अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अनुसन्धान’का नाममा गैरकानूनी थुनामा राखेका हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक, पत्रकार कनकमणि दीक्षित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २० बैशाखमा मुक्त भएका छन् । दीक्षितकी पत्नी शान्ता दीक्षितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाई गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले दीक्षितलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । अख्तियारले १० बैशाखमा दीक्षितलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाका दुइवटा पक्ष निकै महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, अख्तियारले ‘अनुसन्धानका लागि’ भन्दै माग गरे बमोजिम विशेष अदालतले दीक्षितलाई १० दिन थुनामा राख्न अनुमति दिँदा आधार र कारण खुलाउन नसकेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ र दीक्षितको थुना कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ ।

अर्थात्, सर्वोच्चले यो फैसलामार्फत् अख्तियारले म्याद थपको माग गर्दैमा विशेष अदालतले आधार र कारण नखुलाई त्यस्तो अनुमति दिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाको सोझो अर्थ के हो भने ‘अनुसन्धान’का नाममा जोकोहीलाई पनि पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अख्तियार र विना आधार तथा कारण म्याद थप्ने काम विशेष अदालतको ‘स्वविवेक’ हुनै सक्दैन ।

दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रतिशोधपूर्णरुपमा पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अख्तियारको प्रवृतिलाई समेत गलत भनेको छ । खासगरी दीक्षितको मुद्दालाई आधार बनाएर सर्वोच्चले अख्तियारका विरुद्ध दिएको परमादेश यसको दृष्टान्त हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, “निवेदिकाको पति उपरको भ्रष्टाचार मुद्धाको अनुसन्धान कारबाही शुरु गरेको देखिँदा सो मुद्धामा कारबाही गर्न आवश्यक देखिएमा निवेदिकाको पतिको नाउँमा कानुन बमोजिम म्याद जारी गरी झिकाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।”

सर्वोच्चले ‘कानून बमोजिम’ मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियारका नाममा जारी गरेको यो परमादेशको अर्थ हो– अख्तियार कानुन बमोजिम चलेको छैन । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अख्तियार कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता ज्योति बानियाको मुद्धामा पनि सर्वोच्चले अख्तियारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइसकेको छ ।

व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्न अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको ल फर्ममा छापा मार्न लगाएको घटनालाई सर्वोच्चले कानून सम्मत नभएको भन्दै २७ पुसमा अख्तियारलाई सचेत समेत गराएको थियो ।

त्यसैगरी मेडिकल कलेज अनुगमन सम्बन्धी मुद्धामा अख्तियारले बानियाँमाथि लगाएको आरोप पनि विशेष अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

पत्रकार दीक्षितसँगै बरिष्ठ अधिवक्ता थापा, अधिवक्ता बानियाँ लगायत नागरिक अगुवाले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख पदका लागि अयोग्य र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको मर्मविपरित भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यो फैसलाबाट कार्कीले विधि र प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्न आयोगले अख्तियार दुरुपयोग गर्दै आएको प्रमाणित भएको छ । एक हिसाबले सर्वोच्चले संबैधानिक निकायबाट हुनथालेको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तीनपटकसम्म अख्तियारका कामकारबाही कानुन सम्मत नभएको निर्णय सुनाइसकेको छ ।

सर्वोच्च न्यायालयको यो फैसलापछि संबैधानिक निकायबाट भइरहेको स्वेच्छाचारी निर्णय र कामकारबाहीमाथि लगाम लगाउने जिम्मेवारी अब व्यवस्थापिका–संसदसामु आइपुगेको छ ।

संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक संबैधानिक निकायका कामकारबाहीको अनुमगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी संसदलाई दिएको छ र संबैधानिक निकायका प्रमुखहरुले संविधान–कानून विपरित काम गरे महाअभियोग लगाएर कारबाही गर्ने अधिकार पनि संसदलाई नै दिएको छ ।

अख्तियारको स्वेच्छाचारीतालाई कसरी रोक्ने र त्यसमा संलग्नहरुलाई के गर्ने ? २१ बैशाखमा शुरु हुने संसद अधिवेशनबाट यो जवाफ अपेक्षित छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस