विधि–प्रक्रिया मिचेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइएका लोकमानसिंह कार्की विधि र व्यवस्थाकै निम्ति चुनौती बन्दैछन् ।

“मेरा बुवाज्यू कप्तान केशरसिंह कार्कीले तीन वर्ष झपामा जागिरे भएर बस्नुहुँदा महाभारामा ८४ बिघा, अँधुवा मौजामा १६८ बिघा, नकलबन्धामा २१ बिघा, गरामनीमा १४८ बिघा गरी ४२१ बिघा जग्गा आर्जन गर्नुभएको थियो ।… १९९३ सालमा मैले लप्टनमा नियुक्ति पाएर झपा बस्दा वारादशी हाट दक्षिण १०३ बिघा, चारपाने जिरायतमा ४१ बिघा, ज्यामिरगढीमा ९३ बिघा, भद्रपुर चन्द्रगढीमा ८ बिघा र सतीघट्टामा ९७ बिघा गरी ३४२ बिघा जग्गा आफ्नो कमाइबाट खरीद गरेको थिएँ ।” (मेरो जीवनयात्रा, पृष्ठ २०४ र २०९, नइ प्रकाशन, २०५४)

२०५४ सालमा प्रकाशित भूपालमानसिंह कार्कीको ‘आत्मकथा’ को यो प्रसंगले कार्की परिवार पूर्वी नेपालको जमीनदार रहेको स्पष्ट पार्छ । भूपालमानसिंहका बुवा केशरसिंह कार्की चन्द्रशमशेर ‘श्री ३ महाराज’ भएकै दिन ढाक्रेबाट कप्तानमा नियुक्त भएका थिए । सरकारी सेवाबाट सम्पत्ति आर्जन गरी जमीनदार बनेका केशरसिंहकै पदचाप पछ्याउँदै भूपालमानसिंहले २००७ सालअघि राणा र त्यसपछि राजाको ‘सेवा’ गरेर अझ् ठूलो जमीनदारको परिचय बनाए । राजपरिषद् सदस्य, मन्त्री र राजसभा स्थायी समितिको सभापति बने ।

यतिखेर विवाद र चर्चाको चुलीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तिनै जमीनदार भूपालमानका तेस्रो श्रीमती पट्टिबाट जन्मेका साहिंला छोरा हुन् । नेपाली समाजमा ‘जमीनदार’ शब्दको विशेष अर्थ छ । गणतन्त्र स्थापना भइसकेको परिवेशमा ‘जमीनदार’ शब्दले सामन्ती व्यवस्थाको झ्ल्को दिए पनि राजतन्त्रकालीन समयमा यसको वेग्लै प्रभाव हुन्थ्यो ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा प्रभावशाली रहने जमीनदारहरू त्यही प्रभावबाट सत्तामा पहुँच बनाउँथे, त्यसकै आडमा शासन–प्रशासनमा हैकम जमाउँथे । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न होस् या विरोधीलाई तह लगाउन, उनीहरू त्यो प्रभावको भरपूर उपयोग गर्थे । विधि–प्रक्रिया मिचेर गरिने त्यस्ता बलमिच्याईंमाथि औंला ठड्याउने काम विरलै हुन्थ्यो ।

चौतर्फी विरोधका बीच तीन वर्षअघि अदुअआको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त कार्की त्यो ‘जमीनदारी प्रथा’ को धङधङीबाट मुक्त छैनन् । सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिबाट हुने अख्तियार दुरुपयोग रोक्न स्थापित संवैधानिक निकायको प्रमुख बनेका कार्कीले त्यो निकायको संवैधानिक हैसियत र अधिकारलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

उनको आदेशमा भएका भ्रष्टाचार र ‘अकूत सम्पत्ति’ सम्बन्धी केही मुद्दाका अनुसन्धान र अभियोजनमा त्यो कुरा प्रष्टसँग झ्ल्केको छ । आफ्नो नियुक्तिको विरोध गर्ने कानून व्यवसायी, नागरिक अगुवा र पत्रकारदेखि २०६३ मा आफूलाई हटाएर मुख्यसचिव बनाइएका कर्मचारीसम्मलाई प्रतिशोध साध्ने गरी कार्कीले अख्तियारमार्फत अघि बढाएका कारबाही प्रक्रिया त्यसका दृष्टान्त हुन् । यो तथ्य अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २७ पुस २०७२ मा गरेको फैसलाले स्थापित गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चले अख्तियारले विभागलाई थापाको ल फर्ममा छापा मार्न दिएको लिखित निर्देशनलाई समेत गलत भन्दै उसको अधिकारक्षेत्र समेत स्मरण गराएको थियो । तर, अख्तियारले त्यसपछि पनि त्यस्तो शैली दोहोर्‍याउँदा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् स्थापित शक्तिशाली संवैधानिक निकाय पहिलोपटक अचाक्ली विवादमा मुछिएको छ ।

प्रक्रियाभन्दा माथि !
अदुअआ किन यो विघ्न विवादमा मुछिंदैछ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा आयोग प्रमुखमा भएको कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियामै पुगिन्छ । चार वर्षमा पनि संविधान नबनाई पहिलो संविधानसभा भंग भएर मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता पैदा भएपछि राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका निम्ति । १ चैत २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका रेग्मीको पहिलो प्राथमिकतामा प¥यो– अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति ।

सामन्ती शान: अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की गोरखा दरबार हाताभित्रको गोरखकाली मन्दिर दर्शनका क्रममा प्रहरीलाई खुट्टा धुन लगाउँदै । तस्वीर: ईश्वर दाहाल

‘२०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनमा संलग्न रहेकोमा’ गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कार्कीलाई मुख्यसचिवबाट हटाएको थियो । जनआन्दोलनमा भएको दमन, बल प्रयोग र राज्यस्रोतको दुरुपयोग छानबीन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिश गरेपछि सरकारले उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गर्‍यो, जसले कार्कीलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य’ घोषित ग¥यो ।

तर, रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को कार्यसञ्चालनमा सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताले पार्टीभित्र र बाहिर समेत चुलिएको विरोधका बाबजूद कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन मन्जुरी दिए ।

२२ बैशाख २०७० मा रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको कार्कीको सिफारिश विरुद्ध एमालेले औपचारिक निर्णयका साथ पत्राचार गरेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले २४ वैशाख २०७० को बेलुकी ‘सिफारिशलाई संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाउने’ सम्म भनेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले २५ वैशाख बिहानै कार्कीलाई अदुअआको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरे र तत्कालै शीतलनिवासमा शपथग्रहण गराइयो ।

संविधानसभा निर्वाचन गराउने हो भने ‘कार्कीको नियुक्ति हुनैपर्ने’ रेग्मीको जिकिरसामु राष्ट्रपति र प्रमुख दलका नेताहरू चूपचाप लतारिए । जनस्तरको विरोध पूरै बेवास्तामा प¥यो । त्यसवेला संसद् नभएकाले कार्कीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सामना पनि गर्नु परेन ।

निर्वाचनपछि त्यस अवधिमा नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ गर्न सकिन्थ्यो र त्यसको माग पनि भयो, तर कार्कीकै सजिलोका निम्ति त्यो व्यवस्था गरिएन । नयाँ संविधानमा न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी–सदस्यहरूको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठ्यो, तर कार्कीकै निम्ति अन्त्यमा त्यो प्रावधान राखिएन ।

त्यसवेला कार्की नियुक्तिको विरोधमा रहेका एमालेका एक नेता जनमत, विधि, प्रक्रिया सबथोक बिर्सेर कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएकै दिनबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निकायको दुर्दिन शुरू भएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “मुलुकको शासन विधिलाई नै संकटमा पार्ने ‘डिजाइन’ मा अख्तियार लागेको शंका गर्न सकिने आधारहरू देखिंदैछन् ।”

एउटा अनौठो संयोग के छ भने, कार्कीलाई पद दिलाउन जहिल्यै विधि र प्रक्रिया मिचिएको छ । त्यसको शुरूआत २०४१ सालमा हुन्छ– ‘हुकुम प्रमाङ्गी’ बाट राजप्रासाद सेवामा पाएको उपसचिव पदबाट । भूपालमानसिंह कार्कीले मेरो जीवनयात्रा मा लेखेका छन्– ‘१० वैशाख २०४१ मा मेरो साहिंलो छोरा लोकमानसिंह कार्कीको विवाहका समयमा मौसूफ सरकारहरूलाई सवारी हुन अनुकूल परेको थिएन । केही दिनपछिको एक शुक्रवार मेरो निवासमा श्री ५ वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको सवारी भयो । श्री ५ वीरेन्द्र सरकारबाट मेरो साहिंलो छोरा लोकमानसिंह (देशबन्धु) लाई हुकुम प्रमाङ्गीबाट सोझै राजसभाको उपसचिव बक्स भएको थियो ।”

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पनि कार्कीका निम्ति फलिफाप सिद्ध भयो । २०४८ को आम निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा उनले सोझै निजामती सेवाको उपसचिव बन्ने अवसर पाए । राजदरबारको सेवाका उनलाई निजामती सेवामा भिœयाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।

खुसामदमा माहिर कार्कीले त्यसका निम्ति महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका सहपाठी महेश आचार्यको सहयोग लिए । अर्थराज्यमन्त्री रहेका आचार्यले मन्त्रिपरिषद्मा राखेको ‘विशेष प्रस्ताव’ बाट कार्की सजिलै निजामती सेवाको उपसचिव भए । लोकसेवा आयोगको परीक्षा सामना नगरी, शाखा अधिकृत नभई सीधै निजामती सेवाको उपसचिव पदमा पुग्ने ‘भाग्यमानी’ कार्कीलाई तत्कालै बढुवा गरी सहसचिव बनाइयो ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सपथ खुवाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव, मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा लगायत ।

त्यसवेला उनलाई सहसचिव बनाउन उनीभन्दा १०औं वर्ष वरिष्ठ उपसचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा केरमेट गरियो । सरकारले गरेको बढुवा निर्णयलाई गलत भन्दै लोकसेवा आयोगले नूतनराज श्रेष्ठलाई सहसचिव बनाएपछि कार्की सर्वोच्च अदालत गए । अदालतबाट पुनःवहाल भएका कार्कीलाई सरकारले पछि राजस्व र भन्सार विभागको महानिर्देशक बनायो ।

दरबारका कट्टर समर्थक कार्की पार्टी चलाउने ‘आर्थिक स्रोत’ बनेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘प्रिय पात्र’ हुनपुगे । सुन तस्करीको ‘लाइन’ खोल्ने काम त्यहीवेला भयो । २०५८ वैशाख पहिलो साता उनी सचिवमा बढुवा हुँदा आश्चर्यकै खेल भयो । सहसचिवको वरिष्ठता क्रममा ९४औं नम्बरमा रहेका कार्की १७ सचिवको बढुवामा समेटिए ।

त्यसवेला कोइराला सरकारले कार्कीलाई ‘क्रेन’ ले उठाएर सचिवको कुर्सीमा राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो । प्रक्रिया मिचेर सचिवमा बढुवा गरिएका उनलाई जलस्रोत मन्त्रालयमा पदस्थापन गरियो । कांग्रेसमा इमानदार र स्वच्छ छविका नेता मानिने बलदेव शर्मा मजगैयाँ त्यसवेला जलस्रोत मन्त्री थिए । उनले कार्कीलाई आफ्नो मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको समाचार रेडियोबाट सुनेका थिए ।

कार्कीको पृष्ठभूमि र छविसँग राम्ररी परिचित मजगैयाँले प्रम कोइरालासँग असहमति जाहेर गर्दा बालुवाटारमा आफूभन्दा कार्की भरपर्दो भइसकेको थाहा पाए । प्रम कोइरालाले पनि कार्कीलाई जलस्रोत मन्त्रालयमा कायम राखेर मन्त्री मजगैयाँको राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए ।

२०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हत्याएपछि कार्की पुनः ‘राजभक्त’ बनेर आफूभन्दा वरिष्ठ १५ जना सचिवलाई पाखा लगाउँदै मुख्यसचिव बने । उनी ती भाग्यमानी ‘राष्ट्रसेवक’ हुन्, जसले कहिल्यै राजधानीभन्दा बाहिर पहाडका दुःख, हिमालको चिसो वा तराईको गर्मी भोग्नुपरेन ।

नेपाली कांग्रेसका एक नेता २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि त कार्कीका दिन सकिए झैं लागे पनि उनले गणतन्त्रलाई समेत राम्रैसँग कज्याएको बताउँछन् । “२०६३ मा कारबाहीमा परेपछि मलाई हटाउनेहरूलाई कुनै दिन छानीछानी कारबाही गर्नेछु भन्थे”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “सिद्धिने वेलाको कुण्ठा भन्ठान्थ्यौं, आखिर त्यही यथार्थ हुनपुग्यो ।”

सर्वशक्तिमान लोकमान !
मुख्यसचिवबाट हटाइएपछि सरकारी सेवाबाट राजीनामा गरेका लोकमानसिंह कार्की आफ्नो समय सिद्धिएको मान्न तयार भएनन् । त्यसवेला देशमा २०६२/६३ को आन्दोलनको जति राप थियो, त्यसभन्दा बढी ताप थियो, हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको माओवादीको । शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथै माओवादीले ‘देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूसँग एकता गर्ने’ भन्दै राजावादीहरूसँग निकटता बढायो ।

त्यहीक्रममा दरबारका एडीसी रहिसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी अशोक श्रेष्ठमार्फत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कार्कीको सम्बन्ध जोडियो । माओवादी पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेर दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दासम्ममा उनका ‘दाहिना’ बनिसकेका थिए, कार्की ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रशासनतन्त्रमा पकड जमाउन दाहालले कार्कीकै साथ–सहयोग लिए । त्यहीवेला हो, कार्कीलाई अख्तियारमा ल्याउन दाहाल र अर्का माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पहिलो जोडबल गरेका, तर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्र हुनसक्ने विरोधलाई ध्यानमा राखेर त्यसो गर्न चाहेनन् । तर, बानेश्वर हाइटस्थित कार्की निवासमा महापुराणको प्रसाद ग्रहण गर्न पुगेका कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाल र कार्कीसँग करीब ४५ मिनेट कुराकानी गरे, जुन गणतन्त्रमा कार्कीको ‘स्वीकार्यता’ स्थापित गर्ने महŒवपूर्ण वार्ता सावित भयो ।

सेनापति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गरेपछि बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्ले पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश गर्‍यो । तर, परिषद्का सदस्य रहेका विपक्षी दलका नेता दाहालले ४८ घण्टाअघि नै सदस्यलाई बैठकको जानकारी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले परिषद्को सिफारिश खारेज गरिदियो । दाहालको त्यो ‘अग्रसरता’ अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई ल्याउने उद्देश्यबाट निर्देशित रहेको त्यसपछिका घटनाक्रमबाट स्पष्ट हुँदै गयो । पछि प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले कार्कीलाई अख्तियारमा ल्याउन गरेको पहल विपक्षी कांग्रेस र एमालेको समर्थन नजुटेपछि सफल भएन । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्बाट कार्कीलाई नियुक्ति दिलाउन दाहाल र भट्टराई खुलेरै लागे ।

विरलै मात्र कसैको प्रशंसा गर्ने नेता भट्टराईले रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै कार्कीको खुलेर गुनगान गाए, योग्य व्यक्ति भन्दै । त्यसवेला एक अन्तर्वार्तामा भट्टराईले भनेका थिए, “हाम्रो चाहना अलिक सक्षम, स्वच्छ छवि भएका मान्छे उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । उहाँ (लोकमानसिंह कार्की) मा भूतपूर्व मुख्यसचिव र कुशल प्रशासक भएको छवि छ । तसर्थ उहाँ कुनै पनि पदका निम्ति उपयुक्त व्यक्तित्व हो ।”

अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको चर्चा शुरू भएपछि डा. विजय पौडेलसहित एमालेका १२ जना केन्द्रीय सदस्यले विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए । एमालेका केही नेताले रायमाझ्ी आयोगको प्रतिवेदन देखाउँदै केन्द्रीय कार्यालयमा कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध रिले अनशन पनि शुरू गरे, जुन पार्टी अध्यक्ष झ्लनाथ खनालले ‘कार्कीको सिफारिश रोक्ने’ आश्वासन दिएपछि तोडियो ।

तर, संवैधानिक परिषद्ले कार्कीको नियुक्तिका लागि २२ वैशाख २०७० मा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई सिफारिश गरेपछि एमालेको पोलिटब्यूरो बैठकमा अध्यक्ष खनालको राजीनामा मागियो । डा. पौडेललगायतका नेताहरूले कार्कीको सिफारिशमा लविङ गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली र सचिव विष्णु पौडेलमाथि कारबाहीको माग समेत गरे । बैठकमा कार्कीको सिफारिश रोक्ने निर्णय गरेर महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेका नेताहरू २४ वैशाखको साँझ् शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे ।

“उहाँले म संवैधानिक राष्ट्रपति हुँ, कसरी सकुँला र भनेपछि हामीले सेनापति प्रकरण स्मरण गरायौं”, एमालेका एक नेता भन्छन्, “त्यसपछि जसरी पनि रोक्छु भन्नुभएको राष्ट्रपति एकै रातमा गल्नुभयो ।”

पार्टीका नेताहरूलाई कार्कीको सिफारिश रोक्ने आश्वासन दिएका एमाले अध्यक्ष खनाल र कुनै हालतमा कार्कीलाई अख्तियारमा नल्याउने बताएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला पनि अन्तिम घडीमा सिफारिश गर्न ‘बाध्य’ भए । २४ वैशाखको साँझ् एमालेका नेताहरू फर्केपछि राष्ट्रपति निवासमा भारतीय राजदूत पुगेका थिए । कार्कीको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउने निकटस्थहरूलाई राष्ट्रपतिले त्यसवेला भनेका थिए, “राति भारतका राष्ट्रपतिले पनि फोन गरेर आग्रह गरेपछि म अप्ठेरोमा परें, बाध्य भएँ ।”

सबै हिसाबले सुनिश्चित भइसकेको नियुक्ति नागरिक अगुवा र एमालेको सिफारिशले अप्ठेरोमा पर्ने देखिएपछि मध्यरातमा भारतका राष्ट्रपतिकै फोन आयो, कार्कीका निम्ति । कार्कीले त्यो सम्भव बनाएका थिए– ‘पाइलट बाबा’ सँगको सम्बन्धबाट । २०६३ पछिका दुइ बर्ष अधिकांश समय भारतमा बिताउँदा ‘पाइलट बाबा’ मार्फत भारतको राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गरेका कार्कीले नेपाल मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न थालेको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ सँग विश्वासको सम्बन्ध बनाएकै थिए । ‘रअ’ का दोस्रो तहका अधिकारी शशिभूषण सिंह तोमर र कंग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीको सचिवालयमा कार्यरत कृष्णसिंह कपकोटी २४ वैशाखसम्म काठमाडौंमै थिए ।

‘परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुन ढिलो नगर्ने’ कार्कीले अहिले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग समेत सम्बन्ध विस्तार गरेका छन् । ‘हिन्दुत्व’ को नाराले उनलाई भाजपासँग नजिकिन सजिलो पारेको बुझन गाह्रो छैन । कार्कीलाई नजिकबाट चिन्ने–बुझनेहरूका अनुसार, शक्तिकेन्द्रको इशारालाई पूरा इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्ने खूबी उनीसँग छ ।

प्रतिशोध र ‘इशारा’ कार्यान्वयन
अख्तियारमा कार्कीको नियुक्ति यहींका दल र नेताहरूको सहमतिमा भएको देखिए पनि त्यसमा बाह्य शक्तिकेन्द्रको प्रमुख भूमिका–भरथेग रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । अख्तियारले ‘अकूत सम्पत्ति’ कमाएको भन्दै पत्र काटेका एमाले र एमाओवादीका नेतासहित २९ जनाको नाम २० मंसीर २०७२ मा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भयो ।

त्यो सूची त्यसवेला सार्वजनिक भयो, जतिवेला सिंगो मुलुक भारतीय नाकाबन्दीका कारण आक्रान्त थियो, जसमा नाकाबन्दीको प्रखर विरोधी नागरिक अगुवादेखि भारतले ‘नरुचाएका’ नेता र पूर्वकर्मचारीसम्मको नाम आयो । ‘अत्यन्त गोप्य’ भनिएको त्यो सूची सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुनुभन्दा तीन दिनअघि नै केही दूतावासका अधिकारीसमक्ष पुगिसकेको थियो र पत्र काटिएका कतिपयले पहिलो सूचना तिनैबाट पाएका थिए । “शुरूमा त अफवाह भन्ठान्यौं” पत्र काटिएका एक नेता भन्छन्, “अख्तियारले काटेको गोप्य पत्र सम्बन्धित व्यक्तिभन्दा अगाडि दूतावासमा पुग्नु ज्यादै आपत्तिजनक र खतरनाक कुरा हो ।”

नेपालको संविधानमा आपत्ति जनाएको भारतले त्यसलाई रोक्न नसकेपछि संविधान जारी भएको चौथो दिनबाट नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गरेको थियो । अर्को अनौठो के छ भने, संविधान जारी भएपछि एमाओवादी परित्याग गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १७ असोजमा नवलपरासी पुगेर ‘भ्रष्टाचारले एमाओवादीलाई भूकम्पमा रातो स्टीकर पाएको घरजस्तै बनाएकोले त्यसले आफूलाई पनि किच्ला भनेर छाडेको बताउँदै भनेका थिए, “एमाओवादीका अध्यक्षदेखि केन्द्रीय तहका केही नेतासम्म भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारको फन्दामा पर्दैछन् ।”

भारतको नाकाबन्दीबारे मौन बसेका भट्टराईले त्यसो भनेको दुई महीनापछि अख्तियारको पत्र पाउने एमाओवादी नेतामा अध्यक्ष दाहाल त थिएनन्, तर उनीनिकट नेता कृष्णबहादुर महरा परे । २९ जनाको सूचीमा परेका डा. विजय पौडेल कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध एमालेभित्र आवाज उठाउने नेतामध्येका एक थिए । “समयक्रममा धेरै कुरा प्रष्ट हँुदै जाला, तर कार्कीले अदुअआलाई शक्तिकेन्द्रको इशारा कार्यान्वयन गर्ने थलो बनाउन थालेको पुष्टि भएको छ”, एमाओवादीका एक नेता भन्छन्, “सँगसँगै व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्ने हतियार बनाएको पनि छर्लङ्ग भइसकेको छ ।”

प्रतिशोध र ‘इशारा’ कार्यान्वयनको श्रृंखला लामै छ । दोस्रो संविधानसभामा संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहँदा अख्तियारले ‘अनुचित कार्य’ हेर्न नपाउने गरी मस्यौदा तयार हुँदैथियो । त्यहीवेला मस्यौदा समितिका सचिव रहेका कानून मन्त्रालयका सहसचिव डा. रवि अर्यालले अख्तियारमा उपस्थित हुनुपर्ने पत्र पाए । त्यसअनुसार, अख्तियार पुगेका अर्याललाई त्यहाँका कर्मचारीले भने, “संविधानको मस्यौदा तयार पार्दा तपाईंले अख्तियारलाई कमजोर पार्ने गरी भूमिका खेल्नुभएछ, त्यहीकारण दुःख पाउनुहुने भो ।”

त्यो घटनाले प्रमुख दलहरूलाई बेचैन बनायो । केही चरणको छलफलपछि उनीहरूले ‘अख्तियारले अचाक्ली गरेको’ भन्दै कडा प्रतिवाद गर्ने मनस्थिति बनाए । त्यसपछि संविधानसभा सचिवालयले संविधान निर्माणको काममा चासो नदिन र कर्मचारीलाई पत्र नकाट्न अख्तियारलाई सुझव दियो ।

अख्तियारले अर्याललाई पत्र काट्दा ऊर्जा मन्त्रालयले कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई दिएको भोटेकोशी–५ जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर बास्केटमा रहेको लाइसेन्स कालिका इनर्जी प्रालिलाई दिने निर्णय गर्दा उनले राय दिनुको कारण सोधेको थियो । संविधानसभा सचिवालयको आपत्तिपछि पनि अख्तियारले सहसचिव अर्याललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिश ग¥यो । अर्याल त्यसविरुद्ध अदालत गएपछि मात्र अख्तियारको सिफारिश बदर भयो ।

२१ कात्तिक २०७१ मा व्यवस्ापिका संसदको अर्थ समितिमा जवाफ दिंदै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की । जलविद्युत आयोजना खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि समितिमा बोलाइएका कार्कीले आफू अर्थ समितिमा आउने नपर्ने भन्दै अबदेखि आफूलाई नबोलाउन भनेका थिए । तस्वीर: कुमार श्रेष्ठ/रासस

अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट ‘अनुचित कार्य’ हटाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको रीस अर्यालमाथि पोखेर कार्कीले पूरै संविधानसभालाई हतोत्साहित पार्न खोजेका थिए । मस्यौदा समितिका एक सदस्य भन्छन्, “संविधानसभामै हस्तक्षेप गर्न खोज्ने अख्तियार प्रमुखले अरूलाई के बाँकी राख्थे !”

अख्तियारबाट पछिल्लो समय भएका अधिकांश निर्णय संस्थागत नभएको टिप्पणी हुनथालेको छ । कुनै कुरा पारदर्शी नभएको, राजाले विरोधी तह लगाउन बनाएको शाही आयोग जस्तै देखिन थालेको टिप्पणीहरू भइरहेको छ ।

प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको मानमर्दन गर्ने र संस्थाहरू भताभुंग पार्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुनथालेको अख्तियारले पूर्वाञ्चल, पोखरा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका प्राध्यापकहरूलाई महीनौंसम्म थुनेर भर्खर बन्दै गरेका विश्वविद्यालयका संरचना भताभुंग पार्‍यो । प्रमुख आयुक्तको रीस साध्न लगाइएको मुद्दा अख्तियारले जित्ने कुरै भएन, भटाभट हार्‍यो । अख्तियार ‘आतंक’ का कारण कर्मचारीतन्त्र कुनै निर्णय र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, अहिले ।

नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली जस्तो खालको संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरेर अख्तियार स्थापना गरियो, त्यस अनुसारको व्यवहार नदेखिएको बताउँछन् । ज्ञवालीको विश्लेषणमा, अख्तियारको अनुसन्धान कि फितलो छ कि त पूर्वाग्रही । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल त पंचायतकालमा दरबारले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ का नाममा खडा गरेको अड्डालाई निरन्तरता दिइनु नै गल्ती भएको बताउँछन् ।

“कतै उत्तरदायी नहुने यसखालको अलोकतान्त्रिक संस्था लोकमानजस्ता खराब व्यक्तिको नेतृत्वमा पुगेपछि योभन्दा फरक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न” अर्याल भन्छन्, “जनताप्रति उत्तरदायी हुने लोकतन्त्रमा अब यो संस्था नै हटाउनुपर्छ र सुशासनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले ‘चेक’ गर्छ ।”

तैं चूप मै चूप
१७ मंसीरमा अख्तियारले २९ जनालाई पत्र काटेर ब्यांक खाता रोक्का गरेपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्यायो । २१–२२ मंसीरमा चितवनमा भएको राष्ट्रिय भेलाबाट एमालेले आफ्नो पार्टीका ६ नेता अख्तियारको सूचीमा परेको विरुद्ध विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै भन्यो– ‘कानूनी प्रक्रिया सबैले मान्नुपर्छ, तर संवैधानिक अंगले प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित भएर काम गर्नुहुन्न । अख्तियारको यो कदम त्यसबाट मुक्त छैन ।’

आफूनिकट नेता कृष्णबहादुर महरालाई पत्र काटिए लगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति कोइरालालाई भेटेर ‘हिजो आफैं लागेर कार्कीलाई अख्तियारमा ल्याउनु गल्ती भयो, अब महाभियोग लगाएर फालिहालौं’ भनेका थिए । ओलीनिकट एक नेताका अनुसार दाहालको त्यो भनाइमा, कोइराला र ओली दुवैले सहमति जनाएपनि कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने आँट गरेनन् ।

त्यसका पछाडि अरू थुप्रै कारण रहे पनि आफूमाथि महाभियोग लगाउने चर्चा शुरू भएपछि कार्कीले गरेको राजनीतिक दौडधूपलाई प्रमुख कारण मानियो । “कार्कीले धमाधम कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई भेटेर लविङ मात्र गरेनन्, कतिपयलाई मनोवैज्ञानिक त्रास पनि देखाए” एमालेका एक नेता भन्छन्, “शीर्ष नेताहरूमा समेत त्यसको असर परेपछि यो प्रकरण सामसुम भयो ।”

नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार, कांग्रेसभित्र कार्कीले प्रभाव पार्न नसक्ने सभापति कोइराला मात्र थिए, नियुक्तिका वेला निकटस्थहरूको दबाबमा टिक्न नसके पनि । बाँकी धेरैजसोसँग कार्कीको ‘व्यक्तिगत सम्बन्ध’ रहेको ती नेता बताउँछन् । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र उनी निकट नेताहरूलाई त कार्कीले लडाकू शिविरको अनियमितताको प्रसंग कोट्याएर हतप्रभ बनाएको एमाओवादीकै एक नेता बताउँछन् ।

राजनीतिक लविङ र आश–त्रासबाट आफूविरुद्धको महाभियोग टारेका अख्तियार प्रमुख कार्की त्यसबाट थप हौसिएर अघि बढ्न खोजेको दृष्टान्त हो, अनुसन्धानका नाममा भएको पत्रकार कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारी । संविधानको धारा २९३ ले मानवअधिकार आयोग बाहेकका संवैधानिक निकायका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार प्रतिनिधिसभाका समितिलाई दिएको छ ।

दलहरू भने संसदीय समितिका आदेशलाई अटेर गरेर अघि बढ्ने रुचि देखाइसकेका कार्कीमाथि लगाम लगाउन अझै अनिच्छुक देखिएका छन् । २१ वैशाखमा शुरू हुने व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन यसका निम्ति अवसर बन्न सक्छ, तर त्यो सम्भावना कमै देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका एक सांसद् भन्छन्, “आफूविरुद्ध जो बोल्छ–उभिन्छ, उसलाई कुनै न कुनै निहुँमा तह लगाउन कार्की लागिहाल्ने भएकाले कसले त्यो जोखिम लिने ?”

अहिलेको मूल प्रश्न
संविधान जारी भए पनि मुलुकमा दशक लामो राजनीतिक संक्रमण टुंगिएको छैन । आफूले चाहेजस्तो संविधान नआएकोमा अमानवीय नाकाबन्दी थोपरेको भारत नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दीमा ओर्लिइसकेको छ । कांग्रेस–एमाले बढ्दो असमझ्दारीले संसद् नियमावली समेत बन्न नसकेको अवस्थाले संविधान कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने बाँकी कामहरू चुनौतीपूर्ण बनेका छन् ।

संसद् नियमावली नबनेर प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हुन सकेन भने न्यायालयमा त्यसको मार पर्नेछ ।

त्यस्तै, संविधान कार्यान्वयनसँगै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन नभए ८ माघ २०७४ पछि मुलुक संसद्विहीन बन्नेछ । १५ वैशाखमा काठमाडौंमा भएको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि मडारिएको त्रासको बादल र नागरिक दायित्व’ विषयक खबरदारी सभामा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भनेका थिए, “लोकमानमा खिलराज रेग्मीको उत्तराधिकारी बन्ने लक्षण देखियो, त्यो हुन दिने कि नदिने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो ।”

अख्तियार प्रमुख कार्कीले २०६१ सालमा सत्तापलट गरेका राजा ज्ञानेन्द्रले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने’ नाममा शाही आयोगमार्फत दलका नेता र विरोधीहरूलाई तह लगाउन खोजेको झल्को दिइरहेका छन् । त्यसवेला दलहरूमाथि विश्वस्त नागरिकहरू शाही आयोगको विरोधमा गएकाले अन्ततः सर्वोच्चबाट आयोग नै खारेज भयो ।

अहिले भने दल र नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा चुलिएको छ र नाकाबन्दीपछिको सरकारको कार्यसञ्चालनले त निराशासँगै आक्रोश पनि बढाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अख्तियारको आतंकले स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई पनि ज्यादै कमजोर बनाएको बताउँछन् ।

“अख्तियारको डर छाड, तिमीले गर्नुपर्ने काम गरेनौ भने कारबाहीको भागीदार हुन्छौ भनेर प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई भन्नुपर्‍यो” अर्याल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री, सभामुख र नागरिक तहबाट समेत अख्तियारलाई सचेत पार्नुपर्‍यो, यस्ता काम गर्‍यौ भने तिम्रो र तिम्रो संस्थाको औचित्य छैन भन्न सक्नुपर्‍यो ।”

प्रतिकृया दिनुहोस