गठबन्धनको मुख्य घटक एमाओवादीबाट सरकारमाथि आइलागेको संकट टार्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सकसले अन्ततः सुरक्षित निकास भेट्टायो ।

अहिलेकै सरकारले बजेट ल्याउने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व फेर्ने गरी सत्तारुढ नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच अघिल्लो दिन जुटेको सहमतिलाई मूर्तरूप दिन २३ वैशाख साँझ् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक चार घण्टासम्म चल्यो ।

शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले तयार पारेको संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने मिति उल्लेख गरिएपछि उत्पन्न तनावले बैठक लम्बिएको थियो ।

सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मिति सार्वजनिक गर्दा सबैतिर नकारात्मक सन्देश जाने अडान एमाले नेताहरूले लिएपछि बल्लतल्ल बनेको सहज परिस्थिति उल्टिने संभावना बढेको थियो ।

तर, वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिन प्रयासरत दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूको पहलमा गौतमले तयार पारेको वक्तव्यको भाषा बदल्ने सहमति भयो । तत्कालै एमालेका अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल र एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग हटाएर संयुक्त सहमतिपत्र तयार पारे, जसमा दुवै दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरे ।

यसरी कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने निर्णयबाट २४ घण्टाभित्रै एमाओवादी ‘यू टर्न’ भएपछि सरकारले १५ जेठभित्र नयाँ बजेट ल्याउने गरी तयारी अघि बढाएको छ भने सहमतिपत्र तयार पार्ने क्रममा र अघिल्लाे दिन एमाअाेवादीले सरकार छाड्ने निर्णय लिएपछि राजिनामाका लागि तयार भएका अाेली नेतृत्वकाे सरकार जाेगिएकाे छ ।

टरेको खड्गो
२४ असोज २०७२ मा व्यवस्थापिका–संसद्को ३३८ मत पाएर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिने एमाओवादीको निर्णय अप्रत्यासित भए पनि एमालेका शीर्ष नेताहरू त्यसबारे पहिल्यै जानकार थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यूँताउन खोजिएको भन्दै एमाओवादीका नेताहरूले सरकार छोड्ने धम्की दिइरहेकै थिए । जुनसुकै वेला सरकार ढल्न सक्ने पूर्वसंकेत पाएकैले प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सरकार नढल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति धेरै पटक दोहो¥याएका थिए ।

फागुन अन्तिम साता सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित भएपछि तीव्रता पाएको सत्ता परिवर्तनको खेलले २५ चैतमा एमाओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट भएको ‘सरकारको गम्भीर समीक्षा आवश्यक’ निर्णयपछि गति लिएको एमाले नेताहरूको बुझइ छ ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली सरकार छोड्ने चेतावनीसहित एमाओवादीले केन्द्रीय समितिको लिखित निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझएपछि ओली–दाहालबीच धेरै पटक छलफल भएको बताउँछन् । ज्ञवाली भन्छन्, “सरकारप्रति असन्तुष्टि भए पनि दाहालले यस्तो प्रस्ताव ल्याउलान् भन्ने सोचिएको थिएन ।”

सरकारप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका एमाओवादी नेताहरूले सँगसँगै कांग्रेससँगको संवादलाई पनि अघि बढाए । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लामो सम्वादपछि नै कांग्रेसले एमाओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने गरी सहमति जुटेको बताउँछन् ।

यो संवादमा एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिव वर्षमान पुन, नेताहरू जनार्दन शर्मा, चन्द्रप्रकाश खनाललगायत सक्रिय थिए । यसकै परिणाम २१ वैशाखमा देउवा–दाहालबीच एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति जुट्यो, जसबारे दाहालले सोही साँझ् एमालेलाई खबर पठाए ।

दाहालको यस्तो सन्देश आएपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले राति १० बजे स्थायी कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई भोलिपल्ट बिहान ८ बजे बैठक बस्ने जानकारी गराएका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपमहासचिव घनश्याम भूसाल बुटवलमा भएकाले उपलब्ध सदस्यहरू सहभागी बैठकले एमाओवादी सरकार गिराउने खेलमा लागेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यहीवेला एमाओवादी पदाधिकारी बैठकले कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि दाहालले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराए । त्यसपछिका घटनाक्रम यति रफ्तारमा अघि बढे कि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भन्दै कांग्रेस सांसद्हरूले हस्ताक्षर संकलन र मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेपछि प्रम ओली राजीनामाकै मनस्थितिमा पुगेका थिए ।

दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी गराएर साँझ् ७ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दा समेत एमाओवादीका मन्त्रीहरूको अडान कायमै थियो । तर यसको तीन घण्टा नबित्दै दाहाल–ओलीबीच भेटवार्ता भयो र अघिल्लो साँझ्‌काे निर्णयबाट एमाओवादी पछि हट्यो ।

एमाओवादी ‘यू टर्न’
२१ वैशाख साँझ्को निर्णयबाट एमाओवादी पछि हट्नुमा थुप्रै कारण देखिन्छन् । सत्ता साझेदार राप्रपा नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायतको असहयोग, १६ बुँदेदेखि संविधान जारी गर्दासम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पार्टीभित्रकै नेताहरूको दबाब, जनमानसमा चुलिएको आलोचना तथा कांग्रेसको अस्पष्ट प्रस्तावका अघि एमाले नेतृत्वबाटै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि दाहाल ‘यू टर्न’ भए ।

त्यसमा एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेलको भूमिका महŒवपूर्ण थियो । स्रोतका अनुसार उनीहरूले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग गरेको छलफलपछि २२ वैशाख साँझ्‌काे ओली–दाहाल भेट जुरेको थियो ।

बुटवल पुगेका नेता नेपालले अकस्मात् काठमाडौं फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओली, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसँग गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले १५ जेठमा संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिने प्रस्ताव राखेपछि नै परिस्थिति अर्को ढंगले अघि बढेको थियो । अन्ततः दाहालले ‘पार्टीभित्र मनाउन सकिएन’ भन्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिए र सरकार परिवर्तनको खेल अन्त्य भयो ।

वैशाख पहिलो साता भारत भ्रमण गरेका देउवा र एमाओवादी महासचिव महराबीच सरकार परिवर्तनबारे भएको सहमतिलाई धेरैले दक्षिणी ‘डिजाइन’ मानेका छन् । स्रोतका अनुसार एमाओवादीलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य चाहिं चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले बनायो ।

एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल भने एमाले–एमाओवादी नेताहरूबीचकै सहमतिले ‘कोर्स करेक्सन’ भएको दाबी गर्दै भन्छन्, “संविधान कार्यान्वयन गर्ने असाधारण समयमा दलहरूबीच अविश्वास उत्पन्न हुने किसिमका विश्लेषण नगरौं ।”

प्रतिकृया दिनुहोस