउन भने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद् नै अघि सर्नुपर्नेछ ।

एउटा संवैधानिक निकायबाट भइरहेको संविधानको धज्जी उडाउने काम रोक्न न्यायालय र व्यवस्थापिका संसद् अघिसर्नुको विकल्प छैन । फेरि अख्तियार प्रमुख कार्कीको व्यक्तिगत प्रतिशोधमा अडिएर जबर्जस्त नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी लाद्न खोजिएको मौन संस्कृतिभित्रका पहिलो शिकार पनि यिनै निकाय हुनेछन्– जो मौनतामा बाँच्नै सक्दैनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता ज्योति बानियाँहुँदै पत्रकार कनकमणि दीक्षितसम्म आइपुगेको अदुअआ प्रमुख कार्कीको प्रहार–प्रतिशोधको अन्त्य यही प्रकरण बन्नुपर्छ । अदालतलाई समेत ढाँट्दै संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएका कार्कीको यस्तो प्रवृत्ति पनि यही प्रकरणबाटै अन्त्य हुनुपर्छ । त्यस्तै, आफ्नो संवैधानिक हैसियत र मर्यादालाई बिर्संदै कार्यकारी शैलीमा लाद्न थालिएको कार्कीको सिन्डिकेट राजलाई पनि यही प्रकरणमार्फतै विदा दिनुपर्छ ।

यसका लागि न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसद्को सक्रियता अपेक्षित छ । यी दुई निकायको त्यसअनुरूपको सक्रियताले नै अदुअआ प्रमुखको महत्वाकांक्षामा टेकेर मुलुकको संवैधानिक यात्रालाई ‘डिरेल’ गर्न उद्यतहरू निरुत्साहित हुनपुग्छन् र मुलुकको नयाँ यात्रामा गर्न खोजिएको अवरोध तोड्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस