संसदीय राजनीतिका चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वीले बिर्सन नहुने के हो भने संविधान कार्यान्वयनका लागि आजको सहकार्य बेगर भोलि प्रतिद्वन्द्विताको मैदान तयार हुँदैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र २२–२३ वैशाखमा देखिएको नाटकीय तनाव नाटकीय रूपमै साम्य भएको छ । सरकारको प्रमुख घटक एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक तवरमै शुरू गरेको आफ्नो नेतृत्वको नयाँ सरकार निर्माणको क्रमलाई भोलिपल्टै थाती राखेर वर्तमान सरकारप्रतिको विश्वास कायमै राखेपछि सत्ता परिवर्तनको खेल २४ घण्टामै टुंगिन पुगेको हो ।

सत्ता परिवर्तनको पछिल्लो खेल एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा भएको जस्तो देखिए पनि केन्द्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए, जो गत फागुनमा पार्टी नेतृत्वमा आएसँगै उनको अर्जुनदृष्टि सिंहदरबार बन्न थालेको थियो ।

भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै अध्यक्ष दाहालमार्फत उदांगो भएको सरकार परिवर्तनको खेलमा देउवामाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नरुचाइरहेको भारतीय संस्थापनको धापसमेत परेको प्रतीत हुन्छ ।

संविधान अनुसार वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल ७ माघ २०७४ भित्रै संघीय संसद्को गठन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि यो अवधिभित्र स्थानीय, प्रादेशिक सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ ।

माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) ले आकार ग्रहण गरेपछि मात्र संघीय संसद् गठन हुनेछ । त्यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसद्बाट आवश्यक ऐन–कानून, नीति–नियम र नियमावलीहरूको निर्माणसँगै प्रदेशहरूको सीमा, संख्या तथा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भइसक्नुपर्छ । यीमध्येका अधिकांश काम संसद्मा सके सर्वसम्मत, नभए दुईतिहाइबाट पूरा गर्नुपर्नेछ ।

विडम्बना, अहिलेसम्म संसद् यतापट्टि मुखरित भएकै छैन । नयाँ संविधान अनुरूप पूर्णरूपेण सञ्चालन हुन संसद्ले आफ्नै नियमावली समेत बनाउन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस यसतर्फ उदासीन देखिन्छन् ।

एमाले यी कार्यभार पूरा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन असफल छ । आफूलाई जिम्मेवार प्रतिपक्ष दाबी गरिरहेको कांग्रेस संसद्को सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणमा बाधक बन्दै संसद्लाई सत्ता परिवर्तनको माध्यममा सीमित गर्न उद्यत छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठन र विघटनको उपक्रम असामान्य होइन, हुँदैन । तर, यतिखेर संसद्को उपयोग सामान्यकालीन अवस्थामा झै‌ं गर्न खोज्नुमा मुलुकलाई राजनीतिक र संवैधानिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने धृष्टता ठहरिन्छ । त्यसमाथि समयसीमा तोकिएको संसद् र त्यसले गर्नुपर्ने गहन कामहरूको फेहरिस्तले अहिलेको संसद्भित्र सामान्यकालीन अवस्था जस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्ष मात्र नभई सहकर्मको आवश्यकता रहन्छ ।

‘विशेष सम्बन्ध’ मा रहेको छिमेकीबाट संविधानप्रति देखाइएको शत्रुतापूर्ण व्यवहार र उसैको सहयोगमा देखिएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको अराजनीतिक व्यवहारले पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो दल कांग्रेसबाट बृहत् राजनीतिक सहमति निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित रहन्छ ।

हो, सरकारमा रहनु वा नरहनुले तेस्रो विश्वको दलगत राजनीतिमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । तर, सातदशक लामो इतिहास भएको कांग्रेसले माओवादी हिंसा, शाही कु, राजनीतिक संक्रमणलगायतका आफ्नो पछिल्लो जीवन स्मरण मात्र गर्दा पनि थाहा हुन्छ– सरकारको नेतृत्वभन्दा नागरिकसँगको संसर्ग पार्टीको जीवन्तताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नागरिक अधिकारप्राप्तिको आठ दशक लामो लडाईंको उत्कर्षको रूपमा संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको सफल कार्यान्वयनले नै कांग्रेससहित मुलुकको बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरूलाई जीवन्त बनाइराख्ने हो ।

संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुने वा निष्क्रिय भएर जाने भन्ने कुरा संसद्मा हुने क्रियाकलापमै निर्भर छ । भनिरहनु नपर्ला, संविधानको निष्क्रियता बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका लागि विष बन्नेछ ।

व्यवस्थापिका–संसद् यही सत्रदेखि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि मूलतः कांग्रेस प्रतिपक्षभन्दा संविधान कार्यान्वयनको सहयोद्धाका रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले पनि कांग्रेससँगै सहकार्यको पहल गर्नुपर्छ ।

यस्तो सहकार्यभित्र सत्ता साझेदारीसम्मका लागि दुवै दल लचक हुनुपर्छ । हो, पछिल्ला घटनाक्रमले दुवै दलबीच तत्काल सहकार्यको सम्भावनालाई पर धकेले पनि राजनीतिक अविश्वसनीयता पुनर्पुष्टि भएको एमाओवादीका कारण उत्पन्न पछिल्लो प्रकरणमै टेकेर दुई दलबीचको सम्बन्ध सौहार्दतामा पुग्न सक्छ ।

त्यसैले व्यवस्थापिका–संसद्का दुई प्रमुख दलहरू संविधान कार्यान्वयनदेखि सत्ता साझेदारीसम्ममा एकठाउँ आउनुको विकल्प छैन । संसदीय राजनीतिका चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वीले बिर्सन नहुने के हो भने संविधान कार्यान्वयनका लागि आजको सहकार्य बेगर भोलि प्रतिद्वन्द्विताको मैदान तयार हुँदैन ।

सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसद्लाई सत्ता परिवर्तनको खेलमा सीमित गर्ने हो भने संसद्‌भित्र दलहरूभन्दा शक्तिकेन्द्रहरू हावी हुनेछन् । र, त्यस्तो संकेत देखिन थालिसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस